केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांचा निर्वाळा

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्‍‌र्हरनपदी ऊर्जित पटेल यांची नियुक्ती त्यांच्या अर्थक्षेत्रातील गुणवत्तेच्या आधारावरच करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केले.

मंगळवारी येथे एका कार्यक्रमासाठी ते आले होते. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांचे लक्ष पटेल यांच्या नियुक्तीकडे वेधण्यात आले. पटेल यांचा अंबानी उद्योग समूहांशी असलेला संबंध, तसेच गुजरातमधील पटेल आरक्षणाचा वाद याच्याशी पटेल यांच्या नियुक्तीचा संबंध जोडला जात आहे, असे गंगवार यांना विचारल्यावर ते म्हणाले की, पटेल यांची नियुक्ती त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावरच करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीचे सर्वच स्तरातून स्वागतही झाले आहे. कोणीही विरोध केला नाही. ते निष्णात अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि पूर्वी अनेक संस्थांशी जुळलेले होते. त्यात काहीच गैर नाही. गुजरातमधील पटेल आरक्षणाचा मुद्दा वेगळा आहे. त्याच्याशी या नियुक्तीचा संबंध जोडता येणार नाही.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सर्वपक्षाच्या सहमतीने वस्तू व सेवा अर्थात जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. पुढील काळात याचे फायदे लोकांना दिसतील. या विधेयकांना राज्य सरकारचीही मंजुरी आवश्यक आहे. बिहार आणि आसाम विधानसभांनी याला पाठिंबा दिला आहे. इतर राज्यही लवकरच हे विधेयक पारित करतील. राज्य सरकारे बहुमताच्या आधारावर नव्हे, तर सहमतीच्या आधारावर याला मंजुरी देतील, असा विश्वास गंगवार यांनी व्यक्त केला. नागपूरमधील नॅशनल सेव्हिंग ऑर्गनायझेशनचे मुख्यालय दिल्लीत हलविण्यात येत असल्याची माहिती आपल्याला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘पतधोरणात सातत्य राखले जाईल ’

पतधोरणातील सातत्य निश्चित करण्यासाठीच ऊर्जित पटेल यांची नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली असल्याचे स्पष्ट करत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी नव्या गव्हर्नरांचे स्वागत केले. पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी नवीन नसून मध्यवर्ती बँक तयार करत असलेल्या पतधोरणाचे अधिपत्य ते डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून गेली साडे तीन वर्षे करीत आले आहेत, असे मुंद्रा म्हणाले.

महागाई नाही, फक्त डाळींच्या किमतीचा भडका..

केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर महागाई नियंत्रणात आहे. सध्या जीवनावश्यक वस्तूंपैकी डाळींच्या किमतीत वाढ झाली आहे. कारण, देशात डाळीच्या उत्पादनात घट झाली आहे. डाळ निर्यात करून आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवून दर कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे, असे गंगवार म्हणाले.