अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी प्रोत्साहनपर पॅकेज जर सरकारकडून जाहीर केले तर चालू आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजित वित्तीय तुटीत अर्धा टक्क्यांपर्यंत भर पडू शकते, असा यूबीएसचा कयास आहे. सरकारची महसुली आवक आणि सरकारकडून होणारा खर्च यातील तफावत असलेली वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.२ टक्के मर्यादेच्या आत राखली जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट केले आहे. अर्थ-प्रोत्साहक पॅकेज राबविले गेल्यास, तुटीची मर्यादा ३.७ टक्क्यांवर जाऊ शकेल, असे यूबीएसने अंदाजले आहे. ‘सरकार अर्थसंकल्पीय लक्ष्यांपासून विचलनाचा विचार करीत आहे, परिणामी वित्तीय तुटीत भर पडू शकते,’ अशी यूबीएसच्या अहवालाची टिप्पणी आहे. तुटीतील ही भर इंधनावरील शुल्कातील कपात, परिणामी कर महसुलातील संभाव्य घट, दूरसंचार परवान्यांच्या विक्रीतून अल्प महसुली संग्रहण, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लाभांशातील घट आणि सरकारकडून वाढलेला भांडवली खर्च याच्या परिणामाने घडणार आहे. अर्थ-प्रोत्साहक विशेष उपाययोजनांचा सरकारकडून विचार सुरू असून, त्यातून तुटीचे ठिगळ आणखी रुंदावणे अपरिहार्य आहे, असे यूबीएसने स्पष्ट केले आहे. केंद्रच नव्हे तर वेगवेगळ्या राज्यांकडून शेतकरी कर्जमाफी, कर्मचारी वेतनवाढ यासारख्या अनेक लोकानुनयी घोषणा सुरू असून, त्यांची वित्तीय गणितेही कोलमडण्याची शक्यता असल्याचा यूबीएसने इशारा दिला आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या एकत्रित वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे ६.७ टक्क्यांच्या घरात जाणारे आहे, जे निर्धारित ५.८ टक्क्यांच्या आणि आधीच्या वर्षांतील ६.२ टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक आहे, या गंभीर बाबीकडेही यूबीएसने लक्ष वेधले. परिणाम काय? वित्तीय तुटीचे गणित बिघडण्याचा धोका असल्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने ४ ऑक्टोबरच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा घेतानाही व्यक्त केली आहे. वित्तीय तुटीत निर्धारित लक्ष्यापल्याड वाढीने व्यापक अर्थकारणाच्या स्थिरतेला आघात पोहचू शकेल, असे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल म्हणाले आहेत. सरलेल्या ऑगस्टमध्ये सरकारने पूर्ण वर्षांसाठी निर्धारित वित्तीय तुटीच्या ९६.१ टक्के हिश्शापर्यंत मजल मारली आहे. नंतरच्या काळात होणारा खर्च हा उत्तरोत्तर तुटीत भर घालणाराच असेल. याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांकडून भारताची पत खालावण्यात होण्याची शक्यताही दिसून येते.
