सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून पुरविल्या जाणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी किमतीत सध्याच्या तुलनेत मोठी वाढ करून ती प्रति लिटर ४८.५० रुपये ते ४९.५० रुपये अशी निश्चित करण्याचा निर्णय आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने गुरुवारी घेतला. सरकारच्या या निर्णयाने साखरेच्या किमती पडत असल्याने धास्तावलेल्या साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या तेल कंपन्यांकडून प्रति लिटर इथेनॉलसाठी २७ ते २९ रुपये किंमत चुकविली जात आहे. सात वर्षांपूर्वी निश्चित केलेल्या या किमतीत अद्याप बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे साखर उद्योगांकडून इथेनॉल किमान ४४ रुपये किमत निश्चित केली जावी, अशी मागणी सुरू होती. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा खूप अधिक वाढ सरकारने दिली आहे. इथेनॉलच्या नवीन किमतीत, केंद्र व राज्यांचे कर तसेच वाहतुकीचा खर्चही सामावून घेण्यात आला आहे आणि हा खर्च इथेनॉल पुरवठादारांनीच करावयाचा आहे. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या डेपोपासूनचे साखर कारखान्यांचे अंतर लक्षात घेऊन किंमत निश्चित केली जाईल. जर हे अंतर १०० किलोमीटरपेक्षा कमी असल्यास इथेनॉलला प्रति लिटर ४८.५० रुपये किंमत मिळेल, अंतर १०१ ते ३०० किलोमीटर दरम्यान असल्यास ४९ रु. प्रति लिटर आणि ३०० किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्यास ४९.५० रुपये प्रति लिटर किमतीने इथेनॉलची खरेदी होईल. नोव्हेंबर २०१२ पासून सरकारने पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिश्रण बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु किमतीबाबत नाराजी पाहता पुरेसा पुरवठा नसल्याने विशिष्ट क्षेत्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होती. नव्या किमती आकर्षक असल्याने या कार्यक्रमाला गती येईल आणि परिणामी सरकारच्या कर महसुलातही सुमारे ५,००० कोटींची भर पडण्याबरोबरच, इंधन आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या विदेशी चलनातही बचतीची अपेक्षा केली जात आहे.
