माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी, ‘आता मला बोलायलाच हवं’ अशा भूमिकेतून गेल्या आठवडय़ात सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर जी तोफ डागली, तिचे पडसाद अजूनही पडत आहेत. सिन्हांच्या लेखात काही अपलाप होते. उदाहरणार्थ, जीडीपीचा विकासदर जीडीपी मोजणीच्या जुन्या पद्धतीनुसार दोन टक्के खाली दिसला असता, या त्यांच्या प्रतिपादनाला फारसा आधार नव्हता, पण अर्थव्यवस्थेच्या बऱ्याचशा क्षेत्रांमध्ये जाणवणारी खीळ, नव्या गुंतवणुकीचा अभाव, (तीन लाख कोटींच्या कथित काळ्या पैशाने चकवा दिल्यामुळे की काय) आयकर खात्याकडून आणि इतर चौकशी संस्थांकडून आर्थिक घटकांमध्ये उभं केलं जाणारं भीतीचं वातावरण आणि एकंदरच अर्थव्यवस्था मंदीच्या खड्डय़ात कोसळण्याची जोखीम अशा मुद्दय़ांकडे त्यांनी साऱ्यांचं लक्ष वेधलं. सिन्हा यांच्या त्या लेखाच्या काही दिवस आधीपासूनच अशा बातम्या येत होत्या की, मंदावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी सरकार लवकरच वित्तीय उत्तेजकांची योजना जाहीर करणार आहे. जेव्हा कधी अर्थकारणाचं चक्र नरम पडत असतं, तेव्हा त्यात जान ओतण्यासाठी कधी कधी सरकार जाणूनबुजून वित्तीय तूट वाढेल अशी पावलं उचलतं. म्हणजे, करांच्या दरात कपात केली जाते आणि / किंवा सरकारी खर्च वाढवला जातो. यातून अर्थव्यवस्थेतली मागणी वाढते, खासगी आर्थिक घटकांचं मनोबल उंचावतं आणि गुंतवणुकीच्या, तसंच उत्पादनाच्या इंजिनांमध्ये धुगधुगी भरून अर्थकारणाचं चक्र पुन्हा वेग पकडतं. अर्थव्यवस्था आपल्या पायांवर दौडायला लागली की वित्तीय तुटीची उत्तेजकं काढून घेतली जातात. २००८-च्या आर्थिक संकटानंतर मनमोहन सिंग सरकारने वित्तीय शिस्त काही काळासाठी बासनात बांधून ठेवून अबकारी करात कपात आणि सरकारी खर्चात वाढ अशी तूटकारक पावलं उचलली होती. मोठय़ा वित्तीय उत्तेजकाचं ते आपल्याकडचं ताजं उदाहरण. वित्तीय उत्तेजकांच्या बाबतीतला भारताचा पूर्वानुभव फारसा चांगला नाही. अशा कार्यक्रमामध्ये तूट तात्पुरती वाढल्यानंतर उत्तेजकांची मात्रा वेळेवर कमी करून ती मग पूर्णपणे काढून घेणं आवश्यक असतं. तसं झालं नाही तर अर्थकारण आवश्यकतेपेक्षा जास्त तापतं. मग महागाईचे चटके वाढू लागतात, आयात वाढून चालू खात्यातली तूट वाढते आणि अर्थव्यवस्थेतली एकंदर जोखीम वाढते. २०१३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने अशी स्थिती अनुभवली होती आणि त्याचं कारण बहुतांशी काही वर्षांपूर्वीच्या वित्तीय उत्तेजकाशी निगडित होतं. वित्तीय शिस्तीच्या पटरीवरून तात्पुरत्या काळासाठी म्हणून उतरवलेली गाडी पुन्हा त्या पटरीवर आणणं अवघड ठरतं, असाही आपल्याकडचा एकंदर अनुभव राहिलेला आहे. तरीही आपल्या अर्थव्यवस्थेला सध्या उत्तेजकाची आवश्यकता आहे काय, या प्रश्नाचं उत्तर एका परीने मंदावलेल्या विकासदराच्या मीमांसेत दडलेलं आहे. विकासदर मंदावण्यामागे ढोबळमानाने दोन प्रकारचे घटक आहेत. एक गट आहे तात्पुरत्या घटकांचा. त्यात नोटाबदल आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे अर्थकारणाला बसलेल्या धक्क्यांचा समावेश होतो. जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला थोडाफार ताप येणं अपेक्षितच होतं. पण परतावे स्वीकारण्याच्या बाबतीत जीएसटी यंत्रणेत दिसलेल्या त्रुटींमुळे आणि त्यामुळे व्यावसायिकांच्या अडकलेल्या खेळत्या