सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचनाकिराणा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या हिताला धक्का बसणार नाही, याबाबत काळजी घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. या व्यापाऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची तीन आठवडय़ांच्या आत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मंगळवारी दिले.किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. परकीय गुंतवणुकीमुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याची भीती अनेकांच्या मनात आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी काही संरक्षक तरतुदी होणे आवश्यक असल्याचे मत खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नोंदविले.
