शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जाची मर्यादा ८.५ लाख कोटी, सिंचन आणि जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आर्थिक मदत, राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजाराची निर्मिती अशा अनेक घोषणांचा येळकोट अर्थमंत्री जेटली यांनी यांनी केला.अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ची प्रचीती दिली आहे. कृषी कर्जाची मर्यादा ५० हजार कोटींनी वाढवून ८.५ लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. कृषी उत्पादनात वाढ होण्यासाठी सिंचन आणि जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी राज्यांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय कृषी बाजाराची निर्मिती करावी असे सुचवले आहे.साडेआठ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट बँका पूर्ण करतील, असा विश्वास अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत सात टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. मात्र कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्यांकरता चार टक्के व्याजदर आकारला जाईल. या वित्त वर्षांत आठ लाख कोटी रुपये कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट असताना बँकांनी सप्टेंबपर्यंत ३.७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज वितरित करता येईल या दृष्टीने लक्ष केंद्रित केले जाईल. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. दीर्घकालीन ग्रामीण पतपुरवठा निधीसाठी १५ हजार कोटी तर अल्प मुदतीच्या सहकारी ग्रामीण पतपुनर्सहाय निधीसाठी ४५ हजार कोटी आणि अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी विभागीय ग्रामीण बँकांना १५ हजार कोटींची तरतूद आहे.गोप्या, ७७७ नाटका कशी करुची म्हटला की तुका मनरेगाचो वाढीव निधी आठवता!तात्या सरपंचसिंचन सुविधा वाढवणारकृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी जमीन आणि पाण्याचे महत्त्व ध्यानात घेऊन सरकारने पावले उचलल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. सूक्ष्मसिंचन व जलसंधारणावर भर देणाऱ्या योजनांना सरकारने मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला आहे. कृषी मंत्रालयाच्या सेंद्रिय खतांवर आधारित परंपरा कृषी विकास योजना व प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजनांसाठी पाच हजार ३०० कोटींची तरतूद आहे. ग्राम सिंचाई योजनेत शेतकऱ्यांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवून त्याचा वापर करावा. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे.राष्ट्रीय कृषी बाजार संकल्पनाशेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्यांनी राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करावेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सुचवले आहे. शेतकरी स्थानिक दलालांच्या तावडीत सापडू नये या हेतूने सरकारने पावले उचलली आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेच्या कल्याणासाठी उत्पादन वाढ व कृषी उत्पादनाचा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. कृषी उत्पादनावर आधारित उद्योग वाढवणे, सिंचन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.ग्रामीण व कृषी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन विचार करून तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सकारात्मक व सुधारणावादी असा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन कर्जासाठी केलेली तिप्पट वाढ स्तुत्य आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेच्या उभारणीचे दीर्घकालीन परिणाम होतील. शेतकऱ्यांना त्याची मदत होईल.- एच. के. भानवाला, नाबार्डचे अध्यक्षखर्चाच्या १३.८८ टक्के तरतूदसंरक्षण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारच्या खर्चाच्या १३.८८ टक्के अंदाजपत्रकात तरतूद. चीनच्या तुलनेत भारताचा संरक्षण क्षेत्रावर खर्च बराच कमी. चीनने २०१४-१५ मध्ये संरक्षण क्षेत्रावर १३२ अब्ज डॉलर्स इतकी तरतूद केली होती. ही रक्कम जाहीर रकमेपेक्षा कमी असू शकते. लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी ९४ हजार ५८८ कोटी रुपयांची तरतूद. संरक्षणाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत ही ३८ टक्के रक्कम . गेल्या वर्षी आधुनिकीकरणासाठी असलेले १२ हजार ६२२ कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. त्यासाठी ५ हजार ९९२ कोटी रुपये महसुली खर्चाकडे वळवण्यात आले. तिन्ही दलांनी २०११ पासून गेल्या वित्तीय वर्षांपर्यंत ८३ हजार ८५८ रुपये खरेदीचे प्रस्ताव दिले होते.सिंचनाला महत्त्व*५३०० कोटी रुपये सिंचन कार्यक्रमासाठी*कृषिनीती योजनेंतर्गत १० योजनांचे एकत्रिकरण करून कृषोन्निती योजना *केंद्राच्या सहकार्याने राज्ये ही योजना राबवणार. त्यासाठी ९००० कोटींची तरतूद *फलोत्पादनासाठी अमृतसरमध्ये संस्थाकेवळ उद्योजक व आयकर भरणाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात असल्याची टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केली आहे. भूमीहीन मजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बचत गट व जे कराच्या जाळ्याच्या बाहेर आहेत त्यांच्या प्रश्नांची सरकारला जाण नाही, असा आरोप त्यांनी केला.योजना प्रलंबित‘एक पद-एक पेन्शन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सरकार बांधील असल्याचा पुनरुच्चार करतानाच पेन्शन कशा प्रकारे लागू करायचे, या मुद्दय़ावरून सशस्त्र दले व संरक्षण मंत्रालयात काही मतभेद आहेत. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागत आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.सदर योजना लागू करण्याचे सूतोवाच आपण मागील अर्थसंकल्प सादर करतानाच केले असल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. आम्ही त्यास बांधील आहोत, असे जेटली म्हणाले. काही अडचणी असतानाही आपण संरक्षण दलाच्या तरतुदीत २५ हजार कोटींची वाढ केली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.या अर्थसंकल्पाने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. अर्थव्यवस्थेला गती मिळून पायाभूत सुविधा, कृषी व गुंतवणूक वाढावी यासाठी कोणतेच प्रयत्न दिसत नाहीत. सेवाकर वाढवल्याने महागाई वाढेल. मनरेगाची पंतप्रधानांनी शुक्रवारी खिल्ली उडवली होती. आता त्यांच्याच सरकारने त्यासाठी निधीत वाढ केली आहे.- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसअर्थसंकल्पात ग्रामीण विभागासाठी मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रालाही सरकारने महत्त्व दिल्याने मी समाधानी आहे.- राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषी मंत्रीअरुण जेटली यांनी चांगला अर्थसंकल्प मांडला आहे. राज्यांना निधी देण्याबाबत त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. विशेष उपेक्षित घटकांसाठी ज्या योजना आहेत त्या पाहता अर्थमंत्र्यांना दहापैकी साडेनऊ गुण द्यायला हवेत.- मनोहर पर्रिकर, संरक्षणमंत्री
