रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मंगळवारी जाहीर होत असलेल्या मध्य-तिमाही पतधोरण आढाव्यात किमान रोख राखीव प्रमाण अर्थात सीआरआरमध्ये पाव टक्क्यांची कपात बँकांकडून अपेक्षिली जात आहे. औद्योगिक उत्पादनातील आश्चर्यकारक वाढ आणि महागाईचा १० महिन्यातील नीचांक या पाश्र्वभूमीवर असे पाऊल टाकले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला चिंता असलेल्या महागाईचा दर अद्यापही ७ टक्क्यांच्या वरच असल्याने थेट लाभार्थीवर परिणाम करणारे रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर मात्र यंदा कायम राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे बँकांचे व्याजाचे दर कमी होण्याची शक्यता दुरावली आहे. तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी उद्योगांमार्फत होत असलेली कर्जाची मागणी लक्षात घेता रोख राखीव प्रमाणातील कपातीचा मार्ग अनुसरला जाण्याची शक्यता आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अन्य बँकांना ठेवावे लागणारे हे प्रमाण कमी केल्याने त्याचा थेट फायदा गृह आदी कर्जदारांना होणार नाही. मात्र बँकांना जाणवत असलेली रोखीची चणचण दूर होऊ शकेल. वाणिज्य बँकांनी आज (सोमवारी) एकाच दिवसात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून १,४६,३०० कोटी रुपये उचलले. ही निकड पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणात पाव टक्का कपात केली तरी बँकांकडे १७,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक या माध्यमातून हा दर शिथील करून अर्थव्यवस्थेतील रोकडता सुलभ करीत असते. उद्योग क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या आघाडीच्या संघटनांनीही मध्यवर्ती बँकेच्या मंगळवारच्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. संथ अर्थविकासाच्या वातावरणात हेच योग्य असल्याचे त्यांचे मत आहे. महागाईही कमी होत असल्याने व्याजदर कपातीला पुरेसा वाव असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.गेल्या तिमाहीचे पतधोरण जाहीर करतानाच गव्हर्नर सुब्बराव यांनी आपण कदाचित २०१३ मध्येच व्याजदर कपात करू, असे स्पष्ट केले होते. पण त्यावेळीही रोख राखीव प्रमाण पाव टक्क्याने कमी केले होते.रोख राखीव प्रमाणापेक्षा रेपो तसेच रिव्हर्स रेपोसारखे थेट दर कमी करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्य बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवावे लागणारे रोख राखीव प्रमाण कमी करून उपयुक्त परिणाम होत नाही, असे उद्योगांसह बँकांचेही म्हणणे आहे. सध्याचे ४.२५ टक्के रोख राखीव प्रमाण हे गेल्या चार दशकातील नीचांक स्तरावर आहे. बँकप्रमुखांच्या आशा-अपेक्षा..सद्यस्थितीत बँकांकडील रोख अपुरी आहे. रोख राखीव प्रमाण कमी केल्याने बँकांना रोकडसुलभतेबाबत मोठा आधार मिळेल. मुख्य दर कमी केल्यास आश्चर्य मात्र वाटायला नको.’ एम. नरेंद्रन, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, इंडियन ओव्हरसीज बँकरिझव्र्ह बँकेने उद्याच्या पतधोरणात रोख राखीव प्रमाणासह रेपो दरातील कपातीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. एक बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून मी नेहमीच म्हणेन की, व्याजदर हे कमी व्हायलाच हवेत. रोख राखीव प्रमाण सध्या किमान पातळीवर आहेत; मात्र ते आणखी कमी झाल्यास आनंदच होईल. रेपो दर कमी झाल्यास ठेवींवर व्याजदर कमी करून बँकांना अधिक प्रमाणात कर्ज पुरवठा करता येणे शक्य होईल.* दिवाकर गुप्ता, व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय स्टेट बँकयंदाच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्य तिमाही पतधोरणातून व्याजदर कपातीाबाबत काही प्रमाणात आशा आहे. यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. रोख राखीव प्रमाण अथवा रेपो दरात किमान पाव टक्क्याच्या कपातीची अपेक्षा आहे.* डी. सरकार, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, युनियन बँक ऑफ इंडिया
