पूर्वीपेक्षा अधिक सकारात्मक वातावरणात मी हा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी उभा आहे. इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या समोर अनेक आव्हाने असताना भारत आर्थिक वाढीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची आर्थिक वाढ ०.३ टक्के कमी होईल असे भाकीत केले होते. जागतिक व्यापार संघटनेने व्यापारवाढीचा अंदाज ५.३ टक्के दिला होता. नंतर तो ४ टक्के इतका दिला. भारताविषयीचे भाकीत एक तर सुधारून जास्त आकडा वाढवावा लागला किंवा अंदाज तसाच ठेवावा लागला. आर्थिक वाढीत आम्ही राज्यांना समान भागीदार मानतो. राज्यांना पूर्वीपेक्षा आर्थिक सक्षमता अधिक देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.एनडीए सरकारच्या नऊ महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी केल्या. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाला. भारताची अर्थव्यवस्था जरूर भरारी घेऊ शकते असे आता जगालाही वाटते आहे.कुछ तो फूल खिलाये हमनें, और कुछ फूल खिलाने हैंमुश्किल ये हैं, बाग में काटें कई पुराने हैं.केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सार्वजनिक खर्चाचे विवरण असते, त्याची दिशा सांगणे हा अर्थसंकल्पाचा हेतू असतो व भारतीय अर्थधोरणाची गती तसेच इतर बाबींचे संकेत देण्याची ही संधी असते. आपण या अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीची गती वाढवणे, गुंतवणूक वाढवणे, आर्थिक विकासाचा फायदा सामान्य माणसे, महिला, युवक व मुले यांना कसा मिळेल यावर भर दिला आहे. त्यांचे जीवनमान सुधारावे, ही त्यामागची तळमळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी म्हणतात की, आमचे सरकार चोवीस तास वर्षभर काम करणारे आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेत आम्ही कारभार हाती घेतल्यानंतर अनेक सुधारणा झाल्या. नोव्हेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक ११.२ टक्के झाला, तर चालू खात्यावरील तूट पहिल्या तिमाहीत २०१३-१४ मध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.६ टक्के झाली. मार्च २०१४ पर्यंत परकीय चलनाचा ओघ हा १५ अब्ज डॉलर होता. आम्हाला निराशाजनक आर्थिक स्थितीचा वारसा मागील सरकारकडून मिळाला. गुंतवणूकदारही निराश झाले होते. त्यांनी आशा सोडलेली होती. त्यानंतर आम्ही ही गाडी बरीच पुढे सरकवली आहे. आता ग्राहक किंमत निर्देशांक हा ५.१ टक्के आहे व घाऊक किंमत निर्देशांक हा ऋण म्हणजे उणे आहे. चालू खात्यावरील तूट ही देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १.३ टक्के इतकी खाली येण्याची अपेक्षा आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न वाढून देशाची आर्थिक वाढ ७.४ टक्के होईल व ती जगातील जास्त आर्थिक वाढ असेल. एप्रिल २०१४ पासून परकीय चलनाची गंगाजळी ही ५५ अब्ज डॉलर होती, ती आजमितीस ३४० अब्ज डॉलर आहे. रुपया इतर चलनांच्या तुलनेत ६.४ टक्क्य़ांनी मजबूत झाला आहे. इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपला शेअर बाजार दुसऱ्या क्रमांकाची कामगिरी करीत आहे. आम्ही सूक्ष्म व स्थूल आर्थिक स्थिरता आणून दारिद्रय़ निर्मूलनास अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. कोणी कर देता का कर? एका तुफानाला कोणी कर देता का कर? एक तुफान ‘जीएसटी’वाचून, ‘गार’वाचून, काळ्या पैशांच्या बिलावाचून राज्याराज्यात हिंडतंय.. नटसम्राट आप्पासाहेब बेलवलकरआमच्या सरकारने जनधन योजना राबवली. इतके दिवस आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या नुसत्या बाता मारल्या जात होत्या. आम्ही १०० दिवसांत १२.