भांडवलामुळे तो ताप लांबला आहे. तरीही फार तर डिसेंबपर्यंत या तात्पुरत्या घटकांचा परिणाम पुसला गेलेला असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. जागतिक पातळीवर अर्थचक्र या वर्षी थोडाफार वेग पकडताना दिसत आहे. त्याचंही प्रतिबिंब आपल्या विकासदरात दिसायला लागेल. विकासदर मंदावणारे बाकीचे घटक मात्र जास्त खोलवरचे आणि जास्त चिंतेचे आहेत. बँकांची थकलेली कर्जे, औद्योगिक क्षमतेचा अपुरा वापर आणि गुंतवणुकीची प्रेरणा हरपलेलं उद्योग क्षेत्र हे घटक कधीपर्यंत विकासदराच्या पायातलं लोढणं बनून राहतील, ते सांगणं कठीण आहे. या सगळ्याच्या जोडीला चालू वर्षांतला मान्सूनचा हंगाम आधीच्या अपेक्षेएवढा चांगला राहिलेला नाही. एकंदर पाऊस सरासरीच्या पाच टक्केच कमी नोंदला गेला असला तरी यंदाच्या पावसाचं विभागवार प्रमाण विषम राहिलं. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार अन्नधान्याच्या उत्पादनात खरीप हंगामात साधारण तीन टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे गेल्या तिमाहीतल्या ५.७ टक्क्यांवरून जरी जीडीपीचा विकासदर सुधारला तरी तो ६.५-७ टक्क्यांची वेस ओलांडायला वेळ लागू शकेल. सरकारच्या नव्या आर्थिक सल्लागार मंडळातल्या काही धुरिणांनी केलेल्या वक्तव्यांनुसार जीडीपी लवकरच सुधारेल अशी अपेक्षा असेल तर वित्तीय उत्तेजकांची गरज भासणार नाही. पण विकासदर मंदावण्यामागचे खोलवरचे घटक आणखी एक-दीड वर्ष अर्थव्यवस्थेला पोखरणार असतील आणि सिन्हा यांनी दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था आणखी मंदावण्याची जोखीम असेल तर मात्र उत्तेजकांना मैदानात उतरवणं इष्ट ठरेल. या विषयावरून अर्थतज्ज्ञांमध्ये जोरदार मतभेद आहेत. जे वित्तीय तुटीबद्दल सोवळे असतात, त्यांना हा स्टेरॉईडचा प्रकार बिलकूल पसंद नाही. भारतात तशीही केंद्र आणि राज्यांची मिळून वित्तीय तूट साडेसहा टक्क्यांच्या वर, म्हणजे जागतिक तुलनेत बरीच जास्त आहे. वित्तीय शिस्तीचा आजपर्यंतचा आपला प्रवास तसा ओढूनताणूनच झालेला आहे. यशवंत सिन्हांच्या काळात जो वित्तीय जबाबदारीचा कायदा पहिल्यांदा आणण्यात आला होता, त्यानुसार केंद्र सरकारची वित्तीय तूट २००८ साली जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत खाली येणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात मात्र निरनिराळ्या कारणांची निमित्तं करत हे उद्दिष्ट दहा वर्ष पुढे ढकललं गेलं! त्यात आता वित्तीय उत्तेजक द्यायचं म्हटलं तर पतमानांकन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताकडे वाकडय़ा दृष्टीने पाहतील आणि भारताच्या पतमानांकनात अपेक्षित असलेली सुधारणा आणखी पुढे ढकलली जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्राधोरण समितीतले काही सदस्यही वित्तीय शिस्तीबद्दल कडक आहेत, त्यामुळे आगामी काळात व्याजदरांमध्ये कपात करण्याच्या बाबतीत मुद्राधोरण समितीचे हात आखडते राहतील. या विषयाचा आणखी एक पैलू असा की, सरकारकडे वित्तीय उत्तेजकासाठी कितपत वाव आहे? गेल्या वर्षी वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यानंतर तसाही सरकारी खर्च वाढलेला आहे. २०१६-१७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत आणि चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारी खर्चाचं जीडीपीतलं प्रमाण पूर्वीच्या सरासरीपेक्षा