प्राप्तिकराच्या रचनेमध्ये कोणताही बदल न सुचविणारा, काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर रोख लावण्यासाठी नवा कायदा आणणारा, गरिबांसह सर्वसामान्यांना विम्याचे कवच देणारा आणि सर्व प्रकारच्या उद्योजकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहणारा आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केला. लोकसभा निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचा पूर्ण वर्षासाठीचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे जेटली या अर्थसंकल्पातून कोणत्या तरतुदी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. लोकसभेत सुमारे दीड तासांच्या भाषणात जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारच्या याआधी जाहीर केलेल्या योजनांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर देशातील प्रत्येक व्यक्तीला २०२२ पर्यंत निवारा मिळवून देण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. शहरी भागात दोन कोटी आणि ग्रामीण भागात चार कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे जेटली यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. जेटली यांनी सेवाकरात १२ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्यामुळे सर्व प्रकारच्या सेवांवरील खर्च वाढणार आहे.
प्राप्तिकर कायम
प्राप्तिकराच्या रचनेमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी प्राप्तिकरात सवलत देणाऱया विविध नियमांतील तरतुदीत बदल करून त्यांनी प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नियम ८० डी अंतर्गत आरोग्य विम्याची सवलत मर्यादा आत्तापर्यंत वैयक्तिक करदात्यासाठी १५ हजार रुपये होती. त्यामध्ये आता २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. नियम ८० सीसीडीमध्येही करदात्यांना मिळणाऱया सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे.
‘जॅम’चा वापर
सर्वसामान्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी जॅम या नव्या पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान जनधन योजना, आधार क्रमांक आणि मोबाईल या तिन्हीचा वापर करून ही योजना तयार करण्यात आली असून, त्यामुळे अनुदानाची रक्कम थेटपणे संबंधित व्यक्तीच्या खात्यामध्ये जमा होईल. सध्या गॅस अनुदानासाठी ही पद्धत वापरण्यात येत असून, त्याचा विस्तार करण्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
विम्याचे कवच
अपघात आणि मृत्यूसाठी गरिब व्यक्तींसह सर्वसामान्यांना विम्याचे कवच उपलब्ध करून देण्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. वर्षाला अवघे १२ रुपयांचे प्रिमिअम भरून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना असे या योजनेला नाव देण्यात आले आहे. पंतप्रधान जीवनज्योती विमा योजनाही सुरू करण्यात येणार असून, त्यामाध्यातून मृत्यूपश्चात कुटुंबियांना दोन लाख रुपयांचे विमाकवच मिळणार आहे.
राज्यांना जादा निधी
देशाच्या विकासात केंद्राचा आणि राज्यांचा समतोल वाटा असल्याचे जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. त्यानुसार त्यांनी करसंकलनातील राज्यांना मिळणाऱया वाट्यामध्ये ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असून, ३८ टक्के वाटा केंद्र सरकारकडे राहणार आहे. राज्यांना विकासाचे प्रकल्प वेगाने राबविण्यासाठी याचा फायदा होईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
काळा पैसा रोखण्यासाठी नवा कायदा
लोकसभा निवडणुकीत काळ्या पैशांचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजला होता. काळा पैसा रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधीच स्पष्ट केले होते. त्यापार्श्वभूमीवर काळा पैशांचे व्यवहार रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच नवे विधेयक आणण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. या विधेयकामध्ये काळा पैशांचे व्यवहार रोखण्यासाठी विविध तरतुदी करण्यात येणार असून, असे व्यवहार करणाऱयांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुद्रा बॅंक
छोट्या उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि अशा पद्धतीचा वित्तपुरवठा करणाऱया संस्थाना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी नव्या बॅंकेची स्थापना करण्याची घोषणा जेटली यांनी केली. मुद्रा बॅंक असे त्याचे नाव असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
श्रीमंतावर अधिक भार
एक कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱया व्यक्तींच्या करावर दोन टक्के अधिभार लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे श्रीमंतांना पुढील आर्थिक वर्षांत जादा कर भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर श्रीमंत व्यक्तींचे गॅस अनुदानही कमी करण्यात येणार आहे.
सेवा करात वाढ
सेवाकरात १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी ठेवला आहे. यामुळे नागरिकांच्या खिशावरील भार वाढणार आहे. वेगवेगळ्या सेवांवर आकारण्यात येणारा कर वाढल्याने नागरिकांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.
एक लाख किलोमीटरची रस्तेबांधणी
अपेक्षेप्रमाणे पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे जेटली यांनी विशेष लक्ष दिले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे दळणवळणाच्या साधनांच्या दृष्टीने देशात एक लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.