केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने बँक ऑफ बडोदाचे अध्यक्ष सुभाष शिवरतन मुंद्रा यांच्या नावाला मान्यता दिल्यानंतर, अर्थमंत्रालयाने त्यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चौथे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून गुरुवारी नियुक्ती घोषित केली. मुंद्रा हे मुंबईत नव्या पदावर आजपासून रुजूही झाले आहेत. के. सी. चक्रवर्ती यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली आणि नंतर लगेचच निवडणूक आचारसंहिताही घोषित झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्‍‌र्हनरचे चौथे पद रिक्त होते. १७ जुलै १९५४ रोजी जन्मलेले मुंद्रा यांचा वयोमानानुसार गुरुवारी (३१ जुलै) सेवेतील अंतिम दिवस होता. सरकारने त्यांच्या सेवानिवृत्तीला एक दिवस शिल्लक असताना त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्त केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कायद्यानुसार डेप्युटी गव्हर्नरची चार पदे असून, त्यापैकी दोन पदे अंतर्गत बढती देऊन भरली जातात. एक पद हे अर्थतज्ज्ञांसाठी राखीव असते, तर चौथे पद हे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांमधून भरले जाते. हे चौथे पद म्हणजे के. सी. चक्रवर्ती यांच्या वारसदाराच्या शोधासाठी केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने मुंद्रा यांच्या बरोबरीने पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष के. आर. कामत, युको बँकेचे अध्यक्ष अरुण कौल, इंडियन ओव्हरसीजी बँकेचे अध्यक्ष एम. नरेंद्र, कॅनरा बँकेचे अध्यक्ष आर. के. दुबे, बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा विजयालक्ष्मी अय्यर आणि देन बँकेचे अध्यक्ष अश्विनी कुमार यांना मुलाखतीसाठी पाचारण केले होते. त्यानंतर या समितीने मुंद्रा यांच्या नावाला पसंती देऊन तशी शिफारस सरकारकडे केली होती. केंद्रीय दक्षता आयोगाने मुंद्रा यांच्या नावाला हरकत नसल्याचे प्रमाणित केल्यानंतर चिदम्बरम यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या अखेरच्या टप्प्यात अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीकडे मुंद्रा यांच्या नावाबाबत विचारणा केली. या समितीचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असते. तथापि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी निवडणुकानंतर नवीन सरकार या संबंधाने निर्णय करेल, असा शेरा मारून मुंद्रा यांची नियुक्ती लांबणीवर टाकली. नव्या सरकारमधील अर्थमंत्री जेटली यांचा मुंद्रा यांच्या नावाबाबत आक्षेप नसल्याने त्यांच्याकडून पुन्हा केंद्राच्या नेमणूक समितीकडे हा प्रस्ताव आल्यावर त्यावर मंजुरीची मोहोर उमटली.
