वस्तू व सेवा कराबाबतचा (जीएसटी) निर्णय वर्षअखेपर्यंत नक्की घेतला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात २०११ मध्ये जीएसटीचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, ‘या करप्रणालीबाबत गेल्या तीन वर्षांत बरीच चर्चा झाली आहे. या करप्रणालाली काही राज्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे त्यांच्यात सर्वसहमती घडवून आणणे गरजेचे आहे. तर काही राज्यांना या करप्रणालीतून केंद्राला मिळणाऱ्या वाटय़ातून निम्मा वाटा हवा आहे. या पाश्र्वभूमीवर यंदा वर्षअखेपर्यंत जीएसटीवर ठोस निर्णय घेता येईल अशी अपेक्षा आहे’.