आधीच फुगलेलं आहे. पण आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पाहिलं तर हा फुगलेला खर्च भांडवली गुंतवणुकीएवढा सकस नाही. जीएसटीचा सरकारच्या महसुलावर काय परिणाम होईल, ते स्पष्ट व्हायला आणखी काही महिने जावे लागणार आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरून चालू झालेल्या गदारोळात राजकीय दबावाखाली आपली सुरुवातीची भूमिका बदलून सरकारने अखेर अबकारी कर लिटरमागे दोन रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१७-१८तला केंद्राचा महसूल त्यामुळे १३,००० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. दूरसंचार क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या महसुलातही घट अपेक्षित आहे. सध्या आर्थिक तणावाखाली आलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी काही सवलती जाहीर होणार आहेत. बँकांच्या भांडवली सक्षमीकरणासाठीही काही तरतूद करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निराळा उत्तेजक कार्यक्रम जाहीर न करताही वित्तीय तूट अर्थसंकल्पातल्या अंदाजाच्या पुढे जाण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांत फार मर्यादित वाव राहील. आतापर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर असं दिसतं की, ऑगस्टअखेपर्यंत सरकारने अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी ३५.५ टक्के रक्कमच खर्च केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते प्रमाण कमी आहे. अर्थसंकल्प लवकर सादर करण्यामागचा हेतू असा होता की, त्यामुळे विकासयोजनांवरचा सरकारी खर्च वर्षांच्या सुरुवातीपासून करता येईल. भांडवली खर्चाच्या आकडेवारीतून तरी तो हेतू पूर्ण झाल्याचं दिसत नाहीये. ही सगळी पाश्र्वभूमी पाहिली तर असं दिसतं की, चालू आर्थिक वर्षांत मोठा वित्तीय उत्तेजक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा वाव तसा मर्यादित आहे. वित्तीय उत्तेजक जाहीर करण्यापूर्वी जीएसटीची यंत्रणा स्थिरावून त्यातून सैद्धांतिक पातळीवर अपेक्षित असलेली महसूल-वृद्धी प्रत्यक्षात दिसतेय ना, याची सरकारला खात्री करून घ्यायला लागेल. कारण महसुलाच्या बाजूलाही जोखीम असेल तर तूटविस्ताराचा बाण आर्थिक स्थैर्यासाठी जास्त धोक्याचा ठरू शकतो. तसंच वाढीव भांडवली खर्चासाठी कुठले प्रकल्प इतर बाबींत तयारीत आहेत, त्याचा आराखडाही तयार करावा लागेल. पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र सरकार काही एका मर्यादेपर्यंत वित्तीय उत्तेजकाचा वापर करू शकेल. भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी वित्तीय तूट काही प्रमाणात (जीडीपीच्या पाव ते अर्धा टक्का) ताणली गेली तर त्याचा फार बाऊ व्हायला नको. वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे देशातल्या एकूण बचतीपैकी खासगी गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असलेला हिस्सा रोडावतो, हा वित्तीय तुटीबद्दलचा नेहमीचा आक्षेप सध्या खासगी गुंतवणुकीत मरगळ असताना तात्पुरता बाजूला सारायला हरकत नाही. तूटविस्तार ही जादूची कांडी नसली आणि या मार्गावर थोडी जोखीम असली तरी बँकिंग व्यवस्थेतील भलीभक्कम तरलता लक्षात घेता आणि सध्या अर्थव्यवस्था कमी क्षमतेवर चालतेय हे ध्यानात घेता ते पाऊल वावगं ठरणार नाही. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
