24 August 2017

News Flash

अल्पबचतीमधील खिरापत

सर्वसामान्य जनतेकडून ठेवी गोळा करून ते पैसे दुसरीकडे गुंतवणारा एक फंड.

मंगेश सोमण | Updated: April 21, 2017 3:55 AM

आटोक्यात असणारा महागाई दर आणि उत्पादक क्षेत्रांसाठी वाजवी दराने कर्जाची उपलब्धता असं अर्थव्यवस्थेचं एकंदर चित्र आपल्याला हवं असेल, तर अल्पबचतीच्या नावावर परंपरेने चालत आलेली खिरापत कधी तरी थांबायला हवी.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुद्राधोरणाच्या गेल्या दोन्ही द्वैमासिक विधानांमध्ये अल्पबचतीचे व्याजदर आणि सर्वसाधारण व्याजदर यांच्यातल्या विसंगतीवर बोट ठेवलं आहे. बँकांना कर्जावरचे व्याजदर कमी करण्यात अडथळा आणणारा हा महत्त्वाचा घटक आहे, असं नमूद करून रिझव्‍‌र्ह बँक अल्पबचत दर कमी करण्याकरिता सरकारवर दबाव टाकते आहे.

सर्वसामान्य जनतेकडून ठेवी गोळा करून ते पैसे दुसरीकडे गुंतवणारा एक फंड. कानाकोपऱ्यात पसरलेलं त्याचं एजंटांचं जाळं. ठेवींवर आकर्षक व्याज देत असल्यामुळे या फंडाच्या बचत योजना खूप लोकप्रिय होत्या; पण ते पैसे गुंतवल्यावर मिळणारं उत्पन्न आणि ठेवींवर द्यावं लागणारं व्याज तसंच इतर खर्च यांचा मेळ बसत नव्हता. तरीही ज्या नवीन ठेवी येत होत्या त्यातून जुन्या ठेवींची मुदतीअखेरची परतफेड  चुकती होत होती. एकूण ठेवींच्या तुलनेत फंडाची गुंतवलेली रक्कम कमी होती आणि हा खड्डा दिवसेंदिवस मोठा होत होता, पण तरीही ठेवीदारांच्या विश्वासाच्या बळावर गाडं पुढे सरकत होतं..

या कहाणीत पुढे काय घडलं असेल, असं तुम्हाला वाटतं? त्या फंडावर घोटाळ्याची केस ठोकली गेली असेल किंवा त्याला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली असेल आणि भाबडय़ा ठेवीदारांचं नुकसान झालं असेल, असं तुम्हाला वाटलं तर नवल नाही; पण ही कहाणी जरा निराळी आहे. तो फंड अजूनही चालू आहे, कारण त्याच्या पाठीशी सार्वभौम सरकारच्या हमीचं बळ आहे आणि त्याच्या ठेवीदारांमध्ये बहुधा आपल्यापैकी बरेच जण आहेत! या फंडाचं नाव आहे – नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज फंड आणि त्याच्या लोकप्रिय बचत योजना आहेत – पोस्टातल्या मुदत ठेवी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रं, किसान विकास पत्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेव योजना, तीनेक वर्षांपूर्वी सुरू झालेली सुकन्या समृद्धी योजना आणि साऱ्यांचा लाडका असणारा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ).

अल्पबचत योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या साऱ्या योजनांमधून उभ्या राहणाऱ्या रकमेतून लोकांनी मोडलेली किंवा काढलेली रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज फंड केंद्र सरकारच्या (आणि आताआतापर्यंत राज्य सरकारांच्या) विशेष रोख्यांमध्ये गुंतवतो. अल्पबचत योजनांवरचे बचतकर्त्यांना देऊ  केलेले व्याजदर आणि फंडाला गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याजदर हे दोन्हीही सरकार ठरवतं. बचतकर्त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि बचतीची सवय जनमानसाला लावणं, ही या योजनेची उद्दिष्टं आहेत. त्यामुळे फंड व्यापारी तत्त्वावर चालवला जात नाही आणि जवळपास प्रत्येक वर्षी फंडाचा खर्च त्याच्या व्याज-उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. २०१५-१६ मध्ये फंडाचा तोटा साडेतेरा हजार कोटी रुपये होता आणि २०१६-१७ मध्ये जवळपास पाच हजार कोटी. गेल्या कित्येक वर्षांचा तोटा लक्षात घेतला तर फंडाची संचयित तूट एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. एका प्रकारे पाहिलं तर बचतकर्त्यांना देण्यात येणारी ही सबसिडीच आहे.

