रुपयाचा विनिमय दर हा अनेकांसाठी उगाचच राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय असतो. त्या मंडळींच्या भावना सध्या गोंजारल्या जात असल्या तरी एका मर्यादेपलीकडे रुपया वधारणं हे रुपयाच्या नैसर्गिक दिशेच्या विपरीत आणि देशाच्या हितसंबंधांना मारक असतं.

बऱ्याच काळानंतर तेल कंपन्यांनी त्यांच्या ताज्या पाक्षिक आढाव्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याचं तर कारण होतंच, पण मोठा वाटा वधारलेल्या रुपयाचाही होता. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या डॉलरमधल्या किमतींचं रुपयात भाषांतर होताना काही आठवडय़ांपूर्वी ६८.५ ने गुणाकार होत होता, पण अलीकडच्या काळातल्या रुपयाच्या चमकदार चढणीनंतर आता ६५च्याही खालचा गुणाकार होतोय.

रुपयाचा विनिमय दर हा अनेकांसाठी उगाचच राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय असतो. त्या मंडळींच्या भावना सध्या गोंजारल्या जात असल्या तरी एका मर्यादेपलीकडे रुपया वधारणं हे रुपयाच्या नैसर्गिक दिशेच्या विपरीत आणि देशाच्या हितसंबंधांना मारक असतं. रुपयाची सर्वसाधारण दिशा ही घसरती राहायला हवी. या विधानाचं एक कारण आहे. भारतातला महागाईचा दर हा बऱ्यापैकी आटोक्यात असतानाही साधारण चार ते पाच टक्क्यांच्या घरात असतो. म्हणजेच आपल्या रुपयाची वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची देशांतर्गत ताकद दरसाल किमान चार-पाच टक्क्यांनी घसरत असते. अमेरिकेतला महागाईचा दर साधारण दोन-अडीच टक्के असतो; अलीकडच्या वर्षांमध्ये तर तो त्यापेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच डॉलरचं देशांतर्गत मूल्य दरसाल दोनेक टक्क्यांनी घसरतंय. या हिशेबाप्रमाणे रुपया डॉलरच्या तुलनेत दरसाल चार-पाच वजा दोन-अडीच, म्हणजे साधारण २-३ टक्क्यांनी घसरायला हवा.

तसं झालं नाही तर ती गोष्ट भारतीय उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेसाठी घातक ठरू शकते. कारण मग ज्या महागाईच्या प्रमाणात भारतीय निर्यातदारांचा निर्मिती-खर्च वाढलाय त्या प्रमाणात त्यांची रुपयातली आवक वाढत नाही. तसंच, रुपया वधारला की आयात स्वस्त होते, जशी सध्या कच्च्या तेलाची झाली आहे. कच्च्या तेलाचे भारतीय उत्पादक फार नाहीत. पण पोलाद, मोटारी यांची आयात रुपयाच्या ताकदीमुळे स्वस्त झाली, तर येथील उत्पादकांचा निर्मिती खर्च मात्र भारतीय महागाईनुसार वाढलेला असल्यामुळे ते स्पर्धात्मकता गमावून बसतील. थोडक्यात, रुपया जर महागाई-दरातल्या फरकाबरहुकूम घसरत गेला नाही, तर ते आपल्या स्पर्धात्मकतेसाठी मारक आहे. (अर्थात, रुपया फार वेगाने घसरणंही वाईट असतं. कारण त्यातून भांडवलाचा उलटा ओघ वाहण्याची जोखीम आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेतलेल्यांचे ताळेबंद विस्कटण्याची शक्यता असते.)

