शनिवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्प आयटी क्षेत्राच्या विकासाला पूरक असल्याने क्षेत्रातून अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक चांगल्या योजना आखण्यात आल्या असून, आयटी क्षेत्राला विविध कर प्रणालींमधून सूट देण्यात आली आहे. आयटी हार्डवेअर उत्पादन कंपन्यांवर आकारण्यात येणारी ‘स्पेशल अ‍ॅडिशन डय़ुटी’ रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे लॅपटॉप, टॅबलेट्स, संगणक बनविणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होणार आहे. याशिवाय नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक लक्षात घेता तंत्रज्ञान सेवांवर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांवर तसेच मानधनावरील कर २५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आला आहे. याचबरोबर नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियांचे सुलभीकरणही स्वागतार्ह आहे.आयटी क्षेत्राच्या विकासाठी आवश्यक तरतुदी*‘सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टॅलेंट युटिलायझेशन’ (सेतू), टेक्नो फायनान्शिअल अँड इन्क्युबशन योजना आणि अटल इनोव्हेशन मिशन यामुळे आयटी क्षेत्रातील नवउद्योगांना चालला मिळणार आहे. *धोरणांमध्ये पारदर्शकता घोषित करण्यात आली.*डोमेस्टिक ट्रान्स्फर प्रायसिंग अ‍ॅप्लिकेशनची मर्यादा पाच करोडवरून २० करोड करण्यात आली. *केंद्रीय अबकारी कर आणि सेवा करांच्या नोंदणीची प्रक्रिया दोन दिवसांमध्ये होणार.*सेनव्हॅटचा दावा करण्याची मुदत सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.नॅसकॉमने सरकारकडे काही अपेक्षा सादर केल्या होत्या, त्यापैकी अनेक मुद्दय़ांचा अर्थसंकल्पात विचार झाला. यामध्ये नवउद्योगांना चालना देण्यासाठी एक विशेष वातावरण निर्माण होण्याची गरज होती. हे वातावरण निर्माण होण्यास या अर्थसंकल्पात काही प्रमाणत मदत झाली आहे. असे असले तरी क्षेत्राच्या दृष्टीने काही चिंताजनक विषयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरकारने त्या मुद्दय़ांवरही प्राधान्याने बोलावे अशी आमची मागणी आहे. आर. चंद्रशेखर, अध्यक्ष, नॅसकॉम
