वास्तववादी वित्तीय गृहीतकांवर बेतलेला अत्यंत यथोचित, कालसुसंगत अर्थसंकल्प लोकसभेत अर्थमंत्री जेटली यांनी सादर केला आहे. जरी वित्तीय तुटीबाबतचे अर्थसंकल्पाचे लक्ष्य हे आर्थिक वर्ष २०१६ साठी अपेक्षित ३.६ टक्क्यांऐवजी ३.९ टक्के असे जास्त ठेवण्यात आले असले तरी ही तूट भयप्रद राहिलेली नाही a04तर, तब्बल २५ टक्क्यांच्या प्रमाणात वाढलेला सरकारच्या भांडवली व्ययाची तिला गुणात्मक जोड आहे. कर महसुलाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी गुणोत्तर हे ९.९ टक्क्यांवरून १०.३ टक्के असे सुधारणार आहे. त्या बरोबरीनेच अनुदानांचे (सबसिडी) प्रमाण हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत पूर्वीच्या २.१ टक्क्यांऐवजी १.७ टक्क्यांवर खालावले आहे. अनुदाने आणि तत्सम अन्य खर्चात ०.८ टक्क्यांची बचत करून आणि महसूल प्राप्तीत ०.४ टक्क्यांची वाढ संभवत असतानाही, वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे ३.६ टक्क्यांवरून ३.९ टक्के राखले जाण्याचे कारण हे मुख्यत्वे राज्यांना कर महसुलात दिला जाणारा अधिक वाटा हे निश्चितच आहे.
सरकारची खुल्या बाजारातून कर्ज उभारणी ही निश्चित मुदतीच्या कर्जरोख्यांमार्फत २०१५ या आर्थिक वर्षांत ४,४६,९९२ कोटींवरून ४,५६,४०५ कोटींवर जाईल. तर राज्यांना कर आणि अनुदानांपोटी एकूण १,५९,८०० कोटी रुपये (आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत २४ टक्के अधिक) वितरित केले जाणार आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांकडून यंदा तुलनेने कमी प्रमाणात रोखे विक्री होताना दिसेल.
जागतिक अर्थवृद्धीचे सद्य:स्थिती पाहता, देशाच्या आर्थिक विकास दरासंबंधीची ८ टक्क्यांचा अंदाज अत्युत्तमच म्हणायला हवा. पुढील तीन वर्षांत वित्तीय आघाडीवरील प्रवासाची सुस्पष्ट मांडणी ही या अर्थसंकल्पाची सर्वात सकारात्मक बाब ठरावी. अत्यंत वाजवी आणि गाठता येण्याजोगी महसुली उद्दिष्टे ठेवत, राज्यांना अधिकाधिक वाटा द्यावा लागत असताही सरकारने भांडवली खर्चात वाढीबाबत कोणतीही तडजोड न करणे स्पृहणीय आहे.
‘गार’ला लांबणीवर टाकणे, पर्यायी गुंतवणूक निधी विदेशी गुंतवणुकदारांसाठी खुला करणे, तर विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूक आणि थेट विदेशी गुंतवणूक यांना समन्याय देणे हे आणखी विदेशी गुंतवणूक आकर्षिणारे ठरेल. निधी व्यवस्थापकांना भारतातूनच कारभार करता येईल असे फेरबदलही स्वागतार्हच. सोन्याचे चलनीकरण हे आणखी एक योग्य दिशेने पडलेले पाऊल होय. त्यामुळे लोकांना विनावापर पडून असलेली या मालमत्तेला वित्तीय मूल्य प्राप्त होईल. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)ची निश्चित तारखेपासून अंमलबजावणी आणि ‘जॅम’च्या साहाय्याने अनुदानांचे थेट लाभार्थ्यांना हस्तांतरण हे अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घावधीच्या विकासाला पडलेले सर्वात पूरक पाऊल आहे. सारांशात, या अर्थसंकल्पाचा भर हा आर्थिक विकासवाटेवर पुन्हा दमदार मार्गक्रमणेचा आहे. त्यासाठी पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राला यथोचित चालना देतानाच, हा विकास सर्वसमावेशकही राहील याचीही पुरेपूर काळजी घेतली गेली आहे.

 -मिलिंद बर्वे, व्यवस्थापकीय संचालक, एचडीएफसी अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लि.