केंद्र सरकारने आगामी आठवडय़ाच्या विषयपत्रिकेत वस्तू व सेवा अर्थात जीएसटी कायद्यासंबंधाने घटना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडण्याचे ठरविले आहे. राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत महसुली भरपाईची हमी आणि आंतरराज्य व्यापारात एक टक्का अतिरिक्त करासारखी वादग्रस्त तरतूद गाळून सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने गुरुवारी दिलेली मंजुरी पाहता, वरच्या सभागृहात विधेयक संमत होणे अपेक्षित आहे. या आशेनेच गेली तीन महिने तेजीत असलेल्या भांडवली बाजाराच्या दृष्टीने जीएसटीचा दर नेमका किती असेल, हा आता उत्सुकतेचा मुद्दा असेल. बहुतांश बाजार विश्लेषकांना विद्यमान पावसाळी अधिवेशनांतच जीएसटी विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तथापि आगामी आठवडय़ात राज्यसभेत मांडल्या जाणाऱ्या जीएसटी विधेयकातील काही महत्त्वाच्या बाबींवर बाजाराचे लक्ष असेल. जर १७ ते १८ टक्के या जीएसटीच्या दर -आकारणीचा मानदंड राहिला ते बाजारासाठी उत्साहदायी ठरेल. मात्र हा दर २० टक्के अथवा त्याहून अधिक राहिल्यास, बाजाराच्या आजवरच्या उत्साहावर पाणी फेरले जाईल, असा ‘सीएलएसए’ या आंतरराष्ट्रीय दलाली पेढीचे महेश नांदूरकर यांचा कयास आहे. राज्यसभेतील मंजुरीचा अडसर पार केला गेल्यास, केंद्र सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल. लोकसभेने मे २०१५ मध्येच या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटविली आहे. जीएसटी करप्रणाली प्रत्यक्षात साकारल्यास राज्यांबाबत केंद्राचे धोरण कितपत लवचीक असेल, यावरही बाजाराचे लक्ष असेल. जीएसटी करकक्षेच्या बाहेर कोणकोणत्या वस्तू राखल्या जातील, जेणेकरून राज्यांना त्यावर कर आकारता आणि त्यांचा दर काय असेल, हेही औत्सुक्याचे ठरेल. राज्यांना जितका अल्पवाव राहील, तितकी जीएसटी करप्रणालीची परिणामकारकता दिसून येईल, असे नांदूरकर यांचे मत आहे. तर मार्च २०१७ मध्ये ‘निफ्टी’चे नवे शिखर! अपेक्षेप्रमाणे पावसाळी अधिवेशनात जीएसटीसंबंधी घटनादुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेने पारित केल्यास, १ एप्रिल २०१७ पासून या करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसे झाल्यास आगामी अर्थसंकल्पापर्यंत निफ्टी निर्देशांक हा सार्वकालिक शिखराला गाठताना दिसेल. मार्च २०१७ पर्यंत निफ्टी ५० निर्देशांकाची ८,९०० ते ९,००० ही पातळी निश्चितच अपेक्षिता येईल, असे ‘एएसके’ या दलाली पेढीचा विश्वास आहे. जीएसटीपश्चात भारतीय भांडवली बाजाराचे मूल्यांकन निश्चित उंचावणार असून, निर्देशांकांचे अपेक्षित पातळी यापेक्षा तीन ते चार टक्के अधिकही असू शकते. ‘जीएसटी’ कर व्यवस्थेतील लाभार्थी समभाग विविध दलाली पेढय़ांनी जीएसटी करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास, गुंतवणूकदारांना आपल्या भागभांडारात स्थान दिले जावे, असे काही समभाग सुचविले आहेत. * कॅपिटल व्हाया ग्लोबल गती, व्हीआरएल लॉजिस्टिक्स, आलकार्गो (सर्व दळणवळण क्षेत्र) * जिओजित बीएनपी परिबा पीव्हीआर (माध्यम क्षेत्र) * जे पी मॉर्गन हॅवेल्स इंडिया (ग्राहक उत्पादने) * मॉर्गन स्टॅन्ले एशियन पेंट्स (रंग उद्योग) (संबंधित दलाली पेढय़ा विश्लेषकांच्या अहवालांनुसार)
