‘वित्तपुरवठा समस्या व स्रोत’: परिसंवाद लघुउद्योजकांच्या वास्तविक गरजा लक्षात घेऊन बँकांनी वित्तपुरवठा केला आणि उद्योजकांनी केवळ बँकेचे हप्ते भरण्याकडे लक्ष केंद्रित न करता उद्योग वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले तरच लघुउद्योगांची भरभराट होईल, असे मत ‘वित्तपुरवठा समस्या व स्रोत’ या परिसंवादात मांडले गेले. बँकेकडून पुरेसे व वेळेत अर्थसाहाय्य मिळत नाही, असा आरोप उद्योजकांकडून होतो, तर उद्योगांकडून परतफेडीत हयगय झाल्याने बँकांवरच आजारी पडण्याची वेळ येते, अशी भूमिका बँकांकडून मांडली जाते, असे निरिक्षण संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी यावेळी नोंदविले. प्रत्यक्षात या दोन्ही बाजूंची सांगड घालण्याची गरज आहे. कोणतेही तारण नसलेल्या महिला उद्योजिका अल्प कर्जामधून उद्योगांची उभारणी करतात व त्यांच्या परतफेडीचे प्रमाणही जास्त असते. त्यामुळे बँकांनी उद्योजकांच्या समस्यांची व वास्तवाची जाण ठेवली तर दोन्ही क्षेत्रांना त्याचा लाभ होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. कर्ज थकणे (एनपीए) ही केवळ बँकांचीच नव्हे तर उद्योजकांचीही डोकेदुखी आहे. एखादा उद्योग आजारी पडला की तो ९० दिवसांच्या आत तरतरीत होऊन बरा झाला पाहिजे, अशी बँकांची अपेक्षा असते. बँकांचे कर्जाचे हप्ते चुकल्याने ‘एनपीए’मध्ये गणना होण्याच्या भीतीने उद्योजक मिळालेले पैसा उद्योगात गुंतविण्याऐवजी बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरतो. त्यामुळे उद्योगाची स्थिती आणखी खालावते. उद्योजकाने संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून उद्योग नीटपणे चालविला, की बँकांचे कर्जफेडही आपोआप होईल, ही बाब कर्जदात्या बँकेनेही लक्षात घेतली पाहिजे. - डॉ. विश्वास पानसे, ‘एनपीए’ सल्लागार काही वर्षांपूर्वी ठरावीक बँकांकडूनच लघुउद्योगांना वित्तपुरवठा केला जात असे. अलीकडच्या वर्षांत दृष्टिकोनात हळूहळू पण बदल घडून येत आहे. लघुउद्योग हे बँकिंग व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे अनेक बँकांना पटू लागले आहे. गेल्या काही वर्षांतील वाढता कर्जपुरवठा याचे द्योतक आहे. चालू वर्षांत बँकांनी लघुउद्योगांना दोन लाख ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. त्याचप्रमाणे लघुउद्योगांनीही आधुनिक यंत्रसामग्री, उत्पादन नाविन्य, नवनवीन तंत्रज्ञान यांचा उपयोग आपल्या व्यवसायात करायला हवा. - अभर बोंगिरवार, कार्यकारी संचालक, आयडीबीआय बँक बाजारव्यवस्थेशी जोडलेले नसल्याने अनेकदा महिलांना कमी उत्पन्न मिळते. मात्र व्यवसायातील कमजोर दुवे शोधून समुचित विकासासाठी मदत मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाल्याचा अनुभव आमच्याकडे आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण कुटुंबाने केवळ शेती या एकमेव उत्पन्नावर अवलंबून न राहता एकाच वेळी तीन ते चार उत्पन्नस्रोत विकसित करायला हवेत. गरिबांना आर्थिक मदत हवी असते; तथापि परतफेडीची शक्यता नसल्याने बँक वित्तसाहाय्य देत नाही. मात्र महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचतगटांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या सुमारे १४०० कोटी रुपयांपैकी ९८ टक्के कर्जाची परतफेड झाली आहे. - कुसुम बाळसराफ, प्रकल्प महाव्यवस्थापिका,माविम
