आगामी वर्षांत होऊ घातलेल्या दूरसंचार ध्वनिलहरींकरिता (स्पेक्ट्रम) लिलावात, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांच्या वार्षिक महसुलाच्या ३ टक्के प्रमाणात वापर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दूरसंचार आयोगाच्या आंतरमंत्रीस्तरीय गटाने मांडला आहे. यामुळे २३०० मेगाहर्ट्झसाठीच्या पुढील वर्षांच्या ध्वनिलहरी लिलावात भाग घेण्यास सज्ज असलेल्या तीन मोठय़ा दूरसंचार कंपन्यांचा भार २०१० मधील प्रक्रियेच्या तुलनेत तुलनेत कमी झाला आहे. २३०० मेगाहर्ट्झ बॅण्डकरिता लागू असलेल्या या लहरींसाठी २०१० मध्ये कमाल पाच टक्क्यांपर्यंत शुल्क प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते. यंदाच्या ३ टक्के शुल्काची शिफारस खुद्द दूरसंचार आयोगानेही केली होती. सरकारने जानेवारी २०१४ मध्ये हे शुल्क सरसकट ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्या शुल्कांतर्गत ध्वनिलहरी प्रक्रिया येत्या वर्षांत होणार आहे. २०१० मध्ये २३०० मेगाहर्ट्झ बॅण्डकरिता मोबाइल ग्राहकसंख्येत देशातील सर्वात मोठी कंपनी भारती एअरटेल, एअरसेल व लवकरच दूरसंचार सेवा सुरू करणारी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम यांनी ध्वनिलहरी परवाने जिंकले होते. त्यांना आता नव्या शुल्काप्रमाणे प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. २०१० मध्ये भारती एअरटेलने ४.९ टक्के (३.७ टक्के), एअरसेलने ३.२४ टक्के (२.८३ टक्के) आणि रिलायन्स जिओला ५ टक्के (२.८८ टक्के) शुल्क (कंसात आता द्यावे लागणारे वापर शुल्क) भरावे लागले होते. ध्वनिलहरीच्या बुधवारच्या वापर शुल्क निश्चितीनंतर भांडवली बाजारातही या क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग व्यवहारात एक टक्क्याहून अधिक प्रमाणात उसळले. समभागांना मागणीचा जोर दूरसंचार आयोगाच्या आंतर मंत्रिस्तरीय गटाने पुढील लिलावाकरिता दूरसंचार ध्वनिलहरी वापराचे शुल्क दूरसंचार कंपन्यांच्या वार्षिक महसूलाच्या ३ टक्के प्रमाणात सुचविल्यानंतर भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्य बुधवारी वाढले. आदित्य बिर्ला समूहातील आयडिया सेल्युलर वगळता इतर प्रमुख दोन कंपन्यांचे समभाग वाढले. व्यवहारात १०६.७० रुपयांपर्यंत वाढल्यानंतर आयडियाचे मूल्य दिवसअखेर ०.१९ टक्क्य़ांनी घसरले. भारती एअरटेल रु. ३५२.४० २ ०.९३% रिलायन्स कम्यु. रु. ४९.२० २ ०.८०% आयडिया सेल्यु. रु.१०५.१५ ३ ०.१९% कॉल ड्रॉप : सरकारचा हेका कायम कॉल ड्रॉपकरिता कंपन्यांवर लागू करण्यात आलेल्या दंडामुळे सर्वोच्च न्यायालयात तोंडावर पडलेल्या सरकारने दंडाबाबत आपला हेका अद्यापही सोडलेला नाही. कॉल ड्रॉप प्रकरणात कंपन्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड तसेच कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची तरतूद करण्यास भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आता सरकारला सुचविले आहे. प्राधिकरणाने यासाठी स्वत:च्या कायद्यातील कलम १९९७ च्या तरतुदीत दुरूस्ती सरकारला सुचवली आहे. कॉल ड्रॉपप्रकरणी मोबाइलधारकांना भरपाई देण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.
