इथून पुढच्या काळात देशात आघाडय़ांचीच सरकारे येणार असल्याने आघाडय़ांचे राजकारण अपरिहार्य आहे, असा सिद्धांत सर्वच राजकीय नेते, पंडित आणि ‘विश्लेषक’ मांडत असताना झालेल्या सर्वत्रिक निवडणुकांत भा.ज.प.ला एकटय़ाच्या बळावर सरकार स्थापन करण्याइतके बहुमत देऊन भारतीय मतदारांनी या सर्व भाकितांवर व सिद्धांतावर चक्क बोळा फिरविला. या निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने ६० वर्षांत देशाचे सर्व बाजूंनी वाटोळे केले, सर्व क्षेत्रात देश रसातळाला नेला असा अत्यंत उथळ, बालिश प्रचार केला. सरकार स्थापन होऊन कामकाज सुरू झाल्यावरही भा.ज.प.च्या नेत्या-प्रवक्त्यांनी तीच पोपटपंची चालू असून, ‘दहा वर्षांची घाण साफ करायला आम्हाला काही वेळ तर द्या,’ अशी याचना सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, हे पाहणे उपयुक्त ठरेल. वित्त मंत्रालयाने मे २०१४ अखेर जारी केलेल्या मासिक आर्थिक अहवालातली काही आकडेवारी यादृष्टीने उद्बोधक ठरावी. २००४-०५च्या स्थिर किमतींनुसार प्रत्यक्ष वृद्धी दर २०१३-१४ मध्ये ४.७ टक्के आहे. २०१२-१३ मध्ये हाच दर ४.५ टक्के इतका आहे. पैकी या वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत तो ५.२ टक्के होता. जगातील अनेक समकक्ष देशांच्या दरापेक्षा तो अधिक आहे. गहू आणि तांदूळ या अत्यावश्यक धान्यांच्या अन्न महामंडळ व राज्यांच्या यंत्रणांकडील साठा १ जून २०१४ रोजी ६९.८४ दशलक्ष टन इतका असून राखीव साठा १ जुलै २०१४ अखेर तो ३१.९० दशलक्ष आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत १२ टक्क्यांनी वाढ व आयातीत ११.४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. परिणामी चालू खात्यावरील तूट कमी होण्यास मदत झाली आहे. मे २०१४ अखेरीस परकीय चलनाचा साठा २८७.३ बिलियन डॉलर इतका आहे. गेल्या वर्षीच्या मे अखेरीस तो २५९.६ बिलियन डॉलर्स इतका होता. भारतीय रुपयाचे मूल्य डॉलर, पौंड, येन, युरोच्या संदर्भात एप्रिल २०१४ च्या तुलनेत मे २०१४ मध्ये सुधारले. देशाचे एकूण महसुली उत्पन्न २०१३-१४ मध्ये रु. १,१३८,८३२ कोटी इतके असून २०१२-१३ पेक्षा ते ९.९ टक्क्यांनी वाढले आहे. सामाजिक उद्दिष्टांसाठीची आवश्यक अनुदाने, नैसर्गिक आपत्तींप्रसंगी राज्यांना मदत व अन्य अकल्पित खर्चामुळे वित्तीय तूट सुधारित अंदाजांच्या ९६.९ टक्के असून सुधारित अंदाजापेक्षा महसुली तूट कमी मिळाल्याने ती ९७.३ टक्के आहे. चलनफुगवटा (्रल्लऋ’ं३्रल्ल) व महागाई हे दोन गंभीर प्रश्न देशासमोर आज असले, तरी या दोन्हींचे संदर्भ व अर्थ भिन्न आहेत. तो गंभीर आर्थिक चर्चेचा प्रदीर्घ विषय आहे. वरील वास्तवावरून देश पार रसातळाला गेला आहे, देशाचे वाटोळे झाले आहे. या अतिरेकी, एकतर्फी प्रचाराचे पितळ उघडे पडावे. अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वेच्या मालवाहतून व प्रवासी भाडय़ात केलेल्या भाववाढीचे लंगडे समर्थन करताना भा.ज.प. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या नेत्यांनी रेल्वे तोटय़ात असल्याचा असाच खोटा प्रचार केला. प्रत्यक्षात २००७-०८ साली रेल्वेला ११००० कोटींचा नफा (२४१स्र्’४२) झाला, तो २०१२-१३ साली ७००० कोटी इतका होता, असे त्यांच्याच रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेत रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले.अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणीतसुद्धा inflation (चलन फुगवटा) कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय विकास परिषदेने कृषी विकासा साठी ४ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवून राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम (योजना) आखण्यात आला होता. त्या अंतर्गत कृषी विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या. परिणामी देशाचा कृषी विकास दर ४.७ टक्के झाला असल्याचे या आर्थिक पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१५ साठी ५.४ ते ५.९ टक्के विकास दर अपेक्षित आहे. हा विकास दर साध्य करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम, योजना व आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे.पी. चिदंबरम् यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. आजचा अर्थसंकल्प ऊर्वरित आठ महिन्यांच्या शासकीय खर्चास मंजुरी मागणारा आहे. त्यामुळे याकडे त्याच मर्यादेत पाहिले पाहिजे. चिदंबरम् यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम सुचविला होता. त्यात देशभर गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस् टॅक्स लागू करणे, डायरेक्ट टॅक्स कोड लागू करून कराधान प्रक्रिया सुटसुटीत करणे, वित्तीय तूटोफइट कायद्यानुसार नियंत्रित करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश होता. हा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याविषयी अर्थमंत्र्यांनी काहीही सांगितले नाही. फक्त मोघम उल्लेख केला.अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष करांमध्ये दिलेल्या सवलतींमुळे २२००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. अप्रत्यक्ष करात केलेल्या वाढीमुळे ७००० कोटी रु. मिळणार आहेत. मधली गॅप परदेशी गुंतवणूक व खासगी भांडवलातून भरून काढण्याचा अजब तोडगा अर्थमंत्र्यांनी काढला आहे! देशाचा कृषी विकास दर ४.७ टक्के झाल्याचे आर्थिक अहवालात म्हटले आहे. अर्थमंत्र्यांनी मात्र तो ४ टक्केच गृहीत धरला आहे. कृषी व ग्रामीण विकास यासाठीची तरतूद तुटपुंजी आहे. डाळी, कडधान्ये यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कोरडवाहू शेतकऱ्याला मदत व्हावी यासाठी आधीच चालू असलेल्या योजना वा कार्यक्रमांचा या भाषणात उल्लेखही नाही. सिंचन, पाणलोट विकास या कार्यक्रमांसाठी आधीचीच तरतूद कायम ठेवली आहे. धर्मभोळ्या लोकांना गुंगीत ठेवण्यासाठी २७०० कोटी रु. गंगार्पण करण्यात आले आहेत. आधीच चालू असलेला राष्ट्रीय नदी कृती कार्यक्रम कुठवर आला, त्याचे फलित काय, हे कोणालाही माहीत नाही.राज्यांनाही देशाच्या विकासात सामील करून घेण्याच्या घोषणेचा काही पुरावा या भाषणात दिसत नाही. जेवणाच्या पंगतीत प्रत्येक ब्राह्मणासमोर ११ रु. किंवा सव्वा रुपया दक्षिणा ठेवावी त्याप्रमाणे अनेक चांगल्या योजना व कार्यक्रमांची बोळवण १०० कोटी रुपयांत करण्यात आली आहे.आधी म्हटल्याप्रमाणे २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांच्या ऊर्वरित काळासाठी हा अर्थसंकल्प असल्याने त्यातून फारशी अपेक्षा नव्हती. पण त्यांनी स्वत:च अतिरेकी एकतर्फी प्रचारातून अपेक्षांचे जे ओझे स्वत:वर लादून घेतले होते त्या पाश्र्वभूमीवर आपण हा ‘व्यर्थ विकल्प’ निवडला असल्याचे लोकांना वाटू लागले तर त्यांना दोष देता येणार नाही.