सैद्धान्तिक मांडणीनुसार, विनिमय दरानं आयात-निर्यातीतल्या बदलांच्या माध्यमातून महागाई-दरातल्या फरकाशी समतोलाचं नातं राखायला हवं. रुपया काय वेगाने घसरायला हवा, याची ही मांडणी प्रत्यक्षात उतरवताना मात्र बरेच इतर घटक मंचावर अवतरतात. फक्त भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्याच नाही, तर वेगवेगळ्या देशांमधल्या महागाई-दरातल्या फरकाचे परिणाम वेगवेगळ्या चलनांच्या परस्परांशी असलेल्या विनिमय दरांमध्ये सातत्याने उतरत असतात. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचे प्रवाह हे निरनिराळ्या देशांमध्ये किती परतावा मिळेल त्या अपेक्षांनुसार दिशा बदलत असतात. हे प्रवाह तसं पाहिलं तर वेगवेगळ्या देशांच्या दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेवर अवलंबून असले पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात ते फार चंचल असतात. भारतातलाच अलीकडचा अनुभव लक्षात घेतला तर नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात भारतातून ९.९ अब्ज डॉलर काढून घेतलेल्या विदेशी वित्तीय संस्थांनी फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांमध्ये पुन्हा १०.८ अब्ज डॉलर ओतले आहेत! सहसा होतं असं की महागाई-दरातल्या फरकांनुसार जे विनिमय दर असायला हवेत, त्या मार्गिकेपासून चलन दरांचा प्रवास कधी काही महिने, तर कधी काही वर्षांसाठीही ढळलेला आढळतो. विनिमय दरांचा तोल ढळवणारे नायक किंवा खलनायक असतात ते जागतिक भांडवलाचे प्रवाह.

भारताच्या संदर्भात अनेक र्वष असं मानलं जायचं की विनिमय दराला त्या सैद्धान्तिक मार्गिकेवर ठेवण्यासाठी चुचकारण्याची भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेची आहे. या मार्गिकेचा अंदाज येण्यासाठी साहाय्यक असा एक निर्देशांक रिझव्‍‌र्ह बँक कित्येक वर्षांपासून प्रसिद्ध करत आलेली आहे. त्याचं नाव आहे – वास्तविक प्रभावी विनिमय दर निर्देशांक. याला आपण वाप्रवि म्हणू या. या निर्देशांकात केवळ रुपया-डॉलर दर लक्षात न घेता रुपयाचे इतर चलनांशी असलेले दरही लक्षात घेतले जातात. मग भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्रमाणात किंवा निर्यातीच्या प्रमाणात प्रत्येक चलनाला तुलनात्मक भार देऊन त्यांची सरासरी काढली जाते. त्याचबरोबर प्रत्येक देशाबरोबरचे महागाई-दरातले फरक लक्षात घेऊन विनिमय दर त्याप्रमाणे सुधारून घेतले जातात. उदाहरणार्थ, समजा चलनगटाचा सरासरी महागाई दर तीन टक्के आहे आणि भारताचा पाच टक्के आहे, तर स्पर्धात्मकता कायम राखण्यासाठी रुपया साधारण दोन टक्के कमजोर व्हायला हवा. समजा, प्रत्यक्षात रुपया चलनगटाच्या तुलनेत एका टक्क्यानेच खाली आला, तर त्या वर्षी वाप्रवि एका टक्क्याने वाढेल. रिझव्‍‌र्ह बँक सहा मुख्य चलनांसमोर आणि छत्तीस चलनांच्या व्यापक गटासमोर असे दोन वाप्रवि प्रसिद्ध करते. पूर्वी असं मानलं जायचं की रिझव्‍‌र्ह बँक सहा-चलनी वाप्रवि निर्देशांक ९५ ते १०५ यांच्यामध्ये राखते. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये मात्र (कदाचित महागाईवरचं नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचं सर्वप्रथम उद्दिष्ट आहे, ही भूमिका जोर पकडत गेली त्याबरोबर) रिझव्‍‌र्ह बँकेने वाप्रविला त्या टापूच्या किती तरी बाहेपर्यंत जाण्याचं स्वातंत्र्य दिल्याचं दिसतंय.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार सहा-चलनी वाप्रवि १२८, तर छत्तीस-चलनी वाप्रवि ११९ आहे! या निर्देशांकांचं पायाभूत वर्ष आहे २००४-०५. डॉलरच्या तुलनेत त्या वेळी रुपया ४५च्या खाली होता. गेल्या एका तपात डॉलरच्या समोर रुपया सुमारे ३० टक्क्यांनी घसरला असला तरी महागाई दरांमधल्या फरकांनुसार तो जेवढा कमजोर व्हायला हवा होता, त्यापेक्षा हे प्रमाण खूप कमी आहे, असा याचा अर्थ आहे. अर्थात, वाप्रविबद्दल अर्थतज्ज्ञांमध्ये काही मतभेदही आहेत. अनेक जण असं मानतात की देशांची स्पर्धात्मकता केवळ महागाई-दरातल्या फरकावर अवलंबून नसते. विकसनशील देशांमध्ये उत्पादकतेच्या वाढीचा दर विकसित देशांपेक्षा जास्त असतो, त्यामुळे महागाईचा दर जास्त असल्यामुळे गमावलेली थोडीफार स्पर्धात्मकता ते उत्पादकतेच्या वाढीतून वसूल करत असतात. या सैद्धान्तिक मांडणीनुसार, विकसनशील देशांचे वाप्रवि काही प्रमाणात (उत्पादकता-वाढीतील फरकाच्या प्रमाणात) वाढत राहणं स्वाभाविक आणि वाजवी असतं.

