भारत सरकारने गेल्या शुक्रवारी ‘ऑइल इंडिया’ या कंपनीतील भांडवल जनतेला विकले म्हणजेच आपल्याकडील शेअर्स जनतेला विकले. तर काल (गुरुवारी) एनटीपीसी या आणखी एका सरकारी कंपनीतील आपल्या भांडवलाचा काही हिस्साही सरकारने अशाच तऱ्हेने विकला. आता ही प्रक्रिया ‘आयपीओ’ म्हणायची का असा प्रश्न अनेक वाचकांनी विचारला आहे. हा आयपीओ नाही तर ‘ऑफर फॉर सेल’ आहे असे त्याचे उत्तर आहे. आता आयपीओ (इनिशिअल पब्लिक ऑफर) आणि ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) यात फरक काय? हा पुढील प्रश्न ओघानेच आला. एखादी बाब घोळवून घोळवून कठीण करून सांगण्याकडे अनेक मंडळींचा कल असतो! किंबहुना त्यामुळेच एकूणच शेअर बाजार आणि त्यातील व्यवहार हे माझे काम नाही किंवा मला ते कळणारच नाही अशी धारणा होऊन बसते. आयपीओद्वारे नवीन भांडवल उभे केले जाते ज्याची व्यवसाय वाढीसाठी गरज असते. अशा प्रकारे आयपीओ माध्यमातून ज्यांच्याकडे शेअर्स आलेले आहेत ते गुंतवणूकदार आपल्याकडील शेअर्स अन्य गुंतवणूकदारांना विकतात त्याला सेकंडरी मार्केट म्हटले जाते. मात्र अनेक कंपनी अशा आहेत की त्यात भारत सरकार हा सर्वात मोठा भागधारक (शेअर होल्डर) आहे! मग आपल्याकडील या शेअर्सच्या साठय़ापकी काही साठा सरकार जनतेला विकते त्याला निर्गुतवणूक असेही म्हटले जाते व या प्रक्रियेला ‘ऑफर फॉर सेल’ अशी संज्ञा आहे. इथे नवीन भांडवल गोळा केले जात नाही ही बाब लक्षणीय आहे. तात्पर्य भारत सरकार नावाच्या एका मोठय़ा भागधारकाने आपल्याकडील शेअर्स जनतेला विकले. आता हे सर्व करण्यासाठी एक खास यंत्रणा बीएसई आणि एनएसई यांनी उभारली आहे त्यामुळे या व्यवहारात चपळता आली आहे. एक्स्चेंजनी खास यंत्रणा निर्माण केल्यामुळे अवघ्या दोन दिवसात ही प्रक्रिया पार पडली. मारुती उद्योग समूहातील आपला शेअर्सचा हिस्सा अशाच प्रकारे काही वर्षांपूर्वी सरकारने जनतेसाठी खुला केला होता. मात्र त्यावेळी ही यंत्रणा स्टॉक एक्सचेंजकडे नसल्याने आयपीओ समकक्ष पद्धतीने हे वितरण झाले होते ज्याला सुमारे १२ दिवस लागतात. ओएफएस प्रक्रियेमुळे कंपनीच्या भागभांडवलात काही वाढ झालेली नाही किंवा तिच्या कामकाजात कसलाही बदल झाला नाही. याच प्रकारे आपल्याकडील शेअर्स कंपनीचे प्रवर्तक जनतेला विकू शकतात ते देखील ओएफएस यंत्रणेद्वारेच. अर्थात सर्वसाधारणपणे प्रवर्तकांकडील शेअर्सचा लॉक इन कालावधी तीन वष्रे असल्याने (काही बाबतील कमी अधिक असूही शकतो) त्यानंतर प्रवर्तक हे शेअर्स जनतेला विकतील हे तर स्पष्टच आहे. सेबीने दिलेल्या आदेशानुसार आपल्याकडील एकूण शेअर्सपकी किमान २५ टक्के शेअर्स जनतेला उपलब्ध करून दिले पाहिजेत अशी अट आहे. हळूहळू त्या दिशेने कृती होत आहेच. पूर्वीच्या टी+१४ वेळापत्रकानंतर सध्याची टी+२ प्रणाली अस्तित्त्वात आली जेणेकरून आता गुंतवणूकदारांना दोन दिवसात विकलेल्या शेअर्सचे पसे मिळतात. हा तंत्रज्ञानाचा विजय आहे. त्याचप्रकारे आयपीओ प्रणालीद्वारे शेअर्स वितरीत करण्याची पूर्वीची प्रणाली मागे पडून या नवीन खिडकीद्वारे व्यवहार होतात हा देखील तंत्रज्ञानाचा विजय आहे. कोल इंडियामधील आपले शेअर्स भारत सरकारने जनतेला विकले होते त्यावेळी २२५ ते २४५ असा प्राइस बँड होता आणि प्रक्रिया जलद नव्हती. ऑइल इंडियाच्या बाबतीत जलदगतीने ही प्रक्रिया पार पडली. अर्थात या प्रकारात आयपीओ प्रमाणे ज्या कार्यपद्धती अवलंबाव्या लागतात जसे की नियंत्रक संस्थेकडे प्रॉस्पेक्टस दाखल करणे वगरे त्या टाळतात. एक गुंतवणूकदार म्हणून या सर्वाची माहिती आपल्याला असणे गरजेचे आहे. राजीव गांधी योजनेखाली डिमॅट खाती उघडलेल्या अनेकांनी आपल्या गुंतवणुकीचा शुभारंभ या शेअर्सने केला.