सरकारच्या अधिकृत अहवालांमध्ये अल्पबचत योजनांमधल्या या आतबट्टय़ाच्या व्यवहारावर अनेकदा आक्षेप उठत आले आहेत. यातला कळीचा मुद्दा अर्थातच फंडाच्या दीर्घकालीन स्थैर्याबद्दल आहे. त्याखेरीज, सरकारने व्याजदर ठरवण्याची पद्धत अर्थव्यवस्थेतल्या इतर व्याजदरांचं संतुलन बिघडवून टाकते. फंडातल्या बचत-ठेवींचं प्रमाण मोठं आहे. देशाच्या बँक व्यवस्थेतल्या ठेवींच्या तुलनेत ते साधारण अकरा ते बारा टक्के एवढं भरतं. एवढय़ा मोठय़ा घटकासाठीचे व्याजदर सरकारने बाजाराच्या अपरोक्ष ठरवले, तर त्याचे इतर परिणाम घडतात. अल्पबचतीच्या बहुतेक साधनांवर करसवलतीही असल्याने त्यांचा करोत्तर  परताव्याचा दर आणखी आकर्षक बनतो. तेवढय़ाच मुदतीच्या इतर गुंतवणूक साधनांना मग बचतकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी अल्पबचतीच्या साधनांपेक्षा चढे व्याजदर देऊ  करावे लागतात. एका परीने अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराची पातळी ही इतरांसाठी पहिली पायरी बनते.

हे आक्षेप लक्षात घेऊन सरकारने वेळोवेळी अल्पबचतीच्या व्यवस्थेत सुधारणा सुचवण्यासाठी समित्या नेमल्या. या समित्यांनी सर्वसाधारणपणे असं सुचवलंय की, अल्पबचतीचे व्याजदर बाजारातल्या इतर व्याजदरांशी संलग्न केले जावेत. त्यासाठी समीकरणंही सुचवण्यात आली. उदाहरणार्थ, २०११ मधल्या श्यामला गोपीनाथ समितीने सुचवलं होतं की, अल्पबचतीवरचे व्याजदर सरकारी रोख्यांवरच्या परताव्यावर काही अधिक परतावा जोडून निश्चित केले जावेत; पण अशा सूचना आणि समीकरणांची अंमलबजावणी अनेकदा लोकप्रियतेची कसोटी लावून आणि राजकीय स्वीकारार्हतेची चाळणी लावून केली जाते. तोच अनुभव इथेही आला. सुरुवातीच्या काळात समीकरणानुसार व्याजदर वाढवण्याची शिफारस होती, ती स्वीकारली गेली. त्यामुळे पीपीएफचा व्याजदर तेव्हा आठ टक्के होता, तो वाढवून काही काळ ८.७-८.८ टक्केही केला गेला. नंतर व्याजदर कमी करताना मात्र समीकरणातून समोर येणाऱ्या शिफारसी सावधानतेची फुंकर मारून स्वीकारल्या जात आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने व्याजदरातले बदल वर्षांतून एकदा करण्याऐवजी तिमाहीतून एकदा करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात ते बदल हातचं राखून केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल ते जून २०१७ च्या तिमाहीसाठी समीकरणाने सुचवलेला पीपीएफचा व्याजदर सवा सात टक्के आहे. जाहीर झालेला दर (७.९ टक्के) त्यापेक्षा जवळपास ०.६५ टक्के जास्त आहे. किसान विकास पत्र आणि सुकन्या समृद्धीच्या बाबतीतही तेवढाच फरक आहे, तर पोस्टाच्या ठेवींवर जाहीर झालेले व्याजदर समीकरणाने सुचवलेल्या व्याजदरांपेक्षा ०.८०-०.९० टक्के जास्त आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुद्राधोरणाच्या गेल्या दोन्ही द्वैमासिक विधानांमध्ये या अंतरावर बोट ठेवलं आहे. बँकांना कर्जावरचे व्याजदर कमी करण्यात अडथळा आणणारा हा महत्त्वाचा घटक आहे, असं नमूद करून रिझव्‍‌र्ह बँक अल्पबचत दर कमी करण्याकरिता सरकारवर दबाव टाकते आहे.

नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज फंडाकडे आलेला पैसा वापरायला बहुतेक राज्य सरकारं नाराज असायची. पूर्वी राज्य सरकारांवर अशी सक्ती होती की, त्यांच्या राज्यातल्या गुंतवणूकदारांनी अल्पबचतीत गुंतवलेल्या पैशापैकी एक मोठा हिस्सा त्यांनी फंडाला आपले रोखे विकून उचलावा. त्या विशेष रोख्यांवरचा व्याजदर गेली कित्येक र्वष साडेनऊ  टक्के होता. राज्य सरकारांना थेट बाजारात रोखे विकून यापेक्षा कमी दराने कर्जउभारणी करणं सहसा शक्य होतं. त्यामुळे या सक्तीच्या रोखेविक्रीवरून राज्यांनी खळखळ सुरू केली होती. चौदाव्या वित्त आयोगानेही ही कैफियत मान्य केली. त्यामुळे गेल्या एप्रिलपासून सरकारने राज्यांवरची सक्ती काढून टाकली. परिणामी, फंडाकडे येणारा पैसा उचलण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता केंद्रावर आली आहे. सरकारने फंडाला मिळणारा व्याजदर साडेनऊ  टक्क्यांवरून कमी करून आता ८.८ टक्क्यांवर आणला आहे. त्यातल्या त्यात एक चांगला निर्णय म्हणजे, सरकारने ही रक्कम अन्न महामंडळासाठी वापरायला सुरुवात केली आहे. अन्न महामंडळाच्या कर्जउभारणीच्या दरापेक्षा फंडाचा दर कमी आहे.

