23 October 2017

News Flash

कर्जमाफीचा हत्ती राज्याच्या तंबूत मावेल?

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण लोकसंख्येपैकी कामकाजयोग्य वयात असणाऱ्यांची संख्या जवळपास ३.९ कोटी आहे.

मंगेश सोमण | Updated: July 7, 2017 3:18 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

शेतकरी आंदोलनाच्या दबावापुढे झुकून अखेर महाराष्ट्र सरकारने गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची ३४,००० कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. या योजनेच्या आकडेवारीबद्दल काहीसा गोंधळ असला तरी साधारण ४० लाख शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या ४९ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक रक्कम, असे मिळून ८९ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण लोकसंख्येपैकी कामकाजयोग्य वयात असणाऱ्यांची संख्या जवळपास ३.९ कोटी आहे. रोजगार सर्वेक्षणातली टक्केवारी लक्षात घेतली तर त्यातले साधारण पावणेदोन कोटी लोक उपजीविकेसाठी शेतावर काम करतात. कर्जमाफी होऊन ज्यांना या योजनेतला बहुतांश लाभ मिळणार आहे, त्यांचे प्रमाण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांपैकी साधारण एक-चतुर्थाशापेक्षा कमी भरते. या सदरात पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे (२८ एप्रिल) दुष्काळी परिस्थितीमुळे वाकलेल्या ग्रामीण अर्थकारणाला टेकू देण्यासाठी कर्जमाफी हा काही सर्वोत्तम उपाय नव्हता; पण हा निर्णय झाल्यानंतर त्याचे राज्याच्या वित्तीय परिस्थितीवर काय परिणाम होतील, ते आता पाहावे लागेल.

यात दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी लागणारा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचा. त्यासाठी एक तर सरकारला बँकांशी बोलणी करून काही हप्ते बांधून घ्यावे लागतील किंवा केंद्र सरकारकडून आगाऊ  निधीची तरतूद करावी लागेल. सध्याच्या बातम्यांनुसार दुसरा पर्याय मोडीत निघालेला दिसतोय. त्यामुळे निधी झपाटय़ाने उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न आव्हानात्मक राहील. दुसरा मुद्दा म्हणजे सरकारच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नसलेला हा खर्च आता उगवल्यामुळे या वर्षांच्या खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा मेळ बसवण्याचा. मुख्यमंत्र्यांच्या एका विधानानुसार सरकारकडे आवश्यक अशी ‘फिस्कल स्पेस’ आहे. म्हणजेच राज्याच्या वित्तीय परिस्थितीच्या पोटात या योजनेचे परिणाम पचवण्याची जागा आहे; पण त्याच वेळी सरकारच्या ताज्या जीआरनुसार महसुली खर्चाना तीस टक्क्यांची कात्री, भांडवली खर्चाना वीस टक्क्यांची कात्री, नवीन विकासात्मक योजनांवर र्निबध, प्रशासकीय खर्चात काटकसर असे उपाय तडकाफडकी लागू करण्यात आले आहेत. जीआरमध्ये शिक्षण विभागाला नवे वर्ग आणि नव्या तुकडय़ा चालू करायलाही मनाई केली गेली आहे!

महाराष्ट्रावर खरेच एवढय़ा आर्थिक आणीबाणीची वेळ ओढवली आहे का? महाराष्ट्राच्या वित्तीय स्थितीची आकडेवारी- खास करून इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये- पाहिली तर तेवढे भयावह चित्र दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६ या वर्षांमध्ये देशातील सर्व राज्यांची एकत्रित वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या ३.६ टक्के एवढी होती. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांप्रमाणेही ही तूट ३ टक्के असणार होती. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातले तुटीचे प्रमाण बरेच कमी आहे. महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी १.५ टक्के वित्तीय तुटीचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. उत्पन्न जवळपास अंदाजाच्या प्रमाणात राहिले तरी खर्च अंदाजापेक्षा फुगल्यामुळे २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्राची वित्तीय तूट प्रत्यक्षात राज्याच्या जीडीपीच्या २.२ टक्के राहिली. त्यानंतर २०१७-१८ साठी राज्याने पुन्हा दीड टक्के तुटीचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

