विहित मुदतीत संचालक मंडळावर महिलेची नियुक्ती न करणाऱ्या कंपन्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत यापुढेही त्याची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे संकेत सेबीने दिले आहेत. १ एप्रिल २०१५ची मुदत उलटल्यानंतर हे पद भरणाऱ्या कंपन्यांची संख्या ५० आहे.सूचिबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एका महिलेची नियुक्ती करण्याची मुदत नव्या आर्थिक वर्षांपासूनच संपुष्टात आली आहे. मात्र अद्यापही मुंबई शेअर बाजारातील १,००० तर राष्ट्रीय शेअर बाजारातील २०० कंपन्यांनी याची पूर्तता केली नाही. अशा कंपन्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड तर सप्टेंबरनंतर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सेबीने बुधवारी स्पष्ट केले.अशा नियुक्तीसाठीची यापूर्वीची मुदत १ ऑक्टोबर २०१४ नंतर ३१ मार्च २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. मात्र आता जून २०१५ पर्यंत महिला संचालक पद न भरणाऱ्यांवर दंड ५० हजार रुपये दंड, जुलै ते सप्टेंबपर्यंत तेवढाच दंड, मात्र पूर्तता करेपर्यंत प्रति दिन १,००० रुपये अतिरिक्त दंड आणि १ ऑक्टोबर २०१५ नंतर १.४२ लाख रुपये दंड व पूर्तता होईपर्यंत प्रति दिन ५,००० रुपये दंडाला सामोरे जावे लागेल, असे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
