निश्चलनीकरणानंतर काळापैसाधारकांनी लगेच शरणागती न पत्करता ही लढाई पुढे ढकलली आहे. भलेबुरे मार्ग वापरून तो पैसा बँकांमध्ये जमा झालाय. आता बँक-खात्यांमध्ये जमा झालेली महाप्रचंड माहिती वापरून आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून आयकर खात्याला या लढाईतली पुढची चाल खेळावी लागेल.

धोपटमार्गी अर्थकारण्यांनी सहसा विचारही केला नसता, असा नोटाबदलाचा निर्णय अमलात येऊन आता दोन महिने उलटून गेले. हा निर्णय इतका सर्वस्पर्शी आणि उलथापालथ घडवणारा होता की त्याचे परिणाम बराच काळ उलगडत राहतील. ‘काही काळ त्रास, काळ्या पैशाची सद्दी खलास आणि भविष्यासाठी झकास’ या मांडणीवर हा निर्णय सादर झाला आणि बहुतेकांनी त्याच मांडणीवर त्याचं स्वागत केलं. पण अंमलबजावणीतल्या त्रुटींमुळे आणि निर्माण झालेल्या नोटाटंचाईमुळे तो त्रासाचा काळ लांबत गेला. त्यामुळे आर्थिक वाढीवरचे परिणाम तर दिसायला लागले आहेत, पण फायद्याची बाजू अजून खूपशी साशंकतेच्या सावटाखालीच आहे, असं चित्र आजच्या टप्प्यावर उभं आहे.

नोटाटंचाईचे आर्थिक वाढीवर जे परिणाम अपेक्षित होते, त्याचे तीन प्रकार पाडता येतील. एक म्हणजे नोटा उपलब्ध नसण्यामुळे कमी झालेली क्रयशक्ती आणि मागणी. काही वस्तूंच्या बाबतीत यातून केवळ आजची मागणी पुढे ढकलली गेली आणि धंदा विस्कळीत झाला, पण काही उद्योगांसाठी आणि खासकरून सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी मागणी कमी याचा अर्थ होता धंदा बुडणं. दुसरा प्रकार म्हणजे नोटा नसल्यामुळे व्यवहारांना बसणारी खीळ आणि त्यातून उभे राहणारे अडथळे – उदाहरणार्थ, रोखीवर काम करणारे कंत्राटदार कच्चा माल वेळेवर पुरवू न शकल्यामुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम. आणि तिसरा प्रकार हा अप्रत्यक्ष परिणामांचा. अर्थव्यवस्थेतल्या मागणीची बाजू अचानकपणे लंगडी पडल्यामुळे होणारी हंगामी रोजगारकपात, छोटय़ा उद्योगांना कर्जाची परतफेड करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यामुळे बँकांचा थकीत कर्जाचा प्रश्न आणखी बिकट होण्याची शक्यता, क्रयशक्तीला बसलेल्या फटक्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेत नकारात्मकता येऊन प्रकल्पांमधली गुंतवणूक पुढे ढकलली जाणं, वगैरे या तिसऱ्या प्रकारात धरता येतील.

आजपर्यंतच्या आकडेवारीचा ढोबळ सारांश असा दिसतोय की क्रयशक्ती आणि मागणी, काही महिन्यांपुरती का असेना, नक्कीच लडखडली आहे. दुसऱ्या प्रकाराचा प्रभाव फारसा दिसत नाहीये. व्यवहार खोळंबून उत्पादन अडलंय, अशी चिन्हं नाहीयेत. उद्योगांनी याबाबतीत बहुधा लवचीकता दाखवली आहे. तिसऱ्या प्रकाराची, म्हणजे अप्रत्यक्ष परिणामांची काही चिन्हं आतापर्यंत दिसली असली तरी त्यांच्या व्याप्तीचं आणि तीव्रतेचं चित्र अजून पुरेसं स्पष्ट झालेलं नाही.

नोव्हेंबरच्या आधी चालू आर्थिक वर्षांतली वाढ साडेसात टक्क्यांच्या घरात असेल, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेसकट सर्वाचा कयास होता. गेल्या काही दिवसांमध्ये बाहेर आलेली आकडेवारी पाहता आता त्या अंदाजांना सरसकट कात्री लागली आहे. डिसेंबर महिन्यात बँकांच्या कर्जवाढीचा दर अनेक वर्षांच्या नीचांकावर जाऊन पोहोचला. वाहन-विक्रीत, विशेषत: दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत, मोठी घट झाली. दर महिन्याला उद्योगांच्या खरेदी अधिकाऱ्यांचं सर्वेक्षण करून एक निर्देशांक (पीएमआय किंवा पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स) प्रसिद्ध केला जातो. पीएमआय पन्नासच्या वर असेल तर अर्थव्यवस्था वाढतेय आणि पन्नासच्या खाली असेल तर आकुंचतेय, असा ठोकताळा असतो. आधीच्या महिन्यांमध्ये त्रेपन्न-चौपन्नाच्या घरात असणारा हा निर्देशांक डिसेंबर महिन्यात उत्पादन क्षेत्रासाठी ४९.६ तर सेवा क्षेत्रासाठी ४६.८ असा घसरला.

