वाणिज्यमंत्र्यांची सात वर्षांच्या ‘करमुक्त अवकाशा’ची अर्थमंत्र्यांना शिफारस येत्या १ फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातून, नवोद्यमी (स्टार्ट-अप्स) संस्कृतीला प्रोत्साहन म्हणून अधिक करसवलती या क्षेत्राला दिल्या जातील, असे संकेत वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे बोलताना दिले. त्यांच्या मंत्रालयाने या प्रथितयश उद्योजकांना सध्याच्या तीन वर्षांऐवजी, किमान सात वर्षांचा करमुक्त अवकाश काळ (टॅक्स हॉलिडे) प्रदान करण्याची शिफारस केली आहे. नवोद्यमी क्षेत्रासाठी कर आणि करविषयक मुद्दय़ांचा अग्रक्रमाने विचारात घेतले गेले पाहिजे. काही अनुकूल बदल घडले आहेत, तरी आणखी बरेच काही होणे बाकी आहे. या अर्थसंकल्पातून नेमके काय प्रस्तुत केले जाते म्हणून पाहायचे आहे, असे सीतारामन यांनी त्यांच्याकडून अर्थमंत्र्यांना केल्या गेलेल्या शिफारशींची माहिती देताना सांगितले. ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. सात वर्षांसाठी करमुक्तता कालावधी यासह किमान पर्यायी कर (मॅट)ची संपूर्ण माफी अशा नवोद्यमींसाठी आपल्या करविषयक शिफारसी असून, त्यासंबंधी अर्थसंकल्पातूनच निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ाविषयक मुद्दय़ांच्या निवारणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक, सिडबी आणि साहसी भांडवलदार (व्हीसी) यांच्या देशस्तरावर संयुक्त बैठकांच्या आयोजनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १० हजार कोटींच्या निधीचा वापर गुलदस्त्यातच! ‘स्टार्ट अप इंडिया’ कार्यक्रमाला वर्ष लोटले; पण या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला जोराशोराने जाहिरातबाजीसह घोषित १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीच्या विनियोग, त्याचे लाभार्थी आणि एकंदर योजनेचे फलित याबद्दल कोणताच तपशील वर्धापन दिन कार्यक्रमातून पुढे आला नाही. प्रत्यक्षात या महत्त्वाकांक्षी योजनेत साहसी भांडवलदारांच्या भूमिका व सहभागाबाबत अद्याप सुस्पष्टता दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया सीडफंड आणि स्टॅनफोर्ड एंजल्सच्या संस्थापिका पॉला मारिवाला यांनी व्यक्त केली. सरकारच्या नोटाबंदीने पाय जमवू पाहत असलेल्या नवोद्यमींचे कंबरडेच मोडल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
