१० हजार विजेवर चालणाऱ्या मोटारींसाठी निविदा ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी एकत्र येऊन स्थापित केलेल्या ‘एनर्जी एफिशियन्सी सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल)’ या कंपनीने कोळसा, खाण, ऊर्जा आणि अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयासाठी १०,००० विजेवर चालणाऱ्या कार आणि ४,००० चार्जर्सच्या पुरवठय़ासाठी निविदा काढल्या आहेत. या मोटारी ताब्यात आल्यानंतर, त्या अन्य सरकारी विभागांनाही भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणार आहेत. एकंदर सरकारी गाडय़ांचा ताफ्याला पर्यावरणस्नेही हरित वळण मिळालेले लवकरच दिसून येईल. या निविदा म्हणजे देशात मोठय़ा प्रमाणावर विद्युत वाहनांना चालना देण्याच्या सरकारच्या योजनेचा एक भाग आहेत. केंद्रीय ऊर्जा, कोळसा व खाणमंत्री पीयूष गोयल यांनी एप्रिलमध्ये भारतात २०३० पर्यंत केवळ विजेवर चालणाऱ्या मोटारीच धावतील, असा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषित केला आहे. याच मंत्रालयाच्या भारतात विद्युत वाहनांच्या निर्मितीला चालना आणि वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘फेम’ नावाच्या योजनेअंतर्गत ‘ईईएसएल’ने या १०,००० विद्युत कारच्या पुरवठय़ासाठी निविदापत्रक काढले आहे. या निविदापत्रकानुसार, तीन हजार एसी (वैकल्पिक विद्युत प्रवाहावर आधारित) चार्जर आणि १००० डीसी (एकदिशा विद्युत प्रवाहावर आधारित) अर्थात गतिमान चार्जर मागविले जाणार आहेत. सध्या प्रचलित पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनावर चालणाऱ्या मोटारींची जागा विजेवर चालणाऱ्या मोटारींकडून पूर्णपणे घेतली जाण्याला खूप मोठा कालावधी जरूर लागेल. तरी विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक ठोस आराखडय़ानुसार योजना बनविली आहे, असेही गोयल यांनी मागील महिन्यात एका जाहीर कार्यक्रमांत प्रतिपादन केले. विद्युत मोटारींच्या वापरासंबंधाने भविष्यवेध घेणारा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी निती आयोगाला सोपविण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘हायब्रीड कार’ उपयुक्त पर्याय नाही! विद्युत आणि पारंपरिक इंधन दोहोंचा संकर असलेल्या ‘हायब्रीड कार’च्या वापरातून महागडय़ा इंधनाच्या मागणीत काहीशी कमतरता जरूर येईल, परंतु भविष्यकाळ हा विद्युत वाहनांचाच असल्याचा पीयूष गोयल यांनी पुनरुच्चार केला. ‘हायब्रीड कार’ना विरोध करू नका असे आर्जव घेऊन काही कंपन्या आपल्याकडे आल्याही होत्या. तथापि पारंपरिक इंधनांचा वापर अल्पसा कमी करणारा हा मध्यावधी तंत्रज्ञान पर्याय फारसा उपयुक्त नाही आणि त्याबाबत विशेष तरतुदींची गरज नाही, अशी शिफारस आपण अर्थमंत्र्यांना केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सबंध जगाचा ओढा विद्युत वाहनांकडे असून आणि आपला देशही विद्युत वाहनांनाच चालना देईल, अशा भूमिकेचा गोयल यांचा आग्रह आहे.
