आडमुठय़ा मल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी मालमत्तांचे गुपित जाहीर करण्यास विरोध दर्शविणाऱ्या विजय मल्या यांना ती बँकांकडे सादर करण्याचे फर्मान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सोडले. मल्या, त्यांची पत्नी आणि मुलांच्या नावे असलेली संपत्तीबाबतची माहिती बँकांना एका बंद लिफाफ्यात सादर करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. विविध १७ सार्वजनिक बँकांची ९,००० कोटी रुपये बुडित असलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्स प्रकरणाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. यात आयडीबीआय बँकेच्या ९०० कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाचाही समावेश आहे. रक्कम वसुलीकरिता कंपनीचे सर्वेसर्वा मल्या यांच्या मालमत्तेची मागणी याचिकादार बँकेमार्फत न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. त्याला मल्या यांच्या वकिलांनी विरोध दर्शविला होता. याबाबत मल्या यांच्या भारतातील तसेच विदेशातील संपत्तीबाबतच्या माहितीचे गुपित राखण्यासारखे काहीही नसून उलट ते त्वरित बँकांकडे जाहीर करावे, असे न्या. कुरियन जोसेफ व आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. बँकांच्या वतीने न्यायालयात अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हे बाजू मांडत आहेत. तीन वेळा समन्स बजावूनही हजर न राहणाऱ्या मल्या यांनी संपत्तीविषयी बँकांना माहिती देणे अनिवार्य असून थकित कर्जाबाबत मार्ग काढण्याकरिता अवलंबिले जाणाऱ्या उपाययोजनांवर यामुळे बँकांना विचार करता येईल, असे समर्थन न्यायालयाने केले. याबाबत बंगळुरुच्या कर्ज वसुली लवादालाही येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले. मल्या हे बँकांबरोबर आंधळी कोशिंबीर खेळत असून भारतात परत येण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा दिसत नाही, असेही रोहतगी यांनी म्हटले. मल्या हे कर्जबुडवे आहेत; मात्र निर्ढावलेले कर्जबुडवे नाहीत, अशी मल्या यांची बाजू त्यांचे वकिल सी. एस. वैद्यनाथन व पराग त्रिपाठी यांनी मांडली. व्यवसायातील अपयशामुळे मल्या यांना बँकांची देणी देता आली नाही, असेही उभयता म्हणाले. किंगफिशरला २०१३ मध्ये १६,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मल्या हे भारतात परत कधी येणार याबाबत आपल्याला काहीच माहित नसल्यानेही ते म्हणाले.
