सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील व्यवहाराच्या निर्णयाचे सर्वाधिकार एकाच व्यक्तीकडे ठेवू पाहणारी व्यवस्था केंद्र सरकार बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे. यानुसार या बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे पद वेगळे करून त्यावर दोन भिन्न व्यक्तींची नियुक्ती करण्याच्या विचारात सरकार आहे.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमुख या नात्याने एकाच व्यक्तीकडे असलेले अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे पद स्वतंत्र करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्रीय वित्त सेवा सचिव जी. एस. संधू यांनी सोमवारी वृत्तसंस्थेला दिली.५० लाख रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात सिंडिकेट बँकेच्या अध्यक्षांचे नाव आल्यानंतर तसेच देना बँक व ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये ४३६ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुख पदावरील व्यकींच्या फेरआढाव्याची गरज केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रतिपादन केली होती.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे पद एकाच व्यक्तीकडे न ठेवता अशा दोन पदांवर दोन भिन्न व्यक्तींची नेमणूक करावी, अशी शिफारस यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थ खात्याला केली होती. अशा व्यक्तीकडे दोन पदांमुळे जादा अधिकार येतात, असा त्यासाठी दावा करण्यात आला होता. २००४-०५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ए. एस. गांगुली यांच्या अध्यक्षपदी समिती नेमून या दोन्ही पदांच्या भिन्नतेचा विचार प्रथम मांडला होता. त्याची अंमलबजावणी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक क्षेत्रात झाली नसली तरी खासगी बँक क्षेत्रात ती २००७ पासून होऊ लागली.देशातील जवळपास सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीकडे आहेत. याला केवळ देशातील सर्वात मोठी स्टेट बँक हीच अपवाद आहे. बँकेच्या अध्यक्षपदी अरुंधती भट्टाचार्य आहेत, तर चार विविध व्यवस्थापकीय संचालकपदावरील व्यक्ती आहेत. खासगी बँकांमध्ये मात्र अध्यक्ष हे बिगर कार्यकारी पद असते, तर व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्तीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेही पद असते.ठेवींची नेमकी व्याख्या हवी : रिझव्‍‌र्ह बँकविविध यंत्रणांमार्फत गैरमार्गाने गोळा करण्यात येणाऱ्या कोटय़वधींच्या मुदत ठेवींच्या पाश्र्वभूमीवर अशा ठेवींचे नियमन तसेच ठेवी स्वीकारण्याची नेमकी व्याख्या रिझव्‍‌र्ह बँक तयार करणार असल्याचे गव्हर्नर आर. गांधी यांनी म्हटले आहे. दोन आघाडीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ४३६ कोटी रुपयांच्या ठेव घोटाळा प्रकरणानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक अशा प्रकारच्या नियमनाबाबत सरकारबरोबर चर्चा करून मार्ग काढेल, असेही ते म्हणाले. ठेवींबाबतची बँकांची व्याख्या स्पष्ट आहे; मात्र कंपन्या, बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या यांच्यामार्फत गोळा करण्यात येणाऱ्या ठेवी त्याअंतर्गत येत नाहीत, असे स्पष्ट करून गांधी यांनी ठेवी स्वीकारण्याबाबत अधिक सुस्पष्टता येण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य शासनाबरोबर चर्चेची गरज प्रतिपादन केली.
