अर्थमंत्री जेटली यांची लोकसभेत ग्वाही स्टेट बँकेतील प्रस्तावित विलीनीकरणानंतरही तिच्या पाच सहयोगी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात केली जाणार नाही, असा निर्वाळा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी दिला. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँकांसह भारतीय महिला बँकेच्या विलीनीकरणाला गेल्या महिन्यात सरकारने मंजुरी दिली. विलीनीकरणामुळे सहयोगी बँकांच्या कर्मचारी संख्येवर परिणाम होणार नाही, असे स्टेट बँकेने स्पष्ट केल्याचे जेटली यांनी सांगितले. सहयोगी बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर भत्ते हे स्टेट बँकेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच असतील, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. स्टेट बँकेच्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाळा, स्टेट बँक ऑफ मैसूर व स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद या पाच सहयोगी बँका आहेत. या पाच सहयोगी बँकांबरोबरच भारतीय महिला बँकेचे मुख्य स्टेट बँकेत मार्च २०१७ पर्यंत विलीनीकरण अपेक्षित आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांमधील ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०१६ अखेर ४.७६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहितीही जेटली यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. हे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारताना जेटली यांनी बँकांचा बुडीत कर्जवसुलीचा प्रयत्न प्रगतिपथावर असल्याचे कौतुकोद्गार या वेळी काढले. बँकांमधील गैरव्यवहाराचे प्रमाणही कमी, ७.१५ टक्के असल्याचे ते या वेळी म्हणाले. नवीन अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लोकसभेत एका स्वतंत्र प्रश्नाच्या उत्तरात, सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांपैकी १४ बँकांनी जून २०१६ अखेरच्या तिमाहीत नुकसान सोसल्याचे स्पष्ट केले. बँकांच्या एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत एनपीएचे प्रमाण ९.३२ टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ढोबळ एनपीएचे प्रमाण मार्च २०१७ पर्यंत एकूण वितरित कर्जाच्या १०.१० टक्के होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
