संसदेच्या महत्त्वपूर्ण लोकलेखा समितीपुढे निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावरून नियोजित २० जानेवारीला रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे जाबजबाबासाठी उपस्थित राहतील. तथापि अर्थसंकल्पाच्या तयारीतील व्यस्तता पाहता केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची साक्ष मात्र १० फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले. लोकलेखा समितीच्या आदेशाप्रमाणे गव्हर्नर पटेल आणि अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी समितीपुढे २० जानेवारीपूर्वी उपस्थित राहून आपली बाजू मांडणे आवश्यक होती. गव्हर्नर पटेल यांच्या साक्षीसंबंधाने नियोजित कार्यक्रमात कोणताही बदल नसल्याचे व उपलब्ध माहितीप्रमाणे ती २० जानेवारीलाच होणार असल्याचे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेले थॉमस यांनी गेल्या आठवडय़ात, निश्चलनीकरणाच्या एकंदर प्रक्रियेसंबंधाने गव्हर्नर पटेल यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही समितीपुढे साक्षीसाठी बोलाविले जाईल, असे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती. समितीने या आधीच गव्हर्नर पटेल यांना नोटाबंदीबाबत खुलासा करू शकेल असे १० प्रश्न पाठविले आहेत.
