बुधवारपासून येथे सुरू झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या व्यासपीठाचा उपयोग भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी म्हणून करून घेतला. येत्या महिनाअखेर संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कररचनेविषयी असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे सुतोवाचच त्यांनी याद्वारे दिले. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम कायम राहणार असल्याबद्दलही त्यांनी परिषदेला उपस्थित गुंतवणूकदार, उद्योजकांना आश्वस्त केले.स्वित्झर्लंडमधील दाव्होस येथे बुधवारपासून सुरू झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत अरुण जेटली यांनी अनुदानातील सुसूत्रता, कररचनेवरील विश्वास आणि विमा विधेयक पारित करण्याच्या आग्रहाविषयीची सरकारची मते मांडली. विदेशातील उद्योजक, गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे यासाठी कररचनेतील विश्वासार्हता आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी प्रदर्शित केले.व्होडाफोनच्या रूपात कर विषयावर तोंड पोळून निघालेल्या भारतात कररचनेची पुनर्बाधणी हे एक आव्हान असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. विपरीत परिणाम करणाऱ्या कराच्या विरोधात आपण असून, कर तिढय़ाबाबत सध्या सुरू असलेल्या सर्व प्रकरणातून सरकारला एक रुपयादेखील मिळणार नाही, असेही त्यांनी खेदाने म्हटले. उलट या प्रक्रियेत प्रतिमाच खराब होत असल्याचे कथन त्यांनी केले. वस्तू व सेवाकर ही महत्त्वाची कर सुधारणा असून, याबाबतचे विधेयक संसदेच्या येणाऱ्या अधिवेशनात मांडले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.अर्थमंत्र्यांनी अनुदान प्रक्रिया पूर्णपणे बदलण्यात येणार नाही, तर अंमलबजावणीच्या दृष्टीने त्यात अधिक सुसूत्रता आणली जाईल, असे स्पष्ट केले. वाढत्या अनुदान खर्चाचा भार सरकारच्या तिजोरीवर असून तो कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसनंतर आता केरोसिनबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.विमाक्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सहा महिन्यांच्या आत मंजुरी मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्यास संसदेचे संयुक्त अधिवेशन घेण्यात येईल, असे सांगितले.
