परिस्थितीत तातडीने सुधारणांचे डेप्युटी गव्हर्नर मुंद्रा यांचे आर्जव सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील नेतृत्वपदावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नजीकच्या भविष्यातील निवृत्तीच्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच बँक क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी मांडली आहे. आघाडीच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये नेतृत्व करणारी व्यक्ती नसणे ही चिंतेची बाब असल्याचेही ते म्हणाले. स्टेट बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या वतीने आयोजित दोन दिवसांच्या परिषदेच्या मंचावरून ते बुधवारी बोलत होते. मुंद्रा या वेळी म्हणाले की, सध्या चालकरहित मोटार विकसित करण्याबद्दलची चर्चा जोरदार सुरू आहे. मात्र बँकांमध्ये आघाडीचे नेतृत्व नसल्याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. हे असे घडता कामा नये. बँकांमध्ये वरिष्ठ पदावर नेतृत्व नसणे ही चिंतेची बाब असून त्याबाबत लवकर निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांचे काही व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी येत्या काही वर्षांमध्ये निवृत्त होत आहेत, असे नमूद करत मुंद्रा यांनी त्यांची आकडेवारीच या वेळी मांडली. ते म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये २० मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदे आहेत, मात्र त्यापैकी एक पद रिक्तच आहे. २०१७ मध्ये त्यापैकी ८, तर २०१८ मध्ये १० जण निवृत्त होणार आहेत. बँकांमधील कार्यकारी संचालकांबाबतही हीच स्थिती आहे, असे ते म्हणाले. चालू वर्षांत पाच बँकांचे कार्यकारी संचालक, तर पुढील वर्षांत सात आणि २०१८ मध्ये १० कार्यकारी संचालक निवृत्त होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ५५ वर्षांवरील ७३ टक्के उपसरव्यवस्थापक व सरव्यवस्थापक आहेत; तर २३ टक्के व्यवस्थापक हे ५० ते ५५ वयोगटातील आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांना निवृत्तीपूर्वी बढती मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचेही ते म्हणाले. प्रदूषणकारी कंपन्यांसाठी कर्ज महागणार! पर्यावरणाला घातक कर्ब आणि दूषित वायू उत्सर्जन करणाऱ्या कंपन्यांना इच्छित कर्जासाठी अधिक व्याजदर द्यावा लागू शकतो, असे संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी दिले. प्रदूषण उत्सर्जनापोटी कंपन्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागते. अनेकदा अशा कंपन्यांवर दंड आणि मालमत्तेच्या जप्तीचीही कारवाई होते. कर्ज देणाऱ्या बँकांसाठी ही एक प्रकारची जोखीमच असते. अशा वेळी या कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांना अधिक व्याजदर लावता येईल, असे त्यांनी सुचविले. या माध्यमातून बँकांनाही या प्रकारच्या कर्जासाठी वाढीव जोखीम घटक म्हणून ताळेबंदात अधिक निधीचीही तरतूदही करावी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
