निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणी, घसरलेल्या गुंतवणुकीचा परिणाम निश्चलनीकरणापाठोपाठ वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम साधला असून, भरीला खासगी क्षेत्रातून प्रकल्प गुंतवणूकही नरमल्याने देशाची अर्थगती मंदावण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) पाठोपाठ बुधवारी जागतिक बँकेनेही व्यक्त केली आहे. २०१७-१८ सालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ७ टक्क्यांवर घसरण्याचे जागतिक बँकेने भाकीत वर्तविले आहे. मंगळवारी आयएमएफने आर्थिक विकास दर ६.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचे आणि आशियातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थानही भारताकडून गमावले जाईल, असे भाकीत केले आहे. जागतिक बँकेने मुख्यत: आशियाई देशांच्या अर्थगतीवर केंद्रित अहवालात, संपूर्ण दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थेचे मंदावलेपण हे प्रामुख्याने भारतातील अर्थगती खुंटल्यामुळे असल्याचे मत नोंदविले आहे. भारतात गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था नऊ टक्क्यांहून अधिक दराने वाढत होती, परंतु त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने घसरत गेली. जरी सरलेल्या २०१६ च्या संपूर्ण वर्षांत सात टक्के दराने वाढली असली तरी मार्च आणि जून तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत कमालीचा उतार दिसला असल्याचे निरीक्षण जागतिक बँकेने नोंदविले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या निश्चलनीकरणाने आणि त्यानंतर आलेल्या जीएसटीमुळे एकूण आर्थिक क्रियांना मोठा आघात पोहचविला. छोटे व्यावसायिक आणि गरिबांवर त्यातून मोठा नकारात्मक परिणाम दिसून आला. अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असंघटित क्षेत्राला अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले गेले. अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या गुंतवणुकीने पुन्हा उभारी दाखविली तरच आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ७.४ टक्के दराला गवसणी घालता येईल, असे जागतिक बँकेच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे.
