मोठे व्यवहार डिजिटल मार्गानीच व्हावे, या दिशेने प्रयत्न होत राहायला पाहिजेत. मात्र त्याच वेळेस छोटय़ा, किरकोळ व्यवहारांमध्ये डिजिटल साधनांचा अवाजवी आग्रह हा अनेकदा कमी कार्यक्षम आणि अव्यवहार्य ठरू शकतो.. भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोखीचा वापर कमी करून इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल व्यवहारांचं प्रमाण वाढवण्याचा कार्यक्रम तसा नवीन नाही. २००९ पासून रिझव्‍‌र्ह बँक याबद्दलची उद्दिष्टं प्रसिद्ध करतेय आणि त्यासाठी निरनिराळी पावलं उचलतेय. पण नोव्हेंबरमध्ये नोटाबदलाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आणि रोखीची चणचण भासू लागल्यावर या कार्यक्रमानं जोर पकडला. थेट बँकेत पैसे जमा करणं, पेटीएम, मोबाइल बटवा हे सगळे परवलीचे शब्द बनले. रोख व्यवहार टाळणं, ही काहींसाठी देशभक्तीची कसोटी बनली. रोखीतल्या व्यवहारांवर धोरणकर्त्यांची खप्पामर्जी होण्यामागे तशी बरीच कारणं आहेत. सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे अशा व्यवहारांचा करचुकवेगिरीसाठी होणारा वापर. बेकायदेशीर आणि अनैतिक व्यवहार हे सहसा रोखीच्या आडोशाआड केले जातात. एक नोट कुठून कुठे प्रवास करतेय आणि कुठल्या व्यवहारांसाठी वापरली जातेय, याचा इतिहास त्या नोटेवर कोरला जात नाही आणि हीच गोष्ट गैरव्यवहार करणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडते. पण याच्या जोडीनेच रोख व्यवहारांच्या विरोधात जाणारी काही आर्थिक कारणंही आहेत. डिजिटल स्वरूपातला पैसा हा प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या वेळीच बँक-खात्यातून बाहेर पडतो आणि कुणा दुसऱ्याच्या खात्यात जाऊन पोचतो. म्हणजे एकीकडे व्यवहार होत राहिले तरी बराचसा काळ हा पैसा वित्तीय व्यवस्थेतच असतो. खातेदाराला त्याचं व्याज मिळत असतं आणि बँका ठेवींच्या पायावर कर्जवाटप करत असतात. याउलट रोख व्यवहारांसाठी लागणारा पैसा हा प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या काही दिवस आधी बँकेतून बाहेर पडतो आणि ज्याला ती रक्कम दिली गेली तो काही काळानंतर ती स्वत:च्या बँकेत ठेवतो. अर्थकारणात फिरणारी रोकड ही अशी काही दिवस वित्तीय व्यवस्थेच्या बाहेर राहते, जे एका प्रकारे अर्थव्यवस्थेचं नुकसान असतं. याव्यतिरिक्त नोटा छापणं, त्या देशात सगळीकडे पोहोचवणं, नोटांची सुरक्षितता राखणं या सगळ्याचा आर्थिक बोजा असतो. बँकांच्या खर्चातला एक मोठा हिस्सा नोटा हाताळणं, रोख रकमा स्वीकारणं आणि त्यांचं वाटप करणं यांच्यावर खर्च होतो. व्हिसा या क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल व्यवहारांमधल्या कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्याप्रमाणे रोखीतून होणाऱ्या व्यवहारांचा (वर नमूद केलेले घटक विचारात घेता) एकत्रित आर्थिक भार भारताच्या जीडीपीच्या १.७ टक्के आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. ‘रोकड रोको’ या नाऱ्यामागची आर्थिक कारणमीमांसा ही अशी भरभक्कम असली, तरी या नाण्याला एक दुसरी बाजूही आहे. रोख व्यवहारांचं प्रमाण कमी करून डिजिटल व्यवहारांचा प्रभाव वाढवण्याचं सर्वसाधारण धोरण स्वीकारत असताना या दुसऱ्या बाजूचा पूर्ण विसर पडू देणंही चुकीचं ठरेल. युरोपमध्ये काही केंद्रीय बँकांनी रोख, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डं, बँकांमधून रकमेचं थेट हस्तांतरण या वेगवेगळ्या व्यवहार-माध्यमांचा