सरकारच्या अबकारी करसंकलनात डिसेंबर महिन्यात ३२ टक्के वाढ झाली खरी, पण तो आकडा थोडा फसवा आहे. गेल्या वर्षी पेट्रोल-डिझेलवरच्या अबकारी कराचे दर घसघशीत वाढवण्यात आले होते. पेट्रोल-डिझेलवरचा कर हा एकूण अबकारी करसंकलनाच्या जवळपास साठ टक्के एवढा भरतो. त्यामुळे या आधीच्या महिन्यांमध्येही अबकारी करसंकलन चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त वेगाने वाढत होतं. त्यामानाने डिसेंबर महिन्यातली वाढ उलट खंतावली आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात औद्योगिक उत्पादनाचा दर पावणेसहा टक्क्यांनी वाढला. ही गोष्ट एका परीनं पाहिलं तर असं दाखवते की रोखीची चणचण असूनही उत्पादनाची साखळी खचलेली नाही. पण नोव्हेंबर महिन्यातली वाढ भरीव दिसण्याचं आणखी एक कारण होतं, ते म्हणजे २०१५ सालात या महिन्यात दिवाळी होती. त्यामुळे २०१५च्या नोव्हेंबरमधल्या सुट्टय़ांमुळे खालावलेल्या औद्योगिक उत्पादनाच्या तुलनेत २०१६च्या नोव्हेंबरमधली वाढ जास्त गुटगुटीत दिसली. मागणीला खीळ बसण्याचा परिणाम औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीवर दिसायला थोडा वेळ लागू शकतो आणि तो पुढच्या महिन्यांच्या आकडेवारीत दिसायचा धोका कायम आहे.

या सगळ्यात दोन गोष्टी मात्र दिलासा देणाऱ्या आहेत. एक म्हणजे सुरुवातीला नोटाटंचाईचा परिणाम रब्बी हंगामातल्या शेती उत्पादनावर होईल, अशी भीती वाटत होती, ती रब्बीच्या पेरणीची आकडेवारी पाहून ओसरली आहे. पेरणीखालचं क्षेत्र साडेसहा टक्क्यांनी वाढलंय. बियाणे आणि खतांच्या विक्रीत घट झाली आहे, पण एकूण रब्बी उत्पादन वाढेल, असं आज देशपातळीवरचं चित्र आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे नोटाटंचाईमुळे उत्पादनाची साखळी अडखळून निर्यातीवर परिणाम होईल, ही भीती डिसेंबरच्या निर्यातीच्या आकडेवारीत तरी खोटी ठरली आहे.

नोटाछपाईचा वेग लक्षात घेता पूर्वीएवढा चलनाचा पुरवठा पुन्हा होण्यासाठी जून-जुलै उजाडला असता. पण व्यवहार सुरळीत होण्याइतपत चलनपुरवठा फेब्रुवारीपर्यंत व्हायला हरकत नसावी (तसंही पूर्वीइतका चलनपुरवठा करण्याची गरज नाही, अशी सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची मानसिकता वाटतेय). त्यामुळे काही उद्योगांमधलं मागणीचं आणि उत्पादनाचं प्रमाण येत्या किंवा पुढल्या तिमाहीपर्यंत पुन्हा नोव्हेंबरपूर्व पातळीवर येऊ  शकेल. मात्र या भाकितात एक मोठा ‘पण’ आहे. नोटाबदलाचा जो धक्का अर्थव्यवस्थेला बसला, त्याचे काही अप्रत्यक्ष परिणाम हे तात्कालिक मागणी-उत्पादनाच्या परिघापलीकडचे असतात – जसं की बेरोजगारी, थकीत कर्ज वगैरे. त्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज यायला थोडा वेळ लागणार आहे.

