‘सेबी’कडून नियमांमध्ये शिथिलतेची अधिसूचना भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कर्ज थकबाकीदार कंपन्यांच्या भांडवली हिश्श्याची खरेदी करणे धनको बँका आणि वित्तसंस्थांसाठी सुकर होईल, अशी नियमात शिथिलता बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने लागू केली आहे. बँकांना या कंपन्यांतील मोठी हिस्सा खरेदी ‘खुला प्रस्ताव’ (ओपन ऑफर) प्रक्रिया न अनुसरता करता येईल. नियमातील ही शिथिलता मात्र सेबीने काही अटींवर केली आहे. बँकांकडून होणाऱ्या हिस्सा खरेदीचा विशेष ठराव सादर केला जायला हवा आणि त्याला संबंधित कंपनीच्या भागधारकांनी ७५ टक्के मताधिक्क्य़ाने मंजूर करणे आवश्यक ठरणार आहे. सेबीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय तब्बल ८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचलेल्या बँकांवरील बुडीत कर्जाचा डोंगर पाहता, केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुरू केलेल्या उपाययोजनांना पाठबळ या स्वरूपात घेतला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच वटहुकूम काढून, ५०० कोटींपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असणाऱ्या १२ कंपन्यांवर नादारी व दिवाळखोर संहितेनुसार कारवाईची रिझव्‍‌र्ह बँकेला मोकळीक दिली आहे. यापैकी भूषण स्टील, एस्सार स्टील वगैरे अनेक कंपन्यांविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (एनसीएलटी)कडे धनको बँकांनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेसाठी प्रस्तावही दाखल केले आहेत. सेबीनेही याला साजेसे पाऊल टाकत १४ ऑगस्टला अधिसूचना काढून, बडय़ा थकबाकीदार सूचिबद्ध कंपन्यांच्या भागभांडवली पुनर्रचनेची वाट मोकळी करून दिली आहे. बडय़ा थकबाकीदार कंपन्यांचा व्यावसायिक कायापालटासाठी हे पाऊल उपकारक ठरेल आणि पर्यायाने ते कंपनीच्या भागधारक आणि धनको संस्थांसाठी फायद्याचे ठरेल, असा सेबीने विश्वास व्यक्त केला आहे. प्रचलित नियमाप्रमाणे, भांडवली बाजारात सूचिबद्ध एखाद्या कंपनीत ५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक भांडवली हिस्सा ताब्यात घ्यायचा झाल्यास, ताबा मिळवू इच्छिणाऱ्या कंपनीला सामान्य भागधारकांपुढे अधिमूल्यासह समभाग खरेदी करण्याचा खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) ठेवणे बंधनकारक आहे. तथापि बँकांनी या कर्जग्रस्त कंपन्याचे भागभांडवल ताब्यात घेऊन, ते नव्या गुंतवणूकदारांना या खुल्या प्रस्तावाच्या प्रक्रियेतून महागडय़ा दराने द्यायचे झाल्यास, कर्जग्रस्त कंपनीच्या पुनर्रचनेत गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध निधीला आणखी कात्री बसेल, अशी समस्या मांडणारे निवेदन सेबीपुढे विचारार्थ मांडले होते. सेबीने नियमांमध्ये शिथिलतेचा अनुकूल निर्णय घेऊन बँकांची अडचण दूर केली आहे.
