देशात व्यापार-उद्योगास अडसर ठरणाऱ्या गोष्टी दूर करून उद्योगानुकूल वातावरणनिर्मितीत मोदी सरकार यशस्वी ठरले असल्याची कौतुकाची थाप जागतिक बँकेने मारली आहे. ‘जागतिक बँकेच्या डुइंग बिझनेस २०१६’ या मंगळवारी उशिराने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात उद्योगानुकूलतेत भारताने १८९ देशांमधून १३० वे स्थान मिळविले आहे. वर्षभरात १४२ व्या स्थानावरून १२ पायऱ्या वर चढून जाणारी ही कामगिरी दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक उठावदार आणि २००४ सालानंतर वार्षिक स्तरावर सर्वाधिक गुणात्मक प्रगती दर्शविणारी ठरली आहे. सुधारलेल्या या मानांकनाचे श्रेय मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या विविधांगी सुधारणांना असल्याचे या अहवालाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कंपनी कायद्यातील सुधारणा, नवउद्यमींना (स्टार्ट-अप्स) प्रोत्साहनाचे धोरण, कर-विवादांच्या निवारणाचे प्रयत्न, जुन्या वेगवेगळ्या ४४ कामगार कायद्यांचे चार कायद्यांमध्ये वर्गीकरणाची विविध राज्यांमध्ये झालेली अंमलबजावणी, मेक इन इंडिया तसेच डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या घोषणांनी निर्माण केलेल्या वातावरणनिर्मितीचेही कौतुक करण्यात आले आहे. अव्वल १०० देशांच्या पंक्तीत भारत असेल वॉशिंग्टन: भारतासारख्या महाकाय अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाने वर्षभराच्या कालावधीत १२ स्थाने वर चढून जाणारी कामगिरी करणे खरोखर ‘असामान्य’च आहे, असा कौतुकाचा शेरा जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशिक बसू यांनी दिला. एका दमात ३०-४० स्थानांनी प्रगती करणारे देश आहेत, पण ते भारताच्या तुलनेत खूप छोटे देश होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तथापि व्यापार-उद्योगासाठी पोषक अर्थव्यवस्था असणाऱ्या अव्वल १०० देशांच्या पंक्तीत भारताला पुढील वर्षी स्थान मिळविणे अवघड नाही, असेही त्यांनी सूचित केले. वस्तू व सेवा कायदा (जीएसटी) सह अन्य नियोजित आर्थिक सुधारणांची वाट मोकळी झाली, सरकारच्या प्रशासनिक खर्चाला कात्री व काटकसर असे उपाय योजल्यास हे सहज शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक सुधारणांना नव्या जोमाने सुरुवात झाल्यावर पहिल्या वर्षी फारशी मानांकनांत किंचित बदल होतो, मात्र दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांपासून मोठी झेप घेणारी हालचाल दिसते. भारताने पहिल्या वर्षीच १२ स्थानांनी मारलेली मोठी उडी पाहता पुढील वर्षी आणखी मोठी झेप शक्य असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताच्या मानांकनाला प्रभावित करणारे नकारात्मक- सकारात्मक असे १० मुख्य घटक : नकारात्मक.. उद्योगास प्रारंभ (१५५) बांधकाम परवानग्या (१८३) मालमत्तेची नोंदणी (१३८) कर-भरणा प्रक्रिया (१५७) करारमदारांचे पालन (१७८) सकारात्मक.. गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण (८) पतसाहाय्य मिळविणे (४२) विजेची जोडणी (७०) ९९ सीमाबाह्य़ व्यापार (१३३) दिवाळखोरीचे निवारण (१३६) (कंसातील आकडा मानांकनाचा) * नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी पतसाहाय्य मिळविण्यात भारताचे स्थान गेल्या वर्षी ३६ होते, ते यंदा ४२ वर घसरले असले तरी एकूण मानांकनांच्या तुलनेत ते खूप कमी असल्याने सकारात्मक.. भारतात नवीन उद्योगाच्या प्रारंभास २९ दिवस खर्ची पडतात आणि साधारणपणे वेगवेगळ्या १२ मंजुऱ्या-परवान्यांच्या प्रक्रियेतून जावे लागते आणि दरडोई उत्पन्नाच्या १३.५० टक्के इतकी रक्कम त्यापोटी खर्च होते. पुढे अधिक सरस सुधार दिसेल: जेटली नवी दिल्ली: उद्योगानुकूलतेच्या जागतिक क्रमवारीत १३० व्या स्थानापर्यंतचा १२ पायऱ्यांनी झालेला ताजा सुधार हा आपल्या सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणापथाचा संपूर्ण परिपाक दर्शविणारे चित्र नसून, प्रत्यक्षात पुढील वर्षी या क्रमवारीत यापेक्षा सरस सुधार दिसून येईल, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. तथापि भारत ही उद्योग थाटण्यास पोषक भूमी बनत आहे, याची समर्पक दखल घेतल्याबद्दल त्यांनी जागतिक बँकेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. सरकारने काही मोठी पावले टाकली असून, त्यांचे प्रतिबिंब पुढील वर्षांच्या मानांकनातून उमटलेले दिसेल. यंदाचे मानांकन हे १ जूनपर्यंतच्या स्थितीवरून निश्चित झाले आहे, तर आम्ही योजलेले उपाय हे त्यानंतर अमलात आले आहेत, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारताला अद्याप बराच पल्ला गाठावयाचा आहे, याची कबुली देत करविषयक कायद्यांमधील अनेक सुधारणा दृष्टिपथात आहेत, प्राप्तिकर कायद्याच्या सुलभीकरणासाठी समिती स्थापण्यात आली आहे. यातून भारताच्या जागतिक क्रमवारीत उत्तरोत्तर सुधारणाच यापुढे होत राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
