निश्चलनीकरणानंतर कर्जाची रक्कम म्हणून २०,००० रुपये जमा करणाऱ्या निवडक प्रकरणांची प्राप्तीकर विभाग चौकशी करण्याची शक्यता आहे.

आपल्याकडील काळा पैसा नाहीसा करण्याचा प्रयत्न म्हणून निश्चलनीकरण कालावधीत कर्जाची थकित रक्कम काही प्रमाणात परतफेड केल्याची प्राप्तीकर विभागाला शंका आहे. यादृष्टीने याबाबत तपास केला जाण्याचे संकेत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिले आहेत. याबाबत प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना सूचनाही देण्यात आल्याचे कळते.

निश्चलनीकरणा दरम्यान मोठी रक्कम बँकांमध्ये जमा करणाऱ्या १८ लाख जणांची प्राप्तीकर विभागाने चाचपणी केली असून पैकी अनेकांना इ-मेल व मॅसेजही पाठविले आहेत. यापुढील एक पाऊल म्हणून करदात्यांच्या कर्जफेड रकमेवरही आता नजर ठेवण्यात येणार आहे. असे निवडक कर्जदारांकडून २०,००० रुपयांवरील रक्कम जमा केली असल्यास त्याची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.

प्राप्तीकर विवरणपत्रातील त्रुटी निवारणासाठी नवीन संस्था

निश्चलनीकरणानंतर १८ लाख करदात्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्राप्तीकर विवरण पत्रातील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी नवी संस्था स्थापन केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी बुधवारी उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे दिली. सिंह म्हणाले की, निश्चलनीकरणानंतर १५ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा झाले आहेत. १८ लाख जणांनी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे १२ लाख रुपये असल्याचे विवरण पत्रात नमूद केले आहे. मात्र त्यांनी १.२५ कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा केले आहेत. त्यांच्यामार्फत प्राप्तीकर विवरणपत्रात त्रुटी राहिली गेल्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ही नवी व्यवस्था कार्यरत होईल, असेही ते म्हणाले.