५ कोटी कुटुंबांना देशाच्या आर्थिक प्रवाहात आणले. कोळशाचे लिलाव केले, त्यात पूर्वी राज्यांना केवळ स्वामित्वधन मिळत होते. आता पारदर्शक कारभाराने राज्यांना लाखो कोटी रुपये मिळत आहेत व त्याचा वापर लोकांच्या कल्याणासाठी करणे शक्य झाले आहे.स्वच्छ भारत योजनेने भारताचे नवनिर्माण केले. २०१४-१५ या वर्षांत ५० लाख प्रसाधनगृहे बांधण्यात आली व सहा कोटी प्रसाधनगृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. ‘स्वच्छ भारत’ हा केवळ आरोग्य व स्वच्छतेपुरता मर्यादित नाही, तर आरोग्य राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांचा व जागरूकता निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न होता.आम्ही आणखी दोन महत्त्वाच्या सुधारणा करीत आहोत. वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी योजना अमलात आणत आहोत व आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटल्याप्रमाणे जनधन, आधार व मोबाइल म्हणजे या तीन गोष्टींचा वापर करून लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणार आहोत, किंबहुना ते सुरूही झाले आहे. जीएसटी ही अत्याधुनिक अप्रत्यक्ष करप्रणाली असून १ एप्रिल २०१६ रोजी ती लागू होईल. पैसे खात्यात जाणार असल्याने अनेक योजनांतील पैशांची गळती थांबणार आहे. वर्षांच्या अखेरीस ग्राहक किंमत निर्देशांक ५ टक्क्य़ांच्या आसपास राहील, त्यामुळे पत धोरणातही सुलभता येणार आहे. शेती क्षेत्रात आताची पाटबंधारे सुविधा वाढवली जाईल, कृषी उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. ग्रामीण व शहरी ही दरी कमी केली जाईल. सर्व खेडी जोडली जातील. दोन तृतीयांश लोक हे पस्तिशीच्या खालच्या वयातील आहेत, त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी देशाला जगातील एक मोठे उत्पादन केंद्र बनवू. ‘स्किल इंडिया’ व ‘मेक इन इंडिया’ या योजना त्यात मदत करतील. नोकऱ्या मागणाऱ्यांना नोकरी देणारे करू. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापर्यंत हे साध्य केले जाईल.कृषी उत्पन्नावरील ताण, पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादन क्षमता एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेत १८ टक्क्य़ांवरून १७ टक्के झाली आहे, ती वाढवत नेणे ही आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. उत्पादनांची निर्यात थंडावली आहे. ती एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १० टक्के आहे. ती वाढवण्यासाठी मेक इन इंडिया योजनेचा फायदा होईल. चौथी बाब म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याची गरज असली तरी आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. आम्ही कराच्या रकमेतील ४२ टक्के वाटा राज्यांना देण्याचे ठरवले आहे. आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या या धोरणात राज्यांना ५.२४ लाख कोटी इतका निधी २०१५-१६ मध्ये मिळेल. २०१४-१५ च्या अंदाजानुसार ३.३८ लाख कोटी रुपये मिळणार होते. अनुदान व योजनांचे पैसे हिशेबात धरले, तर करातून मिळणाऱ्या पैशांपैकी ६२ टक्के रकमेचा वाटा राज्यांना मिळणार आहे. आर्थिक शिस्त हे पाचवे आव्हान आहे. आर्थिक तूट ही एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.