स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अग्रणी डीएलएफ लिमिटेड आणि तिच्या प्रवर्तक गटातील सहा सदस्यांना भांडवली बाजारात कोणतेही व्यवहार करण्यावर तीन वर्षांच्या बंदी घालण्याच्या ‘सेबी’च्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या रोखे अपील लवादासमोरील याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवडय़ात म्हणजे ३० ऑक्टोबपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. सेबीचा कारवाई आदेश आल्यानंतर गेल्या आठवडय़ात ही याचिका डीएलएफने दाखल केली होती. बुधवारी ही याचिका सुनावणीला घेताना, डीएलएफकडून कंपनीच्या प्रवर्तकांचे म्युच्युअल फंड आणि अन्य रोख्यांमध्ये गुंतलेले हजारो कोटी तरी ‘सेबी’च्या आदेशातून मुक्त केले जावेत, अशा अंतरिम आदेशाची मागणी ‘सॅट’पुढे करण्यात आली. सात वर्षांपूर्वी प्रारंभिक खुली भागविक्री (आयपीओ) आणताना, हेतुपुरस्सर महत्त्वाची माहिती दडविण्यात सक्रिय सहभाग असल्याबद्दल प्रवर्तक गटातील सहा सदस्यांना भांडवली बाजारातून हद्दपार करण्याचा ‘सेबी’ने आदेश दिला. २००७ साली या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीने ९,१८७ कोटी उभारले होते. त्या वर्षांतील ही प्राथमिक भांडवली बाजारातील सर्वात मोठी भागविक्री होती. ‘सेबी’च्या या आदेशाचा परिणाम म्हणून डीएलएफच्या समभाग मूल्यात गेल्या आठवडय़ापासून निरंतर घसरण सुरू आहे. बुधवारच्या या घटनाक्रमावर प्रतिक्रिया म्हणून डीएलएफच्या समभागात चार टक्क्यांची तीव्र घसरण दिसून आली आणि बीएसईवर समभागाचे मूल्य ११५.९० पर्यंत रोडावले. परंतु दिवस सरत गेला तसे ते सुधारत गेले आणि मंगळवारच्या तुलनेत १ टक्का घसरणीसह हा समभाग १२०.२५ रुपयांवर स्थिरावला. डीएलएफवर सध्या १९,००० कोटींचेकर्जदायित्व आहे. ते कमी करण्यासाठी गेल्या महिन्यात डीएलएफने सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या अपरिवर्तनीय रोखे विक्रीतून (एनसीडी) निधी उभारण्याचे प्रस्तावित केले होते. ‘सेबी’च्या आदेशानुसार, डीएलएफला भांडवली बाजारातून निधी उभारण्यासही तीन वर्षांसाठी मनाई असल्याने या रोखेविक्रीवरही गदा आली आहे.
