दूरसंचार ध्वनिलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) ताजा लिलावातून सरकारी तिजोरीला झालेला १,०९,८७४ कोटी रुपयांचा लाभ पाहता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागील काँग्रेस सरकारमधील या खात्याचे मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यावर शरसंधानाची संधी बुधवारी साधली. तत्कालीन पसरविला गेलेला ‘झीरो लॉस’ अर्थात ना-तोटा सिद्धांत हा बनावच होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.काही मंडळींनी या ध्वनिलहरी या शून्य मूल्याच्या असल्याची जाणूनबुजून बाळगलेली धारणा या निमित्ताने खोटी ठरली याचा आपल्याला आनंद आहे, अशा शब्दात जेटली यांनी सिब्बल यांच्या त्या वेळच्या वक्तव्याची खिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना उडवली.जानेवारी २०११ मध्ये तत्कालीन दूरसंचार आणि माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री या नात्याने सिब्बल यांनी विधान केले होते की, २००८ सालात नवीन कंपन्यांना २जी दूरसंचार परवाने हे प्रथम येणाऱ्यास, प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर दिले गेल्याने सरकारचा कोणताही तोटा झालेला नाही. भारताचे महालेखापाल ‘कॅग’ने दुर्मीळ ध्वनिलहरी स्पर्धात्मक निविदा न मागविता वितरित केल्या गेल्याने सरकारला प्रचंड मोठे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सिब्बल यांनी हे विधान केले होते. दरम्यान, दूरसंचार ध्वनिलहरींसाठी बोली लावण्याच्या ११५ फैरी आणि १९ दिवसांनंतर बुधवारी समाप्त झालेल्या लिलाव प्रक्रियेतून तब्बल १,०९,८७४ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळण्याचा अंदाज आहे. यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीला आगामी १० दिवसांत अंतिम बोली रकमेचा एक-तृतीयांश हिस्सा तर उर्वरित वर्ष २०२७ पर्यंत सरकारकडे जमा करावयाचा आहे. या लिलावाला मिळालेला हा प्रतिसाद केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीवर नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना बळकटी देणारा ठरेल. ९००, १८०० आणि २१०० मेगाहर्ट्झ आणि ८०० मेगाहर्ट्झ (सीडीएमए सेवेसाठी) अशा विविध चार ध्वनिलहरी पट्टय़ांसाठी झालेल्या या लिलावाचा अंतिम निकाल आणि यशस्वी परवाने मिळविणाऱ्या कंपन्यांची नावे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर जाहीर केली जातील. तथापि आयडिया सेल्युलरने विद्यमान नऊ, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि व्होडाफोनने प्रत्येकी सात आणि भारती एअरटेलने आपल्या विद्यमान सहा आणि २०१५-१६ मध्ये संपुष्टात येणाऱ्या परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी या लिलावातून चढाओढीने बोली लावली असण्याचे संकेत आहेत. तर रिलायन्स जिओ, टाटा टेली सव्‍‌र्हिसेस, टेलीविंग्ज (पूर्वीची युनिनॉर) आणि एअरसेल यांनी अतिरिक्त ध्वनिलहरी मिळविण्यासाठी लिलावात सहभाग घेतला असणे अपेक्षित आहे.
