देशाच्या भांडवली बाजारात विदेशातून होणाऱ्या गुंतवणुकीचे एक माध्यम असलेल्या पार्टिसिपेटरी नोट्स अर्थात पी-नोट्सबाबत बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने ध्वनित केलेल्या नियमातील कठोरतेचे पाऊल हे गुंतवणूकविश्वात घबराट निर्माण करणारे ठरेल, असा विश्लेषकांचा होरा आहे. जगाच्या अन्य भागाच्या तुलनेत भारतातील गुंतवणुकीची प्रक्रिया त्यातून अनाकर्षकही बनेल, असे सांगितले जात आहे. किफायती आणि गुंतवणुकीचा सोपा मार्ग अशी पी-नोट्समार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीचे वैशिष्टय़े नव्या नियमांमुळे संपुष्टात येतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे काळ्या पैशांसंबंधी स्थापित विशेष तपास दलाने (एसआयटी) केलेल्या शिफारशीनुरूप, पी-नोट्स व्यवहारांचे लाभार्थी कोण आणि विदेशी गुंतवणूकदारांकडून वापरात येणाऱ्या या गुंतवणूक साधनाचा गैरवापर होत नाही, याची ‘सेबी’ने दक्षता घ्यावी अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. त्यानुरूप पी-नोट्समार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत ‘केवायसी’ प्रक्रियेत निश्चित स्वरूपाच्या सुधारणांबाबत विचार सुरू असल्याचे सेबी अध्यक्ष यू के सिन्हा यांनी पत्रकारांशी बोलताना गुरुवारी सूतोवाच केले आहे. सध्याच्या घडीला चीन, तैवान, कोरिया या उदयोन्मुख बाजारपेठांसह, जर्मनी, ब्रिटन आणि अमेरिकेत पी-नोट्ससारख्या विदेशी गुंतवणूकदारांना उपलब्ध पर्यायांबाबत ‘केवायसी’ आवश्यक असली तरी या गुंतवणुकीचा अंतिम लाभार्थ्यांची ओळख खुली करणे बंधनकारक ठरत नाही, याकडेही विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे. पी-नोट्स काय आहेत? विदेशातील गुंतवणूकदारांना उपलब्ध झालेला वेळ वाचविणारा आणि किफायती असा पर्याय आहे. विदेशस्थ गुंतवणूकदारांना भारतीय नियामकाकडे प्रत्यक्ष नोंदणी न करता, नोंदणीकृत विदेशी वित्तसंस्थांमार्फत हा पर्याय आजमावता येतो. भारतीय बाजारात झालेल्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीचा १० टक्के हिस्सा म्हणजे साधारण २.२ लाख कोटी रुपये हे पी-नोट्समार्फत आले आहेत. २००७ साली बाजारात विलक्षण तेजी असताना हे प्रमाण विदेशी गुंतवणुकीच्या ५५ टक्क्यांपर्यंत वधारले होते.