१ टक्के इतकी कमी करण्याचे आव्हान आम्ही पेलणार आहोत. हे प्रमाण ३ टक्के इतके खाली आणण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. त्यासाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन आहे. त्यात ७० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली योजना खर्चाचा समावेश आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता व सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी यामुळे काही अडचणी आहेत. येत्या तीन वर्षांत आर्थिक तूट ३ टक्के इतकी खाली आणण्याचे आपले प्रयत्न राहतील. पुढील तीन वर्षांत २०१५-१६ मध्ये ३.९ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ३.५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ३.० टक्के याप्रमाणे आर्थिक तूट कमी केली जाईल व पायाभूत गुंतवणुकीसाठी त्यातून पैसा उभा राहील.अनुदाने ही गरिबांसाठी असतात. आता अनुदानातील गळती आम्ही बंद केली आहे. त्याचबरोबर अनुदानांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा आमचा विचार आहे. थेट पैसे हस्तांतर आम्ही शिष्यवृत्ती योजनेपासून सुरू केले. त्याचे लाभार्थी एक कोटी आहेत, ते १०.३ कोटी होतील. एलपीजी म्हणजे गॅसचे अनुदान सध्या ११.५ कोटी लोकांना थेट हस्तांतराने मिळते. जे लोक सधन आहेत, संसद सदस्य आहेत, त्यांनी हे अनुदान स्वेच्छेने सोडून द्यावे, असे आमचे आवाहन आहे.शेतीच्या बाबतीत आम्ही माती आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली आहे. त्यातून मातीची सुपीकता व त्यात कुठली पिके घ्यावीत हे समजेल. त्याचबरोबर आम्ही परंपरागत कृषी विकास योजना सुरू करीत आहोत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही पाटबंधाऱ्यांच्या वाढीसाठीही उपयुक्त आहे. एका थेंबात जास्त पीक हे आमचे ध्येय आहे. पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते करण्यावर १४ हजार ३१ कोटी, तर रेल्वेसाठी १० हजार ५० कोटी रुपयांचा योजना खर्च आहे. याशिवाय नॅशनल इनव्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापन करण्यात येणार आहे. २० हजार कोटींची तरतूद त्यासाठी केली जात आहे. निती आयोगात अटल इनोव्हेशन मिशन (अटल नवप्रवर्तन मोहीम) सुरू करण्यात येईल. उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक परवानग्या लागतात. त्यासाठी इ बिझ पोर्टल सुरू केले असून त्यात एकाच ठिकाणी १४ परवाने दिले जातील. राज्यांनी त्यात सहभागी व्हावे. या उद्योगांमुळे लोकांना गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण तयार होईल तसेच रोजगारनिर्मिती होईल.भारतात सोन्याचे ग्राहक बरेच आहेत, त्यामुळे आयातही दरवर्षी एक हजार टनांपर्यंत असते. भारतात २० हजार टन इतका सोन्याचा साठा असला तरी त्याचा व्यापार होत नाही किंवा पैशात रूपांतर होत नाही, त्यामुळे गोल्ड डिपॉझिट, सोने तारण कर्ज योजना आहेत. त्याऐवजी आता लोकांना सोने ठेव म्हणून ठेवून त्यावर व्याज मिळवता येईल व दागिन्यांच्या दुकानदारांना धातू खात्यावर (मेटल खाते) कर्ज मिळेल, बँका व इतर वितरक सोन्याचे रोखीकरण करण्याचा प्रयत्न करतील. सार्वभौम सुवर्ण बंधपत्र हा एक पर्याय सोने खरेदीला देत असून या बंधपत्रावर ठरावीक दराने व्याज मिळेल व नंतर त्याचे दर्शनी मूल्यही परत मिळेल. अशोकचक्र असलेली सोन्याची नाणी तयार केली जातील, त्यामुळे भारताबाहेरील नाणी येथे येण्याचे प्रमाण कमी होईल व सोन्याचा फेरवापर वाढेल.महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया निधीत आणखी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. पर्यटनाला उत्तेजनासाठी २५ जागतिक सांस्कृतिक वारसा ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून त्यात गोव्यातील चर्च व कॉनव्हेंट्स, कर्नाटकातील हम्पी, मुंबईतील एलिफंटा गुंफा, राजस्थानमधील कुंबळगड व इतर डोंगरी किल्ले, गुजरातेत पाटणमधील राणी की वाव, जम्मू-काश्मीरमधील लेह राजवाडा, उत्तर प्रदेशातील वाराणसी मंदिर, पंजाबमधील अमृतसरचे जालियनवाला बाग, तेलंगणातील हैदराबादची कुतुबशाही स्मारके यांचा त्यात समावेश आहे.