रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अल्पावधीसाठी निधीची उचल करून आपत्कालीन गरज भागविणाऱ्या मोजक्या व मुख्यत्वे खासगी क्षेत्रातील बँकांवर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्यवस्थेतील रोखीला मारक ठरणाऱ्या उपाययोजनांचा फटका बसेल, असा विश्लेषकांचा कयास आहे.खासगी क्षेत्रातील इंडसइंड बँक आणि येस बँक यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपाययोजनांचे विपरीत परिणाम सोसावे लागतील, असा बार्कलेज्च्या विश्लेषणात्मक अहवालाचा कयास आहे. ‘आयडीएफसी’सारख्या बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांही या निर्णयाने बाधित होतील, असा बार्कलेजचा अंदाज आहे.तथापि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध या निधीस्रोतावरील मदार एरवी कमीच असल्याने त्यांच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या उपायांचा परिणाम संभवत नसल्याचे बार्कलेजने स्पष्ट केले आहे. परंतु हे उपाय दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास, ते अर्थविकासाला बाधक ठरतील. परिणामी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम साधणाऱ्या या उपाययोजनांची संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला झळ सोसावी लागेल, असेही विश्लेषकांना निर्देशित केले आहे.