काही बातम्या आपल्यापर्यंत जरूर पोहोचल्या आहेत. उदाहरणार्थ, अनेक ठिकाणी बांधकाम मजूर कामं सोडून पुन्हा गावांकडे गेले आहेत. नाइट फ्रँक या संस्थेनं अशी आकडेवारी जाहीर केली आहे की आठ मुख्य शहरांमधले प्रॉपर्टी व्यवहार ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत ४४ टक्क्यांनी घसरले, तर नव्या प्रकल्पांचे श्रीगणेशा ६१ टक्के कमी प्रमाणात झाले. मनरेगाच्या रोजगारासाठी मागणी वाढल्याची बातमी आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी नाशवंत मालाचे भाव पडल्यामुळे पिकं जाळल्याच्याही घटना घडल्या. सीएमआयईच्या आकडेवारीप्रमाणे नव्या प्रकल्प गुंतवणुकीचे प्रस्ताव गेल्या तिमाहीत आधीच्या सरासरीच्या तुलनेत चाळीस टक्क्यांनी कमी झाले. असंघटित क्षेत्रामध्ये काही छोटे उद्योग रोखीच्या टंचाईमुळे आजारी पडून बंद पडले असण्याचीही शक्यता आहे. त्यांचा परिणाम बँकांवर होऊ  शकतो. मायक्रोफायनान्स क्षेत्रामधलं कर्जफेडीचं प्रमाण – जे एरवी खूप सुदृढ होतं – ते थोडं खालावल्याचं सांगितलं जातंय.

या सगळ्या बातम्या म्हणजे संभाव्य धोके, खरं तर धोक्याच्या ठिणग्या आहेत. त्यातल्या काही कदाचित आपापल्या कप्प्यांमध्येच तडतडतील आणि देशपातळीवरच्या आकडेवारीत जाणवणारही नाहीत. काही ठिणग्या जाणवतील, पण चलनपुरवठा सुरळीत होता होता विझून जातील. पण जर यातल्या कुठल्या ठिणग्यांनी पेट घेतला, तर मात्र चलनपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतरही त्या अर्थव्यवस्थेला चटके देत राहतील. पुढच्या तिमाहीपर्यंत अर्थव्यवस्थेचं गाडं रुळावर येईल, या भाकितातला ‘पण’ आहे तो हाच!

नोटाबदलाचा निर्णय झाल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अशी एक अपेक्षा होती की रद्द केलेल्या साधारण साडेपंधरा लाख कोटींच्या चलनापैकी साडेतीन-चार लाख कोटी बँकांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचं हे दायित्व रद्दबातल ठरल्यावर त्यातला काही फायदा सरकारकडे वळता होऊन तो पैसा पायाभूत सुविधांच्या किंवा दारिद्रय़निर्मूलनाच्या कामी वापरला जाईल, असं काही वर्तुळांमध्ये म्हटलं जात होतं. प्रत्यक्षात जवळपास साऱ्या जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्याची वदंता आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी अपेक्षित असलेला बूस्टर डोस या मंथनात गवसलेला नाही.

मंथनातून काही छोटे-मोठे शिंपले जरूर हाती आले आहेत. बँकांकडे प्रचंड प्रमाणात ठेवी वाढल्यामुळे अलीकडच्या इतिहासात कधी झाली नव्हती, एवढी मोठी व्याजदरकपात झाली. या ठेवींचा एक मोठा हिस्सा बँकांकडे कायमस्वरूपी राहील, अशी आशा आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या रोखीच्या वापराचं प्रमाण कमी करून डिजिटल व्यवहारांचं प्रमाण वाढवण्याच्या कार्यक्रमाला नोव्हेंबरनंतर अनपेक्षितपणे जोरकस बळ मिळालं. भावी काळातलं अर्थकारण रोख चलनावर कमी अवलंबून आणि म्हणून जास्त कार्यक्षम आणि जास्त स्वच्छ असेल. पण रोखीचा वापर कमी करणं, हा काही या मंथनाचा मूळ उद्देश नव्हता. तो तसा असता तर नोटाबदलाचा निर्णय दोन-तीन महिन्यांची मुदत देऊनही करता आला असता.

जुनं चलन एका रात्रीतच रद्द करण्याचा हेतू होता तो काळापैसाधारकांना खिंडीत गाठण्याचा. ते सरकारच्या चालीपुढे लोटांगण घालून साडेतीन-चार लाख कोटींचं चलन कागदाचे कपटे समजून गंगार्पण करतील, अशी अपेक्षा होती. किती लोकांनी काळा पैसा जाहीर करून दंडात्मक कर भरलाय आणि केवढय़ा ठेवी संशयास्पद आहेत, याची आकडेवारी अजून उपलब्ध नाही. पण आज असं दिसतंय की काळापैसाधारकांनी लगेच शरणागती न पत्करता ही लढाई पुढे ढकलली आहे. भलेबुरे मार्ग वापरून तो पैसा बँकांमध्ये जमा झालाय. आता बँक खात्यांमध्ये जमा झालेली महाप्रचंड माहिती वापरून आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून आयकर खात्याला या लढाईतली पुढची चाल खेळावी लागेल. ती कितपत यशस्वी होते, करसंकलनामध्ये किती वाढ होते आणि अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्याची क्षमता पुन्हा निर्माण होते काय, या सगळ्यावर ‘काळ्या पैशाची सद्दी खलास आणि भविष्यासाठी झकास’ या आशेचं भवितव्य ठरेल.

 

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com