भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेसमोर दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत : आधुनिकीकरण आणि स्वावलंबन. नुकत्याच बंगळुरू येथे झालेल्या हवाई प्रदर्शनाच्या वेळी उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या bu15संरक्षण सिद्धतेवर टिपणी केली होती. संरक्षणसामग्री आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारत हा एक सर्वात मोठा देश आहे. हे भारताला शोभा देत नाही, असे ते म्हणाले. भारत संरक्षणसामग्री उत्पादन करणारा तसेच निर्यात करणारा देश होऊ शकत नाही का, असा सवाल केला. जागतिक पातळीवरील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतातील खासगी व सरकारी उद्योगांबरोबर सहकार्य करून भारतात संरक्षण उत्पादन करावे हे या सरकारचे धोरण आहे. अशा प्रकारे संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र निर्माण केल्यास भारतात कुशल कामगारवर्ग निर्माण होऊ शकतो. लष्करी साधनसामग्री आयात करणाऱ्या राष्ट्रापासून उत्पादन करणाऱ्या राष्ट्राकडे जाण्याचा मार्ग भारताने आखला पाहिजे, हे या सरकारचे धोरण आहे. याच धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ केली गेली. ही मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर खासगी उद्योगांना या क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
आधुनिकीकरणाच्या गरजा या भांडवलावर तसेच नवीन तंत्रज्ञानावर अवलंबून असतात. मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकाच्या मांडणीच्या वेळेस संरक्षण खर्चाबाबत केलेल्या तरतुदीबाबत बोलताना या आधुनिकीकरणावर भर दिला गेला होता. त्या वर्षीचे अंदाजपत्रक हे तसे हंगामी स्वरूपाचे मानले गेले, तरी त्या वर्षी संरक्षण खर्चाच्या तरतुदीत किमान दहा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. अर्थात या वाढीमागचा एक घटक हा चलनवाढीचा होता.  
या वर्षीच्या संरक्षण तरतुदीबाबत बोलताना भारताच्या संरक्षण सिद्धतेबाबतच्या निर्धाराचा उल्लेख केला आणि त्यास अनुसरून तरतूद करण्याचा मानस त्यांनी स्पष्ट केला. आपण आजही संरक्षणसामग्री मोठय़ा प्रमाणात आयात करतो, ते प्रमाण कमी करण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली आणि भारतात संरक्षण उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात सुरू करण्याची गरज मान्य केली. मोदी सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’चा निर्धार हा संरक्षण क्षेत्रात येण्याची गरज आहे. भारतात विमान उत्पादनदेखील केले जावे असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर संरक्षणसामग्रीबाबतच्या आणखी एका समस्येचा उल्लेख केला गेला. परदेशातून संरक्षणसामग्री खरेदी करताना पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे, ती आणली जाईल, हे त्यांनी सांगितले.
या वर्षांची तरतूद ही २,४६,७२७ कोटी रुपयांची आहे. मागील वर्षांपेक्षा या वर्षीदेखील ही वाढ दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ही वाढ म्हणजे एकीकडे पारंपरिक खर्च, नव्याने अमलात येणारी पेन्शन योजना तसेच चलनवाढीला सामोरे जाण्याच्या पलीकडे जाऊन आधुनिकीकरणाच्या दिशेने पावले टाकण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत. भारताचा संरक्षण खर्च हा नेहमीच राष्ट्राच्या वार्षिक सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) दोन टक्क्यांच्या आसपास असतो. आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार तीन टक्क्यांपर्यंतचा खर्च हा आवश्यक मानला जातो.
मोदी सरकारने संरक्षण खर्चाच्या तरतुदी तसेच संरक्षण धोरणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेचा विचार केला, तर भारताच्या संरक्षणसिद्धतेबाबत सतर्कता राहील. स्वावलंबन आणि आधुनिकीकरणासाठी आता खासगी उद्योगांना संरक्षण उत्पादनाच्या प्रवाहात सामील केले जाईल आणि स्वावलंबनासाठी संरक्षण क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले जाईल. भारताला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात एक उत्पादक आणि निर्यात करणारे राष्ट्र म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. आजचे अंदाजपत्रक म्हणजे हे त्या दिशेने केलेली वाटचाल मानावी लागेल.

श्रीकांत परांजपे, प्राध्यापक : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभाग)