सेबीची मान्यता लवकरच मिळण्याची शक्यता

ई वॉलेटचा वापर करून ५० हजारापर्यंत म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यास भांडवली बाजार नियंत्रकांची मंजुरी लवकरच मिळेल अशी आशा म्युच्युअल फंड वर्तुळात व्यक्त होत आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाची शिखर संघटना असलेल्या अँम्फी व बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या अधिकारम्य़ात प्राथमिक चर्चा झाली असून या बाबतची सेबीकडून औपचारिक घोषणा होण्याची प्रतीक्षा म्युच्युअल फंड उद्य्ोगाला आहे.

‘सरकारचे ‘डिजिटल इंडिया’ हे एक महत्वाचे धोरण असून रोकडरहित अर्थव्यवस्था हे दुसरे धोरण आहे. ही दोनही धोरणे गुंतवणुकीच्या बाबतीत पूरक ठरणारी धोरणे आहेत. ‘ई केवायसी’ला मान्यता दिल्यानंतर ५० पर्यंत गुंतवणूक ई वॉलेटद्वारा करु देण्यास सेबीची परवानगी मिळालयास फंड वितरक व गुंतवणुकदार यांच्यातील भौगोलिक अंतर नष्ट होणार आहे. नवीन गुंतवणुकदारांना म्युच्युअल फंडाचे दरवाजे यामुळे खुले होतील’, असे सिडीएसएल या रोखे भांडाराचे गुंतवणूक साक्षरता विभागाचे प्रमुख अजित प्रभाकर मंजुरे यांनी लोकसत्ता’शी बोलतांना सांगितले.

ग्राहकाचे बँकेचे बचत खात्याशी केवायसीच्या माध्यमातून ई वॉलेटशी सांगड घातली असल्याने अन्य उत्पादनाच्या खरेदी साठी मासिक मर्यादा रिझव्‍‌र्ह बँकेने २३ नोव्हेंबरपासून वाढवून २० हजार केली आहे. निश्र्च्लनीकरणापूर्वी ही मर्यादा १० हजार होती. भारतात ४४ फंड घराणी असून या घराण्यांची एकत्रित मालमत्ता नोव्हेंबर अखेर १६ लाख कोटी होती. या सर्व फंड घराण्यात मिळून ५० दशलक्ष खाती आहेत आज भांडवली बाजारात केवळ लोकसंख्येच्या केवळ ३—४% गुंतवणुकदारांचा भांडवली बाजारात सहभाग आहे.

भारताची भौगोलिक व्याप्ती लक्षात घेता गुंतवणूकदरांचा भांडवली बाजारत सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य आहे. भांडवली साधनांचे वितरण वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सेबीला सुचना करण्यासाठी सेबीने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षते खाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सेबीला सादर केला आहे. ई वॉलेटचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यक्षेत येते तर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही सेबीच्या आख्यातारीतील बाब आहे. पेटीएम, स्रिटस पेमेंट सोल्युशन्स व मोबीक्विक ई वॉलेट सुविधा देणाऱ्या प्रमुख कंपन्या आहेत.

याबाबत ‘सेबीचे हे पाऊल म्युच्युअल फंड वितरणात क्रांती घडविणारे असून म्युच्युअल फंड वितरणाचे सुलभीकरण करणारे आहे. गुंतवणूकदार आपल्या सिप गुंतवणुकीसाठी एकाच पेमेंट गेटवेचा वापरकरू शकणार असल्याने म्युच्युअल फंड खरेदी सहज शक्य होईल. कुठल्याही व्यवहारात ई वॉलेट सोयीचे व वेगाने व्यवहार पूर्ण करणारे म्हणून ओळखले जातात. आता सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणुक ई वॉलेटद्वारा करण्यास परवानगी मिळण्याच्या शक्यतेचे म्युच्युअल फंड उत्पादनाचे ऑनलाईन वितरक या नात्याने आम्ही स्वागत  करतो’, असे फंड्स इंडियाचे मुख्य परिचालन अधिकारी श्रीकांत मीनाक्षी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.