देशात ११५ कोटीच्या लोकसंख्येत केवळ दोन टक्के लोक कुशल आहेत. आजवर आपण केवळ उच्च विद्या विभूषित निर्माण केले मात्र कुशल मनुष्यबळ निर्माण करू शकलो नाही. त्यामुळे मेक इन इंडियाचे स्पप्न साकारण्यासाठी आधी ‘स्कील इन इंडिया निर्माण करण्याची गरज असून राज्य सरकारने गेल्या दीड दोन वर्षांत त्यासाठी जाणीव पूर्वक प्रयत्न सुरू केले आहेत. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा केंद्रानेही स्वीकार केल्याची माहिती कौशल्य विकास विभागाचे माजी सचिव दीपक कपूर यांनी मंगळवारी येथे दिली. राज्यातील सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे राज्याच्या विकासातील योगदान आणि त्यांच्या समस्या यांचा आढावा घेण्यासाटी लोकसत्ताने बदलता महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत उद्योगांसाठीची नियमावली-बंधन की व्यवसाय सुलभता या विषयावर आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय परिषदेत बोलतांना कपूर यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी व्यासपीठावर ठाणे लघुउद्योजक संघटनेच्या विदेश व्यापार समितीचे उपाध्यक्ष सचिन म्हाडे, फेडरेषण ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष रवींद्र सोनावणे उपस्थित होते. आपल्या देशात केवळ दोन टक्के कुशल मनुष्यबळ आहे. त्याचवेळी दक्षिण कोरियामध्ये मात्र एकूण लोकसंख्येच्या ९८ टक्के लोक कुशल आहेत. आपल्या देशात पदवीधारकांची संख्याच अधिक असल्याने साध्या पोलीस भरतीसही पीएचडी आणि एमफील झालेले उमदेवार येतात. केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही कुशल मनुष्यबळाची वानवा असून मेक इन इंडियासाठी मोठय़ाप्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची गरज असल्याचेही कपूर यांनी सांगितले. कुशल मनुष्यबळाची ही गरदज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने गेल्या दीड वर्षांत अनेक प्रभावी योजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार ६२ खाजगी उद्योगांशी सामंजस्य करार करून ११५ कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून त्यातून १३५ औद्योगिर प्रशिक्षण संस्थांचे(आयटीआय) आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार या आयटीआयमध्ये प्रक्षिणासाठी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच विविध कायद्यांमध्येही आमुलाग्र बदल करून उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
