रिझव्‍‌र्ह बँक ‘त्या’ १२ खात्यांची नावे कधी जाहीर करणार रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या १२ मोठय़ा कर्जबुडव्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जाईल; मात्र तूर्त आणखी काही मोठे कर्जथकितदारांची नावे स्पष्ट केली जाणार नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी स्पष्ट केले. असोचेमतर्फे दिल्लीत आयोजित तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेच्या मंचावरून मार्गदर्शन करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी कर्जबुडव्यांच्या नव्या यादीबाबत ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत अशी दुसरी यादी जाहीर करण्याचा प्रश्नच नाही, असे मुंद्रा यांनी स्पष्ट केले. मुंद्रा यांनी सांगितले की, मोठय़ा थकित रकमेच्या १२ निवडक बँक खात्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्याच आठवडय़ात स्पष्ट केले आहे. याबाबतची प्रक्रिया बँकेच्या अंतर्गत सल्लागार समितीद्वारे पार पाडली जाणार आहे. तेव्ही ही १२ नावे समितीमार्फत केव्हाही जाहीर होऊ शकतात. मात्र नव्या नावांची दुसरी यादी तूर्त तरी जाहीर केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ५,००० कोटी रुपयांवरील १२ कर्ज बुडव्या खात्यांची रक्कम ही बँकांच्या एकूण थकित कर्जाच्या तुलनेत २५ टक्के आहे. गेल्याच आठवडय़ाती याबाबतची प्रक्रिया वेगात सुरू करण्याचे संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले. नव्याने लागू झालेल्या दिवाळखोर सिहता कायद्यांतर्गत ही कारवाई प्रथमच होणार आहे. बँक क्षेत्र सध्या ८ लाख कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाचा सामना करत आहे. पैकी ६ लाख कोटी रुपये हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आहेत. बँकांना १०,००० कोटींची गरज वाढत्या बुडित कर्जापोटी मोठय़ा रकमेची तरतूद करावे लागलेल्या बँकांना चालू आर्थिक वर्षांत १०,००० कोटी रुपयांची निकड भासणार आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आर्थिक सहकार्य करण्याविषयीची भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वेळोवेळी मांडल्याचे मुंद्रा यांनी म्हटले आहे. चालू वित्त वर्षांतील सहकार्यामुळे बँकांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वासही मुंद्रा यांनी व्यक्त केला. भांडवली सहाय्य आणि बुडित कर्ज समस्येवरील निराकरण हे दोन्ही एकत्रित असेल, असेही ते म्हणाले. गेल्या दोन वित्त वर्षांमध्ये बँकांमध्ये ५०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्यात आले असून उर्वरित रक्कम पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत बँकांमध्ये येणार आहे. बँकांच्या एकत्रिकरणाबाबत मुंद्रा यांनी, बँकांच्या आर्थिक स्थितीच्या हितार्थ हा निर्णय अंमलात येणार असून तो लवकरच नियामकांच्या परवानगीकरिता पाठविला जाईल, असेही ते म्हणाले. याबाबतचा प्राथमिक निर्णय संबंधित बँका घेतील, असेही मुंद्रा यांनी यावेळी सांगितले.
