भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई करताना ‘सेबी’ने आठ वर्षांपूर्वीच्या प्राथमिक भागविक्री प्रकरणी डीएलएफला तब्बल ५२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. डीएलएफचे अध्यक्ष के. पी. सिंग यांच्या अध्यक्षांसह अन्य सात जणांकडून हा दंड वसुल केला जाईल. शिवाय तीन वर्षांसाठी भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.डीएलएफबरोबरच सेबीने गुरुवारी विविध ३३ कंपन्या तसेच संस्थांना आणखी ३४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र सर्वाधिक फटका स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अग्रणी डीएलएफला बसला असून कंपनीवर गैरव्यवहार केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.२००७ मधील भागविक्री (आयपीओ) प्रक्रियेनंतर भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होताना डीएलएफने अनेक महत्त्वाची माहिती नियामकापासून दडवून ठेवण्याच्या प्रकरणात रोखे अपिल लवादाकडेही कंपनीला दाद मिळाली नाही. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सेबीने कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाजारातील व्यवहार करण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. डीएलएफने बाजारातून उभारलेली ९,१८७ कोटी रुपये ही रक्कम त्यावेळी सर्वोच्च होती.गुरुवारी जारी केलेल्या आपल्या ५३ पानी आदेशातून सेबीने एका व्यक्तीचे निधन झाल्याने तिला कारवाईतून वगळले आहे. मात्र के. पी. सिंग, त्यांचे पुत्र आणि डीएलएफचे उपाध्यक्ष राजीव सिंग, मुलगी पिया सिंग, टी. एस. गोयल, रमेश संका, जी. एस. तलवार व कमलेश्वर स्वरुप यांच्यावर कारवाईचा वार केला.
