देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सॉफ्टवेअर सेवा क्षेत्रातील कंपनी विप्रोने कामगिरीत चुकार ठरलेल्या आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे. कंपनीत सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू असून, त्यायोगे अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी नसणाऱ्या ६०० कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला गेल्याचे सूत्रांकडून उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार समजते. अर्थात या संपूर्ण प्रक्रियेअंती हा आकडा २,००० च्या घरात जाऊ शकेल, असाही सूत्रांचा कयास आहे. डिसेंबर २०१६ अखेर या बेंगळुरूस्थित कंपनीच्या पटावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या १ लाख ७९ हजार इतकी आहे. आपल्या मनुष्यबळाची कंपनीच्या निर्धारीत व्यावसायिक लक्ष्यानुरूप चाचपणी करण्याची मूल्यांकन प्रक्रिया ही दरसाल नियमितपणे होत असते, त्यात कमअस्सल ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कठोरपणे निर्णय घेतला जाणेही स्वाभाविकच आहे, अशी या संबंधाने विप्रोच्या प्रवक्त्याने प्रतिक्रिया दिली. वर्षांगणिक बाहेरचा रस्ता दाखविल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वेगवेगळी असते असे नमूद करीत त्यांनी यंदा कमी केल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबाबत कोणतेही विधान करण्याचे टाळले. येत्या २५ एप्रिल विप्रो आपल्या २०१६-१७ आर्थिक वर्ष आणि चौथ्या तिमाहीची वित्तीय कामगिरी जाहीर करणार आहे, त्यावेळी या संबंधाने कंपनीच्या व्यवस्थापकडून नेमका खुलासा होणे अपेक्षित आहे. एकंदर भारताच्या आयटी क्षेत्रात बाह्य़ जगतातील घडामोडी, अमेरिका, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये कठोर बनलेले व्हिसाविषयक नियम यातून संकटाची परिस्थिती आहे. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक या चार बडय़ा भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांचा ६० टक्के महसूल उत्तर अमेरिकेतून, २० टक्के युरोपातून आणि उर्वरित २० टक्के जगाच्या अन्य भागातून येतो. मुख्य बाजारपेठांमधील सुधारीत व्हिसा नियमामुळे खर्चात वाढ झाली असताना, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मजबुतीने या सॉफ्टवेअर निर्यातदार कंपन्यांच्या नफ्याला कात्री लावली आहे. परिणामी नवीन नोकरभरती, वेतनमान आणि कामाचे स्वरूप यात बदल अपरिहार्य ठरत असून, त्य्भारतातील त्यांच्या नोकरदारांना त्याची थेट झळ बसताना दिसत आहे.