तुलनात्मक अभ्यास केलाय. त्यात सहसा असं दिसून आलंय की अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून रोख व्यवहारांचा आर्थिक भार हा व्यवहारांच्या एकंदर मूल्याच्या तुलनेत मोठा असला तरी व्यवहारांच्या एकंदर संख्येच्या प्रमाणात पाहिला तर तेवढा मोठा दिसत नाही. म्हणजेच दर लाख रुपयांच्या व्यवहाराच्या प्रमाणात रोखीचा आर्थिक भार डिजिटल साधनांपेक्षा निर्विवाद जास्त असला, तरी छोटय़ा किरकोळ व्यवहारांसाठी रोखीची पद्धत जास्त कार्यक्षम ठरते, असं या पाहण्यांमध्ये दिसून आलंय. आपल्याकडे काही दुकानांमध्ये अशा पाटय़ा असतात की, ३०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठीच कार्ड स्वीकारलं जाईल. अशी पाटी दुकानदार त्याला कार्ड कंपन्यांना द्याव्या लागणाऱ्या फीमुळे लावत असला तरी अर्थव्यवस्थेवरच्या एकंदर भाराच्या दृष्टिकोनातूनही ती पाटी बऱ्यापैकी रास्त ठरते. व्हिसाच्या अहवालात डिजिटल साधनांच्या आर्थिक भाराविषयी तुलनात्मक आकडेवारी नाही. पण युरोपातली आकडेवारी असं सांगते की, दर व्यवहारामागचा डिजिटल साधनांचा आर्थिक भार हा रोख माध्यमापेक्षा जास्त असू शकतो. पैशाच्या देवाणघेवाणीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्यासाठीही खूप मोठय़ा पायाभूत सुविधा लागतात- उदाहरणार्थ, दुकानांमध्ये कार्डं वाचणारी यंत्रं, सव्‍‌र्हर आणि इतर तांत्रिक उपकरणं, व्यवहारांच्या सुरक्षिततेसाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना इत्यादी. युरोपियन केंद्रीय बँकेच्या अहवालानुसार दर व्यवहारामागचा सरासरी आर्थिक भार डेबिट कार्डासाठी रोखीच्या दुप्पट होता, थेट बँक-खात्यातल्या व्यवहारांसाठी रोखीच्या जवळपास अडीच पट होता, तर क्रेडिट कार्डासाठी रोखीच्या सुमारे साडेसहा पट होता. हे आकडे वेगवेगळ्या देशांमध्ये विविध साधनांच्या वापराच्या प्रमाणानुसार बदलतात. डिजिटल साधनं जेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात वापरली जातील, तेवढा या साधनांचा सरासरी खर्च कमी होतो. कारण त्यांचा बराचसा आर्थिक भार पायाभूत सुविधांशी निगडित असतो- त्यामुळे दोन लाख व्यवहारांचा भार हा एक लाख व्यवहारांच्या आर्थिक भाराच्या दुपटीपेक्षा बराच कमी असतो. जसजशी तांत्रिक प्रगती होत जाईल, त्याबरोबर डिजिटल साधनांचा आर्थिक भार कमी होईल. पण तरीही छोटय़ा किरकोळ व्यवहारांसाठी रोखीचा आर्थिक भार डिजिटल साधनांपेक्षा कमी राहीलच, अशी हमी युरोपातल्या आकडेवारीवरनं तरी देता येणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे डिजिटल व्यवहार सुरळीत पार पडण्यासाठी स्मार्टफोनचा प्रसार, माहितीजालाची खात्रीलायक संपर्कता, विजेची खात्रीशीर उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता असे अनेक आवश्यक घटक आहेत. देशाच्या दुर्गम भागांमध्ये या सगळ्या घटकांची हमी देता येणं सध्या तरी अशक्य आहे. जनधन योजनेद्वारे बँक खात्यांचा झालेला प्रसार आणि आधार योजनेची व्याप्ती या दोन गोष्टी डिजिटल व्यवहारांचा पाया भक्कम करण्यासाठी मोलाच्या ठरतील खऱ्या, पण तरीही डिजिटल व्यवहार हे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनण्यासाठी खूप मोठी गुंतवणूक लागेल. वर उल्लेख केलेल्या व्हिसाच्या अहवालातच असा अंदाज होता की येत्या पाच वर्षांत ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हा रोख व्यवहारांचा आर्थिक भार जीडीपीच्या १.७ टक्क्यांवरून १.