गुंतवणूकदारांची रक्कम परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविल्याप्रकरणात सहाराप्रमुखांना तुरुंगाआड टाकण्याची कामगिरी बजाविणाऱ्या सेबीने आता पैसे परत देण्यासाठी नेमक्या गुंतवणूकदारांची तपास मोहीम हाती घेतली आहे. भांडवली बाजार नियामक संस्थेने याकरिता संबंधित गुंतवणूकदारांना येत्या महिन्याभरापर्यंत आवश्यक पुराव्यासह दावा करण्यास सांगितले आहे.सहाराच्या विविध योजनांमध्ये गुंतलेले पैसे गुंतवणूकदारांना परत मिळवून देण्यासाठी सेबीने यापूर्वी ऑगस्टमध्येही प्रयत्न केला होता. यासाठी ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत गुंतवणुकीवरील दावा दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र त्याला केवळ ४९०० दाव्यांचा प्रतिसाद मिळाला.आता नव्याने दावा करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१५ ची मुदत देण्यात आली आहे. सहाराबाबत सेबीने निर्धारित केलेल्या कंपन्या अथवा गुंतवणूक योजनांव्यतिरिक्त अन्य रक्कम मागण्याचा अधिकार गुंतवणूकदारांना नसेल, तसेच करवजावटीसाठी पुरावा न दिल्यास संबंधित यंत्रणा करकपात करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.सहारा समूहाने तिच्या सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या दोन कंपन्यांमार्फत तीन कोटींहून अधिक गुंतवणूकदारांकडून २४ हजार कोटी रुपये जमा केले होते.गेल्या मुदतीत दावा सादर करू न शकलेल्यांना आपली गुंतवणूक परत मिळविण्याचा हा मार्ग पुन्हा उपलब्ध करून देत असल्याचे सेबीने म्हटले आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्याकडे संबंधित गुंतवणुकीशी संबंधित असलेल्या पुराव्यासह महिन्याभरात दावा करावा, असे आवाहनही करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.मार्च २०१४ अखेर सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, सेबीला गुंतवणूकदारांचे रक्कम परत मिळण्याविषयीचे ३६१२ अर्ज मिळाले आहेत. त्यांच्या खात्यांची संख्या १३९४८ आहे. सेबीने ४४५ गुंतवणूकदारांना १.२५ कोटी रुपये हे ४३.८३ लाख व्याजासह परत मिळवून दिले आहेत. सेबीने मे २०१३ पासून गुंतवणूक परत मिळवून देणारी प्रक्रिया सुरू केली होती.सर्वोच्च न्यायालयानेही सेबीला उपरोक्त दोन कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांची रक्कम परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते. सहारा समूह मात्र ९३ टक्के गुंतवणूकदारांना थेट रक्कम दिल्याच्या दाव्यावर कायम आहे. केवळ २५०० कोटी रुपये रक्कम थकीत असल्याचे नमूद करत सहाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेबीकडे डिसेंबर २०१२ मध्येच ५१२० कोटी रुपये जमा केल्याचे म्हणणे यापूर्वीच मांडले आहे. जून २०१३ मध्ये समूहाने सेबीकडे ३११७ कोटी रुपये दिल्याचेही म्हटले होते.विदेशातून निधी आणण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेची परवानगी आवश्यकसमूहप्रमुखाच्या जामिनासाठी विदेशातील मालमत्ता विकून भारतात निधी आणू पाहणाऱ्या सहाराला रिझव्र्ह बँकेची परवानगी घेणे अटळ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. कोटय़वधी गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकप्रकरणी समूहप्रमुख सुब्रतो रॉय हे जवळपास वर्षभरापासून नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत. जामिनासाठी आवश्यक असलेली १० हजार कोटी रुपयांची रक्कम समूह आपली विदेशातील मालमत्ता विकून उभारण्याच्या तयारीत आहे. समूहाच्या विदेशी बँकेतील खात्यात ही रक्कम जमा झाल्यानंतर ती भारतात वळविण्यासाठी रिझव्र्ह बँक तसेच विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत संबंधित यंत्रणांकडून विशेष परवानगी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.गुंतवणूक परत मिळविण्यासाठी हे करावे लागेल :सहारा समूहातील दोन कंपन्यांच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांना रक्कम परताव्यासाठी नेमका अर्ज, मूळ गुंतवणूक पत्र किंवा पासबुक, ओळख व पत्त्याच्या स्व-साक्षांकित प्रती, बँक खात्याच्या पहिल्या पानाची स्व-साक्षांकित प्रत अथवा रद्द असे लिहिलेला धनादेश सादर करावा लागेल. यानंतर संबंधित रक्कम गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यात जमा होईल. याबाबतच्या एकेरी पानावरील अर्जावर नाव, पत्ता, संपर्क, पॅन, गुंतवणूक तसेच बँक खात्याची माहिती देण्यासाठी रिक्त जागा असेल.