हरित भारत मोहिमेत पर्यावरणाची हानी टाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल व विद्युत वाहनांचा वापर करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, त्यामुळे २०१५-१६ या काळात त्यासाठी ७५ कोटींचा योजना खर्च दाखवला आहे. कौशल्याधारित रोजगारासाठी उत्तेजन दिले जाईल. जगातील लोकसंख्येपैकी २५ टक्के तरुण भारतात आहेत. त्यांना रोजगार मिळावेत यासाठी कौशल्यावर भर दिला जाईल. नॅशनल स्किल्स कमिशनची स्थापना, त्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयात केली जात आहे. प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रमात मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी कर्ज दिले जाईल. कर्नाटकात आयआयटी सुरू केली जाईल. धनबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ माइन्समध्ये सुधारणा केल्या जातील व त्याचे आयआयटीत रूपांतर केले जाईल. अमृतसर येथे पदव्युत्तर रोपवाटिका राष्ट्रीय संस्था सुरू केली जाईल. जम्मू-काश्मीर व आंध्रात आयआयएम (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) सुरू केल्या जातील. केरळात नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्पीच अँड हीअरिंग या संस्थेचे रूपांतर विकलांग अभ्यास व पुनर्वसन विद्यापीठात केले जाईल. औषध शिक्षण राष्ट्रीय संस्था महाराष्ट्र, राजस्थान व छत्तीसगड येथे सुरू केल्या जातील. इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अँड एज्युकेशन रीसर्च संस्था नागालँड व ओडिशात सुरू केल्या जातील. सेंटर फॉर फिल्म प्रॉडक्शन, अ‍ॅनिमेशन अँड गेमिंग ही संस्था अरुणाचल प्रदेशात सुरू केली जाईल. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन्स्टिटय़ूट फॉर विमेन ही संस्था हरयाणा व उत्तराखंडमध्ये सुरू केली जाईल. डिजिटल दरी दूर करण्यासाठी नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कार्यक्रम ७.५ लाख किलोमीटर भागात नेऊन अडीच लाख खेडी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत असून प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. वीस हजार व त्यावरील रक्कम स्थावर मालमत्तेसाठी रोखीने स्वीकारली जाणार नाही. १ लाखाच्या वरच्या खरेदीसाठी पॅन क्रमांक आवश्यक राहील. परदेशी चलनातील व्यवहारांची माहिती द्यावी लागेल, रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांना यापुढेही महत्त्व राहील. स्वच्छ भारत कोशाला दिलेल्या देणग्यांवर शंभर टक्के प्राप्तिकर सूट देत आहे. सेवाकर १४ टक्के करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पाविषयी अपेक्षा मोठय़ा आहेत हे तर खरेच आहे; पण ज्या लोकांनी मोठय़ा सुधारणांची अपेक्षा केली होती त्यांनीच भारतीय अर्थव्यवस्था ही मोठय़ा हत्तीसारखी आहे, असे म्हटले होते. हत्ती हळू चालतो; पण त्यात एक आश्वासकता असते. आमचे कठोर टीकाकारही आम्ही वेगाने वाटचाल करीत असल्याचे मान्य करतात. आम्ही बौद्धिक प्रामाणिकतेचा दावा सरकारसाठी पणाला लावण्याचा दावा करीत आहोत. ज्यासाठी लोकांनी आम्हाला सत्ता दिली ते करीत आहोत. बदल, वाढ, रोजगार व गरिबांचे खरे पुनरुत्थान यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. दरिद्री नारायणाची सेवा करण्याचे वचन अजूनही कायम आहे. जात, वंश व धर्म असा भेद न करता घटनेतील समता व सर्वाना न्याय या तत्त्वांचे पालन करीत आहोत. उपनिषदांची प्रेरणा ही तीच आहे : ओम सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामय:!दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प*गेल्या नऊ महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत विश्वासार्ह प्रगती.*अर्थव्यवस्थेचा लवकरच ‘वेगवान विकास’ कक्षेत प्रवेश. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) दर ७.४ टक्के राहण्याचा आर्थिक पाहणीचा अंदाज.*जागतिक आर्थिक विकासाचा वेग मंदावत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग वाढत असल्याचा अंदाज.*देशाच्या आर्थिक विकासात आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम राज्यांचा समान वाटा.*भारतीय जनतेच्या कल्याणासाठी विकासाचा वेग वाढवण्यासोबतच गुतंवणुकीतही भर देण्यासाठी सरकार अहोरात्र झटणार.*२०१४मध्ये शेअर बाजाराची दुसरी सर्वोत्तम कामगिरी.बृहद आर्थिक स्थैर्य, दारिद्रय़ उच्चाटन, रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात यश.ठळक कामगिरी*जनधन योजनेच्या माध्यमातून १०० दिवसांत देशातील १२.५ कोटी कुटुंबे अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात.*कोळसा खाणींच्या पारदर्शी लिलाव प्रक्रियेमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात भर.*स्वच्छ भारत मोहिमेमुळे देशातील आरोग्य आणि स्वच्छता वाढवण्यात यश.*जनधन, आधार, मोबाइल या योजनांमुळे अनुदानाचे थेट बँक खात्यात हस्तांतर.*वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती*महागाई, चलनवाढ दरांत घट.*महागाई निर्देशांक ५ टक्क्यांवर घसरण्याचा अंदाज.*२०१५-१६ मध्ये जीडीपीचा दर ८-८.५ टक्क्यांदरम्यान राहण्याची शक्यता.स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंतचे लक्ष्य*सर्वासाठी घरे: शहरी भागात दोन कोटी तर ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे उभारणार.*प्रत्येकाला अविरत वीजपुरवठा, स्वच्छ पेयजल पुरवठा, शौचालय आणि दळणवळण सुविधा.*दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात घट.*२०२०पर्यंत देशातील २० हजार गावांचे विद्युतीकरण. यासाठी सौरऊर्जेचाही वापर करणार.*सध्या संपर्क नसलेल्या १ लाख ७८ हजार वस्त्यांसाठी दळणवळण सुविधा.*प्रत्येक गाव, शहरात आरोग्य सुविधा पुरवणार.*प्रत्येक मुला-मुलींच्या घरापासून पाच किमीच्या परिसरात माध्यमिक शाळा.*सर्व गावात दूरसंचार सेवेचे विस्तारीकरण.*‘स्कील इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेच्या माध्यमातून भारताला जगातील ‘निर्मिती राष्ट्र’ बनवण्याचा मानस.*स्वयंरोजगारासाठी तरुणांना प्रोत्साहन देणार.- पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांचा अन्य राज्यांप्रमाणे विकास.सरकारपुढील आव्हाने*कृषी उत्पन्नातील घट दूर करणे, पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादननिर्मितीला चालना देणे, आर्थिक शिस्त पाळणे.*ही आव्हाने पेलण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून गुंतवणुकीला चालना देण्याची गरज. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीवर भर देणे.*कृषी, शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा ग्रामीण विकासावर भर देणे.*२०१४-१५ या वर्षांतील आर्थिक तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यांपर्यंत रोखून ठेवणे.अंक मांडणी आणि चित्रे : निलेश जाधव, किशोर अडसड, संदेश पाटील, अमोल सावंत .