तरीही, ठेवींवरचे व्याजदर बाजाराच्या परिस्थितीनुसार कमी करायची धमक नाही आणि फुगीर दराने उभा केलेला पैसा वापरणारेही (अन्न महामंडळाचा अपवाद वगळता) अनुत्सुक, असं चित्र अल्पबचत योजनांच्या आणि फंडाच्या बाबतीत आज दिसतंय. एवढं करून या खटाटोपाचा अधिकाधिक फायदा उचलणारे बचतकर्ते तरी अल्प-उत्पन्न किंवा मध्यम-उत्पन्न गटातले आहेत का? यातून बचतीची सवय जनतेला खरोखरच लागली आहे का? या प्रश्नांचं उत्तरही ठामपणे देणं कठीण आहे. बँकांच्या मुदत-ठेवींचा प्रवाह हा वाढत्या जीडीपीबरोबर हळूहळू वाढत असतो; पण अल्पबचत योजनांमधल्या गुंतवणुकीचा प्रवाह खूप अनियमित आहे. गेल्या दहा वर्षांपैकी तीन वर्षांमध्ये अल्पबचतीतली गुंतवणूक आधीच्या वर्षांपेक्षा चांगल्यापैकी रोडावली. गेल्या दहा वर्षांपैकी चार वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांनी मोडलेली किंवा काढून घेतलेली रक्कम अल्पबचतीतल्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त होती. म्हणजे असं दिसतं की, जेव्हा सर्वसाधारण व्याजदर वाढतात, तेव्हा बचतकर्ते अल्पबचत योजनांचा वापर कमी करतात आणि जेव्हा सर्वसाधारण व्याजदर कमी होतात, तेव्हा जास्त व्याज देणाऱ्या अल्पबचत योजनांकडे धावतात. अल्पबचत योजनांमधल्या गुंतवणूकदारांपैकी एक मोठा वर्ग हा वारा पाहून, व्याजदरांचा कल उमजून त्याप्रमाणे निर्णय घेणाऱ्या स्मार्ट गुंतवणूकदारांचा आहे. त्यांच्यासाठी अल्पबचत साधनं ही नियमित बचतीची सवय नसून आकर्षक करोत्तर परतावा मिळवण्याची संधी आहे.

गुंतवणूकदारांनी आकर्षक परताव्याच्या संधी शोधण्यात काही गैर नाही; पण त्यांच्यासाठी सरकारने दर वर्षी खड्डा रुंदावणारा एक फंड चालवून त्यांना अप्रत्यक्ष सबसिडी देणं कितपत योग्य आहे? गेल्या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने पीपीएफवर दिल्या जाणाऱ्या सरसकट करसवलतीवरही आक्षेप नोंदवला होता. गुंतवणूक करताना करवजावट, व्याज करमुक्त आणि पैसे काढतानाही ते पूर्णपणे करमुक्त एवढं औदार्य इतर कुठल्याही बचतसाधनाच्या भाग्यात नाही. पीपीएफवरच्या करसवलतींचा वार्षिक बोजा सुमारे बारा हजार कोटी रुपये आहे आणि त्याचा जवळपास दोन-तृतीयांश लाभ हा करविवरण भरणाऱ्यांपैकी वरच्या पाच टक्के मंडळींना जातो, असं अहवालाचं निरीक्षण होतं.

आटोक्यात असणारा महागाई दर आणि उत्पादक क्षेत्रांसाठी वाजवी दराने कर्जाची उपलब्धता असं अर्थव्यवस्थेचं एकंदर चित्र आपल्याला हवं असेल, तर अल्पबचतीच्या नावावर परंपरेने चालत आलेली खिरापत कधी तरी थांबायला हवी. अल्पबचतीचे व्याजदर प्रामाणिकपणे इतर व्याजदरांच्या प्रमाणात राखणं, अल्पबचत साधनांमधली गुंतवणूक हळूहळू राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसारख्या स्वत:च्या पायावर उभ्या असणाऱ्या गुंतवणूक योजनेकडे वळवणं, पीपीएफवरची करआकारणी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेशी सुसंगत करणं आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी आवश्यक ती सबसिडी उघडपणे अर्थसंकल्पात तरतूद करून करणं अशी दिशा भविष्यासाठी रास्त ठरेल. बचतकर्त्यांना असे बदल काही काळ बोचले, तरी त्यांची आर्थिक तार्किकता त्यांनी समजून घ्यायला हवी. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आणि आर्थिक सर्वेक्षणातून येणारा आवाज तेच सांगतोय.

– मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात.

 

 

First Published on April 21, 2017 3:55 am

Web Title: currency policy by reserve bank of india marathi articles
  1. No Comments.