भारतातून होणाऱ्या वस्त्र व कापड निर्यातीसंदर्भात एकूण निर्यात बिले आणि प्राप्त उत्पन्नाचे अद्ययावत विवरण मध्यवर्ती बँकिंग प्रणालीत दाखल करावे अन्यथा २० एप्रिल २०१७ पासून अशा चुकार निर्यातदारांची ‘ताकीद सूची’ प्रसिद्ध केली जाईल, या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या फर्मानाने वस्त्र निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. तथापि बँकिंग प्रणालीतून निर्यातदारांच्या बिलांच्या विवरणाचे अद्ययावतीकरण झाले नसल्याने अशी ताकीद सूची टाळली जावी, असे निर्यातदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘टेक्सप्रोसिल’ने आवाहन केले आहे.

बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्ज समस्येवरील उपाय म्हणून, वस्त्रोद्योगातून होणारी निर्यात आणि त्या बदल्यात धनको बँकांना होणारी परतफेड यावर  देखरेख ठेवण्याकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेने ईडीपीएमएस (एक्स्पोर्ट डेटा प्रोसेसिंग अ‍ॅण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम) अशी मध्यवर्ती प्रणाली सुरू केली असून,  सर्व बँकांना २८ फेब्रुवारी २०१४ नंतर दाखल करण्यात आलेल्या निर्यात बिलांच्या संदर्भात निर्यात उत्पन्न परिपूर्तीची माहिती या प्रणालीला कळविण्याची विनंती केली आहे. २० एप्रिल २०१७ नंतर थकबाकी ठेवणाऱ्या निर्यातदाराचे नाव ‘ईडीपीएमएस’वरील ताकीद सूचीमध्ये घालून, त्याची जाहीर वाच्यता केली जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे फर्मान होते. परंतु बँकांकडून झालेल्या दिरंगाईचा फटका निर्यातदाराला बसू नये, अशी मागणी टेक्सप्रोसिलचे अध्यक्ष उज्वल लाहोटी यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, अनेक बँकांनी निर्यात बिलांचे ईडीपीएमएस नूतनीकरण सत्वर पूर्ण केलेले नाही, असे कापड निर्यातदारांनी निदर्शनास आणले असल्याचे सांगितले.

तात्पुरता दिलासा म्हणून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने १ मार्च २०१४ ते १ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी निर्यातीच्या एकूण मूल्याच्या ३० टक्कय़ांहून कमी थकबाकी असलेल्या निर्यातदारांना ‘ईडीपीएमएस’मधील ताकीद सूचीत समावेशापासून तात्पुरती सूट दिली आहे.

तथापि लाहोटी यांच्या मते, रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना ईडीपीएमएसवर त्यांना प्राप्त विवरणाचे नूतनीकरण करण्याचा आदेश दिला पाहिजे आणि ताकीद सूचीमध्ये निर्यातदारांचे नाव समाविष्ट करण्यापूर्वी त्याची पूर्वकामगिरी लक्षात घ्यावी आणि व्यवसायासंदर्भात खात्री करून घेतली पाहिजे. लाहोटी यांनी २० एप्रिलची अंतिम मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्याची विनंतीही रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली आहे.