कर्जमाफीचा पूर्ण ३४,००० कोटींचा बोजा तुटीवर आला तरीही वित्तीय तूट जीडीपीच्या २.९ टक्के राहील. म्हणजेच तूट तीन टक्क्यांच्या कुंपणाच्या थोडीशी आतच राहील. अर्थात, याची दुसरी बाजू अशी की, कर्जमाफीचा खड्डा पूर्णपणे तूट वाढवून भरला तर सरकारला इतर कुठलाही अनपेक्षित धक्का पचवण्याची ताकद राहणार नाही. जीएसटी लागू झाल्यामुळे सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वर्षांकाठी सुमारे १३,००० कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. जीएसटीमध्ये सेवा क्षेत्रावरील करांमध्येही राज्याचा वाटा राहणार असल्याने बहुधा ही भरपाईची रक्कम जवळपास भरून निघेल; पण सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सरकारला पुढे ढकलावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्रावर आतापर्यंत साचलेल्या कर्जाचे ओझे चार लाख कोटी रुपयांहून जास्त आहे. राज्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत पाहिले तर हे प्रमाण १६.३ टक्के भरते. राज्यांनी वित्तीय शिस्तीचा कायदा स्वीकारला त्या सुमारास, म्हणजे २००५ मध्ये महाराष्ट्रावरचे कर्ज राज्याच्या जीडीपीच्या ३० टक्के होते. सर्व राज्यांचा एकूण कर्जाचा बोजा त्या वेळी देशाच्या जीडीपीच्या ३१.३ टक्के होता. त्यानंतर गेल्या बारा वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या कर्जाचे ओझे जवळपास निम्म्यावर आलेय, तर सर्व राज्यांचे कर्जाचे ओझे जीडीपीच्या २४ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरलेय. म्हणजे या बाबतीतही महाराष्ट्राची परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा बरीच चांगली आहे. कर्जमाफीच्या प्रमाणात सरकारची कर्जउभारणी वाढली तरीही कर्जाचा एकूण बोजा राज्याच्या जीडीपीच्या साडेसतरा टक्के, म्हणजे सरासरीपेक्षा बराच खाली राहील.

जास्तीच्या कर्जउभारणीमुळे राज्याला द्यावा लागणारा व्याजदर वाढेल काय? अलीकडच्या काळात सर्वसाधारण राज्य सरकारांच्या कर्जरोख्यांवरचा परताव्याचा दर आणि केंद्र सरकारच्या रोख्यांवरचा परताव्याचा दर यांच्यातली तफावत वाढत आहे, हे खरे आहे; पण महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त दराने कर्जउभारणी करावी लागेल, अशातली गोष्ट नाही. गेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की, राज्य सरकारांच्या कर्जउभारणीत सहभागी होणारे गुंतवणूकदार वेगवेगळ्या राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यांच्यात विशेष डावे-उजवे करत नाहीत. राज्य सरकारांचे कर्ज हे केंद्र सरकारच्या सार्वभौम रोख्यांपेक्षा थोडेफार जास्त जोखमीचे, पण साधारण ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने जवळपास एकसमान जोखमीचे मानले जाते. त्यामुळे रोखेबाजाराकडून राज्य सरकारांवर वित्तीय शिस्त बाळगण्यासाठी विशेष दबाव राहत नाही. ही गोष्ट एरवी आपल्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने घातक असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत ती महाराष्ट्राच्या पथ्यावर पडणारी आहे.

राज्य सरकारांना रोखे विकून जी कर्जउभारणी करायची असते, त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक जवळपास दर महिन्याला लिलाव करवते. मे आणि जून अशा गेल्या दोन्ही महिन्यांच्या लिलावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने रोखेविक्री केली होती. दहा वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीच्या कर्जावरचा परतावा लक्षात घेतला तर महाराष्ट्राच्या रोख्यांवरचा मे महिन्यातला परतावा इतर राज्यांच्या सरासरीएवढाच होता. जून महिन्यात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असूनही जूनमधल्या महाराष्ट्राच्या रोख्यांवरचा परताव्याचा दर हा इतर राज्यांच्या सरासरीच्या तुलनेत पाच शतांश टक्क्यांनी कमी राहिला. एका महिन्याच्या लिलावावरून फार ठाम निष्कर्ष काढता येत नसला आणि परताव्याचे दर इतरही घटकांवर अवलंबून असले, तरी ढोबळमानाने पाहिले तर महाराष्ट्राच्या कर्जमाफीमुळे राज्यावर फार मोठे आर्थिक संकट ओढवलेय, अशी रोखेबाजाराची धारणा झालेली दिसत नाही!

