केंद्राच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा नव्या शैक्षणिक संस्थांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने सत्ता स्थापन झाल्यावर सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या संस्थांचे पुढे काय झाले किंवा त्यासाठी आणखी तरतूद करण्याची कोणतीही तसदी या अर्थसंकल्पात न घेता फक्त ‘बे दुणे पाच’ केल्याने शिक्षण क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे. देशात सध्या १६ आयआयटी आणि १३ आयआयएम असतानाही मागच्या अर्थसंकल्पात दहा आयआयटी-आयआयएम स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यात भर म्हणून शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्नाटकमध्ये एक आयआयटी, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार आणि आसाम येथे नवीन एम्सची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीर तसेच आंध्र प्रदेशात आयआयएम सुरू करण्यात येणार असून संपूर्ण देशात तीन औषधनिर्माणशास्त्राशी संबंधित शिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करण्यात येणार असून यातील एक महाराष्ट्रात आहे. मुळात या शैक्षणिक संस्थांची घोषणा करतानाच सध्या सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांची वानवा दिसून येते. यामुळे नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या संस्थांमध्ये पुन्हा हेच प्रश्न निर्माण होतील आणि संस्थांचा, परिणामी शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या आधीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या दहा आयआयटी-आयआयएमसाठी केवळ ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद वाढेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. कारण एका आयआयटीची स्थापना करण्यासाठी किमान १७५० कोटी, तर आयआयएमची स्थापना करण्यासाठी १००० कोटी असणे आवश्यक आहे.विज्ञानाकडे दुर्लक्षविज्ञान क्षेत्रासाठी भरीव गुंतवणुकीची अपेक्षा असतानाच या क्षेत्राकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्षच करण्यात आल्याने क्षेत्रात नाराजीचे वातावरण आहे. विज्ञानाच्या आधारे प्रगती करण्याची घोषणा पंतप्रधान सातत्याने देत असतात. या अनुषंगाने देशात आयसरसारख्या संस्था स्थापन करण्याकडे भर देणे अपेक्षित होते. पण विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री विज्ञानाची गरज मांडण्यात अपयशी झाल्याची भावना वैज्ञानिकांमध्ये दिसून येत आहे. देशात सीएसआयआरच्या अनेक प्रयोगशाळांमध्ये संचालक नाहीत. संस्थेची धुरा प्रभारी महासंचालकांवर आहे, वैज्ञानिक सल्लागार समिती नाही, अशा परिस्थितीत विज्ञानाचा विकास कसा होईल, याबाबत चिंता असल्याचे मत रसायनशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. गणपती यादव यांनी व्यक्त केले. मेक इन इंडियाचे स्वप्न या क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक केल्याशिवाय पूर्ण होणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले.उच्चशिक्षणासाठी कर्ज योजना उच्चशिक्षणासाठी ‘कर्ज योजना’ अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम’ नावाच्या या योजनेद्वारे आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफक व्याजदरात कर्ज मिळेल, त्याद्वारे हे विद्यार्थी आपले उच्चशिक्षण पूर्ण करू शकतील. ‘‘केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि निधीअभावी कुणालाही उच्चशिक्षण घेण्यात अडचणी निर्माण होऊ नये. यासाठीच ही योजना निर्माण करण्यात आली आहे,’’ असे अरुण जेटली यांनी सांगितले.
