महिलांसाठीच्या ‘क्रिटिकल इलनेस रायडर’च्या माध्यमातून महिलांना जे आजार होण्याची शक्यता असते त्यांच्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची तरतूद होते. यापैकी एखादा आजार झाल्याचे आधीच निष्पन्न झाल्यास (रायडरनुसार बदलणारी) ‘बेस प्लॅन’च्या विशिष्ट टक्के रक्कम भरल्यास तातडीच्या वैद्यकीय खर्चाची काळजी घेतली जाते.समाजातील साचेबद्ध विचारपद्धतीमुळे विमा ही परंपरेने फक्त पुरुषांनाच लक्ष्य करणारी सुविधा बनून गेलेली आहे. मात्र आजच्या बदलत्या समाजात अधिकाधिक स्त्रिया व्यावसायिकदृष्टय़ा केल्या जाणाऱ्या कार्यालयीन कामकाजात सहभागी होत असताना ही समजूत तपासून पाहणे आणि महिलांच्या संरक्षणाच्या संदर्भात जागरुकता निर्माण करणे हे महत्त्वाचे बनले आहे. यासाठी आपण जयाचेच उदाहरण घेऊ. जया ही ३४ वर्षांची आहे आणि महानगरामध्ये एका कंपनीत मनुष्यबळ विकास विभागात व्यवस्थापक म्हणून काम करते आहे. नवरा आणि ८ व ६ वर्षे वयाची दोन मुले असे तिचे कुटुंब आहे. जया आणि तिचे पती दोघांचेही उत्पन्न एकत्र करून दैनंदिन घरखर्चही चालवतात आणि मालमत्ताही उभी करतात. जया आणि तिच्या पतीने त्यांच्या स्वत:च्या फ्लॅटच्या खरेदीसाठी एक भरभक्कम रक्कम नुकतीच गुंतवली आहे. त्याचे सगळे नियोजन हे याच आधारावर केलेले आहे की ते दोघेही भविष्यातसुद्धा अशाच प्रकारे कमावत राहतील. जयाच्या नवऱ्याचे जीवन विम्याचे संरक्षण आहे; पण जयाचे तसे संरक्षण आहे का? आपण जयाबाबत जेवढय़ा खोलवर विचार करत जातो तसे आपल्याला हे समजते की तिने मुख्यत्वेकरून करनियोजन करण्यासाठी काही विमा योजना घेतल्या आहेत. पण तिचे विमा संरक्षण इतके तोकडे आहे की जर भविष्यात तिला काही झाले तर तिच्या उत्पन्नाचा फुटकळ हिस्साही या विम्यातून मिळणार नाही. खरी मेख येथेच आहे. जयाप्रमाणेच व्यावसायिक कामकाज करणाऱ्या बहुतेक स्त्रियांना पुरेसे विमा संरक्षण असल्याची गरज भासत नाही. जीवन विमा पॉलिसी या करनियोजनासाठी म्हणजे कर वाचविण्यासाठी घेतल्या जातात आणि त्या घेताना पुरेसे विमा संरक्षण असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातो. हे पारंपरिक सामाजिक विचारांमधून आणि उदासीनतेमधून घडते.जयाला काही झालेच तर या कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनावर काय परिणाम होईल, ते पाहा. जया आणि तिचा नवरा यांनी त्यांच्या आर्थिक भविष्याची तरतूद जोडीने चालवलेली असल्यामुळे जयाचे उत्पन्न थांबण्याचा किंवा ते नसल्याचा या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यावर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो. सर्वयोजना बदलाव्या लागतील किंवा काही तर रद्द कराव्या लागतील कारण उत्पन्नात झालेल्या घटच्या प्रमाणात खर्चकमी होणे अशक्य असेल. त्यातून जीवनशैलीवर परिणाम होईल आणि मुलांच्या शिक्षणावरही नकारात्मक परिणाम होईल.मुद्दा असा आहे की नोकरदार महिलेलाही कठीण प्रसंगासाठी पुरेसे विमा संरक्षण असणे हे पुरुषांच्या इतकेच आवश्यक आहे, महत्त्वाचे आहे. नोकरदार महिलांनी पुरेसे विमा संरक्षण घेताना पुरुषांसाठी वापरला जातो तोच ‘मल्टिप्लायर’ वापरायला हवा. विम्याच्या रकमेतून किमान करवजावटीनंतरचे मासिक उत्पन्न तरी मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारे विमा काढायला हवा.त्याशिवाय महिलांनी आपल्या मूलभूत जीवन विमा पॉलिसीमध्ये काही विशिष्ट तरतुदींसाठी आग्रह धरायला हवा. ‘रायडर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या तरतुदी म्हणजे आपल्या पॉलिसीची संरक्षणाची रक्कम कमीत कमी खर्चात वाढवणाऱ्या अतिरिक्त योजना असतात. जयाबाबत या रायडरबरोबरच अधिककरून महिलांना होणाऱ्या आजारांसाठीचे ‘क्रिटिकल इलनेस रायडर’ही जोडून घेणे आवश्यक आहे.गंभीर आजारामुळेही आपल्या घरातल्या आर्थिक स्थितीमध्ये मोठा खड्डा पडू शकतो. कारण वैद्यकीय देखभालीचा खर्च सतत वाढत असतो. त्यामुळे महिलांसाठीच्या ‘क्रिटिकल इलनेस रायडर’च्या माध्यमातून महिलांना जे आजार होण्याची शक्यता असते त्यांच्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची तरतूद होते. यापैकी एखादा आजार झाल्याचे आधीच निष्पन्न झाल्यास (रायडरनुसार बदलणारी) ‘बेस प्लॅन’च्या विशिष्ट टक्के रक्कम भरल्यास तातडीच्या वैद्यकीय खर्चाची काळजी घेतली जाते. यातून घर चालवण्याच्या आर्थिक नियोजनामध्ये कोणताही विक्षेप येणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. सर्व नोकरदार महिलांनी आपल्याला पुरेसे जीवन विमा संरक्षण आहे ना याची खात्री करावी. त्याजोडीला अचानक कधी एखादा गंभीर आजार उद्भवला तर त्याच्या खर्चाची काळजी किरकोळ खर्चात घेणारा रायडरही बेस प्लॅनमध्ये इष्ट राहील. कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण पुरवण्याचा हा एक चांगला मार्गआहे.*लेखक एगॉन रेलिगेअर लाइफ इन्शुरन्सचे मुख्याधिकारी आहेत.