एकूण वित्तीय तुटीचे प्रमाण आणि जुन्या कर्जाचे तुलनात्मक प्रमाण लक्षात घेतले तर कर्जमाफीचा हत्ती, आपला बाकीचा पसारा थोडा फार आक्रसून का होईना, आपल्या तंबूत बांधण्याएवढी जागा महाराष्ट्राच्या वित्तीय परिस्थितीत आहे असे दिसते, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या वित्तीय गणितात काही कच्च्या बाजूही आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पातला सुमारे चाळीस टक्के हिस्सा हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि पेन्शनवर खर्च होतो. हे प्रमाण इतर राज्यांच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. महसुली खर्चापैकी सुमारे १४ टक्के रक्कम महाराष्ट्र सरकार व्याजावर खर्च करते. ते प्रमाणही सरासरीपेक्षा जास्त आहे. सर्व राज्यांच्या एकूण आकडेवारीत महसुली खात्यावर जमा दिसते, म्हणजे त्यांचा महसुली खर्च महसुली उत्पन्नापेक्षा कमी आहे आणि त्यांची वित्तीय तूट ही पूर्णपणे भांडवली खर्चासाठी आहे. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही महसुली खात्यावर तूट आहे. एकूण खर्चात भांडवली खर्चाचे प्रमाण महाराष्ट्रात साडेबारा टक्केच आहे, तर इतर राज्यांच्या सरासरीत सुमारे अठरा टक्के. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पानुसार महाराष्ट्राच्या भांडवली खर्चात गेल्या वर्षीपेक्षा ४ टक्क्यांची घट होणार आहे. अर्थसंकल्पातली भांडवली खर्चाची तरतूद ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या खर्चापेक्षा काकणभरच जास्त आहे.

या सगळ्या आकडेवारीचा सारांश असा की, महाराष्ट्राची वित्तीय तूट आणि कर्जपातळी इतरांपेक्षा कमी असली तरी महाराष्ट्राच्या खर्चाचा गुणात्मक दर्जा मात्र राज्य सरकारांच्या एकंदर सरासरी चित्रापेक्षा खालच्या पातळीवर आहे. अशा पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राने या वर्षीच्या वित्तीय तुटीच्या बाबतीत अति सोवळेपणा दाखवून विकासात्मक खर्चामध्ये काटछाट केली तर तो दर्जा आणखी खालावेल आणि राज्याच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.

महाराष्ट्राच्या पलीकडे जाऊन देशातले चित्र पाहिले तर ते जास्त चिंताजनक आहे. बाकीच्या बहुतेक राज्यांकडे महाराष्ट्रासारखी तूटविस्तारासाठी जागा नाही. मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि बहुतेक दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये तुटीचे प्रमाण आधीच अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी मान्य केली तर त्याची तरतूद बहुतांशी इतरत्र काटछाट करूनच करावी लागेल. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि महाराष्ट्र यांचा कित्ता आणखी काही राज्ये गिरवतील आणि देशभरातल्या कर्जमाफीचा भार दीड ते दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचेल, अशा अटकळी सध्या रोखेबाजारामध्ये बांधल्या जात आहेत. त्यापाठोपाठ पुढील वर्षी सातव्या वेतन आयोगाचाही मोठा फटका राज्यांच्या अर्थकारणाला बसेल. वित्तीय शिस्तीचा कायदा झाल्यापासून गेले सुमारे दशकभर सुधारत असलेली राज्यांची वित्तीय परिस्थिती त्यामुळे पुन्हा एकदा उताराला लागताना दिसतेय. विकासात्मक कार्यक्रमांमधली राज्यांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता हा कल घातक आहे.

 

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com

First Published on July 7, 2017 3:18 am

Web Title: economy of maharashtra and farmer debt waiver issue