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणता येईल. अशा अहवालांमध्ये वापरलेले अंदाज आणि पद्धत यानुसार आकडे थोडे पुढेमागे होऊ शकतात. अहवाल तयार करणाऱ्या कंपनीचे स्वत:चे हितसंबंधही असू शकतात. पण डिजिटल व्यवहारांकडे वळण्यासाठी फार मोठी गुंतवणूक लागेल आणि हा केवळ रोखीची चणचण निर्माण करून लोकांची मानसिकता बदलण्याचा विषय नाही, एवढं मात्र नक्की! या विषयाचा तिसरा मुद्दा ग्राहकांच्या मानसिकतेशी संबंधित आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये मानसशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांची जोड घालणारी अर्थशास्त्राची एक उपशाखा बरीच विकसित झालीय. एखाद्या वस्तूची आरशातली आभासी प्रतिमा ही जशी मूळ वस्तूच्या आकारमानापेक्षा कमी-जास्त असू शकते, तसंच कुठल्याही आर्थिक निर्णयामागच्या फायद्या-तोटय़ांची आभासी प्रतिमा ते निर्णय घेणाऱ्यांच्या मनात उमटत असते; आणि माणसं आपले आर्थिक निर्णय प्रत्यक्षातल्या फायद्या-तोटय़ाच्या विश्लेषणाप्रमाणे नाही, तर त्या आभासी फायद्या-तोटय़ाच्या विश्लेषणाप्रमाणे घेत असतात, असं वेगवेगळ्या प्रयोगांमधनं सिद्ध झालंय. ग्राहक आपले निर्णय हे एकीकडे पैसे देण्याचं मानसिक दु:ख आणि दुसरीकडे वस्तू / सेवा उपभोगण्याचं सुख यांच्या (खरं तर त्यांच्या आभासी प्रतिमांच्या) सातत्याच्या तुलनेतून करत असतात. तर प्रयोगांमध्ये असं दिसून आलंय की, पाकिटातून चलनी नोट काढणं आणि ती देणं या प्रक्रियेत पैसे देण्याचा अनुभव हा जास्त प्रकर्षांने जाणवतो. रोख चलनाऐवजी कार्डाचा वापर केला की पैसे देण्याचं मानसिक दु:ख जाणवण्याची मात्रा कमी होते! त्यामुळे सुख-दु:खाच्या त्या तुलनेत काही अशा वस्तू- ज्या रोखीत पैसे चुकवताना नापास झाल्या असत्या- त्या पास करून ग्राहक आपल्या शॉपिंग बॅगमध्ये भरतो! प्रयोगांमध्ये असंही दिसलंय की ग्राहक आपल्याकडे किती रक्कम खर्चायला आहे, याचीही एक प्रतिमा मनात बनवून असतो आणि त्याचा त्याच्या खरेदीच्या निर्णयावर परिणाम होतो. पाकिटात चलनी नोटा भरून खरेदी करायला जाताना त्या रकमेची एक कमाल मर्यादा कुठे तरी ग्राहकाच्या मानसिकतेत असते. पण मोबाइल बटवा वापरताना किंवा ऑनलाइन खरेदी करताना ही मर्यादा बरीच विस्तारते. आपण नाक्यावरच्या वाण्याकडे खरेदी करायला जाताना पाकिटात ५०० रुपये भरून निघालो तर ज्या वस्तू घेऊन येऊ, त्यापेक्षा जास्त वस्तू क्रेडिट कार्ड स्वीकारणाऱ्या सुपरमार्केटमधून घेऊन येतो, असा अनुभव बहुतेक ग्राहकांना येतो, तो यामुळेच. रोकड व्यवहार कमी करून ‘कॅशलेस’ बनणं हे अर्थव्यवस्थेच्या हिताचं आहे, याबद्दल शंका नाही. मोठे व्यवहार डिजिटल मार्गानीच व्हावे, या दिशेने प्रयत्न होत राहायला पाहिजेत. मात्र त्याच वेळेस छोटय़ा, किरकोळ व्यवहारांमध्ये डिजिटल साधनांचा अवाजवी आग्रह हा अनेकदा कमी कार्यक्षम आणि अव्यवहार्य ठरू शकतो, याची जाण ठेवायला हवी. तसा आग्रह धरण्यापूर्वी अशा व्यवहारांच्या आर्थिक भाराची आणखी काटेकोर चिकित्सा व्हायला हवी. आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचं म्हणाल तर किरकोळ खरेदी करताना डिजिटल माध्यमांचा वापर केल्यामुळे काही अनावश्यक वस्तूंची खरेदी वाढण्याचा धोका हा ग्राहकांच्या खरेदी प्रक्रियेच्या मानसशास्त्रातच दडलेला आहे. तो ओळखून त्याविषयी जागरूक राहिलं, तर आपल्या वैयक्तिक पातळीवर तरी आपण या आभासाचा प्रभाव रोखू शकू! मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