दुसरा एक व्यावहारिक मुद्दा असा की, रिझव्‍‌र्ह बँकेला चलनबाजारात हस्तक्षेप करून वाप्रविला (आणि पर्यायाने रुपयाच्या चढणीला) रोखायचं असेल तर विदेशी गुंतवणुकीतून येणारे डॉलर खरेदी करावे लागतात. या प्रक्रियेत बाजारांमध्ये रुपये ओतले जातात. त्यातून एक तर महागाई वाढण्याचा धोका असतो, नाही तर ते ओतलेले रुपये वेगळे रोखे बाजारात आणून पुन्हा उचलावे लागतात. अलीकडच्या रुपयाच्या चढणीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने फार प्रभावी हस्तक्षेप न करण्यामागे हेच कारण असण्याची शक्यता आहे. नोटाबदलानंतर बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणावर आलेल्या ठेवी आणि कर्जाची ओसरलेली मागणी, या पाश्र्वभूमीवर आधीच रुपयाची अतिरिक्त तरलता बाजारात आहे. रुपयाची चढण रोखण्याच्या प्रयत्नात ती तरलता आणखी वाढवायला रिझव्‍‌र्ह बँक कचरत असावी.  रुपयाच्या गेल्या काही महिन्यांमधल्या चढणीचे दोन पदर आहेत. एका परीने हा जागतिक कहाणीचा भाग आहे. या काळात रुपयाबरोबरच बऱ्याच उभरत्या देशांची चलनंही वधारली आहेत आणि डॉलर जागतिक पातळीवर थोडा नरमला आहे. हा घटक उलटण्याची शक्यता काही कमी नाही. जागतिक वित्तीय बाजारांना युरोपातल्या राजकीय परिस्थितीमुळे किंवा इतर काही कारणांमुळे जोखमीच्या वादळात लोटलं तर रुपयाच्या मूल्यात आवश्यक असलेली सुधारणा होऊ  शकेल. रुपयाच्या चढणीचा दुसरा पदर मात्र स्थानिक तेजीचा आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निकालानंतर भारताबद्दलचा गुंतवणूकदारांचा विश्वास बळावला आहे. त्याचबरोबर नोटाबदलाचा अर्थव्यवस्थेवरचा दुष्परिणाम दोन-तीन महिन्यांपुरताच मर्यादित राहिला, असं आताच्या बहुतेक आकडेवारीतून दिसून येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, भारताकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. गुंतवणूकदारांच्या आशावादाचा सध्याचा आवेग पाहता ही स्थानिक तेजी आणखी काही काळ कायम राहू शकते.

शेअर बाजारांमध्ये किमती आणि कंपन्यांचा नफा यांचं गुणोत्तर हे जसं मूल्यांकनाचं माप मानलं जातं, तसं चलनाच्या बाबतीत वाप्रवि निर्देशांक हे मूल्यांकनाचं माप मानता येईल. उत्पादकतेच्या वाढीतल्या फरकामुळे रुपयाचा वाप्रवि हळूहळू वाढणार, हे गृहीत धरलं तरीही गेल्या तीनेक वर्षांमधली वाप्रविची घोडदौड अति-वेगवान आणि वास्तवदर्शी मूल्यांकनाचा परीघ ओलांडणारी भासू लागली आहे. ताणलेली मूल्यांकनं दीर्घकाळ टिकाऊ  नसतात, हे वित्तीय बाजारांमधलं सार्वत्रिक सत्य. ते अनुभवून रुपया त्याची नैसर्गिक दिशा पुन्हा कधी पकडेल, याची आता प्रतीक्षा आहे!

untitled-6

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.